ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

परिघावर जगण्याची सक्ती

लिंगांतरित (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तींसंबंधीचं प्रस्तावित विधेयक असंवेदनशील आणि प्रतिगामी आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

लिंगांतरित, आंतरलिंगी व भिन्नलिंगी व्यक्तींच्या समुदायानं संघर्षांद्वारे आणि याचिकांद्वारे प्रदीर्घ लढा देत मिळवलेले अधिकार काढून घेणारं विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्याचा प्रस्ताव सरकारनं ठेवला आहे. यामुळं भारतातील लिंगांतरित समुदाय व लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते यांना धक्का बसला असून त्यांनी याबाबत संतापही व्यक्त केला आहे. सरकारनं २०१४ साली नियुक्त केलेली तज्ज्ञ समिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१५ सालचा निकाल आणि राज्यसभेनं २०१५ साली एकमतानं मंजूर केलेलं खाजगी सदस्याचं एक विधेयक या तीनही घटकांनी लिंगांतरित समुदायाच्या गरजांविषयी व्यापक समजुतीची भूमिका घेतली होती; परंतु सरकारनं प्रस्तावित केलेलं ‘लिंगांतरित व्यक्ती (अधिकारांचं संरक्षण) विधेयक, २०१६’ या समजूतदारपणाच्या विरोधात जाणारं आहे. सामाजिक न्याय व सबलीकरण यासंबंधीच्या संसदीय स्थायी समितीनं या विधेयकाबद्दल सादर केलेला ४३वा अहवाल सरकारनं फेटाळला आहे, ही त्याहूनही भयंकर गोष्ट म्हणावी लागेल. लिंगांतरित, आंतरलिंगी व भिन्नलिंगी नागरिकांच्या समुदायाच्या मागण्यांकडं दुर्लक्षित केल्याबद्दल प्रस्तुत विधेयकावर स्थायी समितीनं टीका केली होती.

लिंगातरित ओळखीची व्याख्या, स्वओळखीचा अधिकार, आपल्याच जवळच्यांनी संबंध तोडल्यावर लिंगांतरित व्यक्तींना गरजेच्या असणाऱ्या पर्यायी कौटुंबिक रचना, शैक्षणिक दुरावस्था व खालावलेलं जीवनमान यांवरचा उतारा म्हणून आरक्षणं, त्यांच्याविरोधात भेदभाव करणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद- इत्यादी विविध मुद्द्यांवर विद्यमान विधेयक प्रतिगामी भूमिका घेतं. मानव्य विकास, ओळख आणि स्वजाणीव घडण्यासाठी लैंगिकता हा मध्यवर्ती घटक असतो, हे आता स्वीकारलं गेलं आहे. व्यक्तीचं ‘लिंग’ ही जैविक बाब आहे, तर ‘लिंगभाव’ हे सामाजिक रचित आहे, या विचाराला आता आव्हान तरी दिलं जात नाही. परंतु प्रस्तुत विधेयकात यातील कशाचीच दखल घेण्यात आलेली नाही. लिंगांतरित व्यक्तींची व्याख्या करताना यांमध्ये वापरलेल्या संज्ञा हास्यास्पद आहेत आणि अतिशय प्रतिगामी आहेत. विधेयकात म्हटलं आहे: “जी व्यक्ती पूर्णतः स्त्री नाही वा पूर्णतः पुरूष नाही; किंवा स्त्री व पुरुष यांचा संयोग आहे; किंवा स्त्री वा पुरुष नाही; आणि जन्मावेळी मिळालेल्या लिंगभावाशी ज्या व्यक्तीची लिंगभावात्मक जाणीव जुळत नाही तिला लिंगांतरित व्यक्ती म्हणता येतं; आणि यांमध्ये लिंगांतरित पुरुष व लिंगांतरित स्त्रियांचा, आंतरलिंगी व्यक्तींचा व लिंगविचित्र व्यक्तींचाही समावेश होतो.” सामाजिक, कायदेशीर व वैद्यकीयदृष्ट्या पुरुष वा स्त्री ठरवण्यात आलेल्या, परंतु ती आपली स्वओळख अथवा/आणि अभिव्यक्ती आहे असं न मानणाऱ्या व्यक्तींना लिंगांतरित मानावं, अशी सूचना या समुदायानं केली आहे. लिंगांतरित व्यक्ती आंतरलिंगी असतील किंवा असणार नाहीत, त्याचप्रमाणे आंतरलिंगी व्यक्ती लिंगांतरित असतील किंवा असणार नाहीत. पुरुष वा स्त्री असण्याच्या सामाजिक, कायदेशीर व वैद्यकीय कोटींशी न जुळणारे अविशिष्ट लैंगिक गुण (शरीरशास्त्रीय, गुणसूत्रीय, संप्रेरकीय, इत्यादी गुण) असणाऱ्या व्यक्तींना आंतरलिंगी म्हणावं, अशी व्याख्या या विधेयकानं केली आहे.

