ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भावना दुखावण्याचा खेळ

स्वतःकडं सत्ता असेल तेव्हाच तुम्हाला भावना दुखावून घेणं परवडतं आणि ते दाखवताही येतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

काही शतकांपूर्वी लिहिल्या गेलेल्या महाकाव्यावर आधारीत ‘पद्मावती’ हा हिंदी चित्रपट भारतातील लोकनियुक्त प्रतिनिधींना व माध्यमांना कित्येक आठवडे गुंतवून ठेवतो, ही परिस्थिती पाहाता देशातील निषेधाचं राजकारण कोणत्या दिशेनं चाललं आहे याची चिंता वाटल्यावाचून राहात नाही. सामूहिक हिसाचाराच्या वाढत्या घटनांना मूक राज्यसंस्था प्रोत्साहन देत असल्याचं भारतानं पूर्वीपासून अनुभवलेलं आहे, परंतु राजपुतांसारख्या स्थानिक समुदायानं केलेल्या निषेधाला देशभरातून तत्काळ समर्थक मिळणं, हे लक्षणीय आहे. आपण राजपुतांचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करत करणी सेना नावाची संघटना यात पुढं आली. या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाचा आणि मुख्य अभिनेत्रीचा शिरच्छेद करावा आणि या चित्रपटावर बंदी आणावी वा तो जाळून टाकावा, अशी मागणी निदर्शकांनी केली आहे. या मागणीला पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी (या सर्व राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे) आणि भाजपच्याच अनेक लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला आहे.

या चित्रपटामुळं राजपुतांच्या भावना दुखावल्या जातात, त्यांच्या इतिहासाचं विद्रुपीकरण होतं, राणी पद्मिनी व तिच्या सन्मानाचा अवमान होतो, आणि अलाउद्दीन खिल्जी या मुस्लीम सत्ताधीशाला वलयांकित केलं जातं, अशा कारणं देऊन या मंडळींनी चित्रपटाबाबत आक्षेप नोंदवले आहे. या चित्रपटाच्या निर्मितीवेळी राजपूत ‘समुदाया’शी सल्लामसलत करण्यात आली नाही, याबद्दलही निषेधकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य म्हणजे या चित्रपटात खिल्जी व पद्मावती यांच्यातील जवळकीची काही दृश्यं आहेत आणि बहुधा त्यांच्यातील प्रणयाचं चित्रणही आहे, ही भीती या निषेधकर्त्यांना सर्वाधिक सतावते आहे.

‘इतिहासाच्या विद्रुपीकरणा’विषयीचे असे आरोप एका व्यापक व वारंवार निर्माण होणाऱ्या अस्वस्थतेचा भाग आहेत. भारतातील मध्ययुगीन ‘मुस्लीम’ सत्ताधीशांच्या संदर्भात भारताच्या ‘खऱ्या’ इतिहासाची स्वकल्पना मांडण्याशी ही अस्वस्थता जोडलेली आहे. या स्वयकल्पनेचा अर्थ कसा लावला जातो याचा ताण कल्पित अथवा वास्तवातील स्त्रीपात्रालाच निरपवादपणे सहन करावा लागतो. यातील एकाही निषेधकर्त्यानं चित्रपट पाहिलेला नाही, हे वेगळं नोंदवायचीही गरज नाही. न पाहिलेल्या चित्रपटावरून हत्येची धमकी देणाऱ्या करणी सेनेचे प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी यांना या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आल्यावर ते म्हणाले की, त्यांनी या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिलेला आहे आणि त्यामध्ये “पद्मावतीचे पती रतन सिंग शेळीसारखे दिसतात आणि अलाउद्दीन खिलजी एखाद्या राक्षसासारखा दिसतो.”

दिग्दर्शकानं खिल्जीला पशुवत का दाखवलं, हा प्रश्न मात्र काही मोजक्या लोकांनीच विचारला आहे. मटण खात असताना त्यावर हल्ला केल्यासारखा हा मुस्लीम सम्राट का वागतो, तो एवढा खडबडीत आणि विस्कटलेला का आहे, त्याच्या मध्ययुगीन सैन्याकडं ‘इस्लामिक स्टेट’ व पाकिस्तान यांच्या झेंड्यांशी साधर्म्य वाटणारे ध्वज का आहेत?

आपल्याला आसुरी स्वरूपात दाखवल्याबद्दल या चित्रपटाविरोधात काही मुस्लिमांनी निषेध नोंदवला असता, तर काय झालं असतं, याचा विचार करणं रोचक ठरेल. देशातील सध्याच्या वातावरणात अशा चित्रणामुळं आपल्याला शांततेनं जीवन जगण्यात आणखी अडथळे सहन करावे लागतील, असं ते म्हणाले असते तर काय झालं असतं? मुस्लिमांविषयीच्या सर्व प्रकारच्या साचेबद्ध प्रतिमांना जागा करून देण्याचं काम संजय लीला भन्साळींनी छोट्याशा ट्रेलरमध्येही केलेलं दिसतं. सभ्यतांचा संघर्ष (क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स) होत असल्याचं कथन विकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तरीही, कोणत्याही मुस्लिमांनी याचा निषेध नोंदवलेला नाही. परंतु त्यांनी असा निषेध नोंदवणारी निदर्शनं केली असती तर राज्यसंस्थेनं कसा प्रतिसाद दिला असता, याची आपण कल्पना करू शकतो. खरं तर एका कल्पितकथेवर आधारीत चित्रपटातील गैरचित्रणाविरोधात आवाज उठवण्याची चंगळ मुस्लिमांना परवडणारीही नाही. देशात जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांचा ‘साथीचा आजार’ वाढत असताना त्या विरोधातही निषेध नोंदवणं त्यांना शक्य झालेलं नाही. वास्तविक या हत्यांमुळं सार्वजनिक ठिकाणी प्रवास करणंही भयग्रस्त बनलं आहे. शिवाय, विद्यमान सरकारनं मुस्लिमांच्या अन्नसवयी, उपजीविकेची साधनं आणि प्रतिष्ठा यांच्यावरही निष्ठूरपणे घाला घातला असतानाही त्या विषयी मुस्लीम समुदायातून निषेधाचे सूर उमटू शकलेले नाहीत.

अर्थात, ‘भावना दुखावल्या’च्या नावाखाली अंदाधुंदी माजवायचा समान अधिकार