लिंगभावात्मक ओळख निश्चित करण्यासंबंधी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबतचा निकाल ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारतीय संघराज्य, २०१५’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. यानुसार शारीरिक छाननीशिवाय स्वओळख ठरवायचा समुदायाचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. किंबहुना, सद्यस्थितीत लिंगांतरित व्यक्ती प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपल्या इच्छेनुसार लिंगभावाची घोषणा करू शकते. ताज्या विधेयकामध्ये हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे आणि यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा छाननी समित्यांना देण्यात आला आहे; या समितीमध्ये एक प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी, एक मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा मानसशास्त्रज्ञ, इत्यादींचा समावेश असेल. अशा प्रकारच्या तरतुदीमुळं होणारी छळवणूक व प्रशासकीय अडथळे यांची कल्पना करणं अवघड नाही. सामाजिक लाभ उपलब्ध व्हावेत यासाठी जात अथवा अपंगत्वाची प्रमाणपत्रं सादर करावी लागणाऱ्यांना जे अनुभव येतात त्याच्याशी साधर्म्य सांगणारी ही यंत्रणा असेल. “भारतीय राज्यघटना ‘लिंगांध’ आहे” आणि स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी करायला हव्यात असं सांगणाऱ्या कलमांचा अपवाद वगळता राज्यघटनेमध्ये व्यक्तीचं लिंग अप्रस्तुत आहे, असा आश्चर्यकारक प्रतिसाद सामाजिक कल्याण मंत्रालयानं स्थायी समितीला दिला!

आधाराचा अभाव असल्यामुळं व कुटुंबाकडून समजून घेतलं न गेल्यामुळं अनेक पौगंडावयीन आणि किशोरवयीन मुलामुलींना सहन कराव्या लागणाऱ्या दुर्दशेकडंही या विधेयकानं दुर्लक्ष केलं आहे. कोणत्याही लिंगांतरित व्यक्तीच्या हितासाठी सक्षम न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत या व्यक्तीला तिच्या पालकांपासून वा निकट कुटुंबापासून विभक्त करू नये, आणि कुटुंबाला या व्यक्तीला सांभाळणं शक्य नसेल तर तिला पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करावं, असं या विधेयकात म्हटलं आहे. कुटुंबाची व्याख्या व्यापक करावी आणि त्यामध्ये हिजडा वा अरावनी समुदायातील ज्येष्ठांचा समावेश करावा, कारण हे घटक तरुण लिंगांतरित मुलांना स्वीकारतात आणि त्यांना संभाव्य धोक्यांपासून दूर ठेवतात, अशी मागणीही लिंगांतरित समुदायाकडून दीर्घ काळ होत आलेली आहे. शिवाय, हिजडा कुटुंबव्यवस्थेवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारू नये, अशीही मागणी केली गेली आहे. आरोग्य व सकारात्मक कृती यांविषयी या विधेयकानं मौन धारण केलेलं आहे. परिघावरील लिंगांतरित समुदायांना उपजीविकेसाठी कराव्या लागणाऱ्या कामांना गुन्हेगारी न मानण्याच्या मुद्द्याचीही दखल विधेयकानं घेतलेली नाही. या समुदायाविरोधातील अत्याचाराच्या घटनांबाबत आणि या समुदायातील सदस्यांना तुरुंग व सुधारगृहांमध्ये संरक्षण लाभावं यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत.

अतिशय व्यामिश्र मुद्द्यावरील सरकारचा उथळ दृष्टिकोन यातून स्पष्ट होतो. लिंगांतरित व्यक्तींना (हिजडा अथवा अरावनी) सर्वसाधारणपणे टिंगलीला सामोरं जावं लागतं व त्यांना टाळलं जातं. किंबहुना त्यांना कायदेशीर मान्यताही अगदी अलीकडंच मिळाली आहे. या वंचनेमुळं त्यांच्या राजकीय व सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियांमधील सहभागावर विपरित परिणाम झाला. पोलीस व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या हातून त्यांना मिळणारी वागणूक क्रूर व असंवेदनशील असते. अशा प्रकारच्या विधेयकावरून केवळ विद्यमान सरकारचीच नव्हे तर आपल्या समाजाचीही पातळी दिसून येते. याकडं दुर्लक्ष होऊ नये.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top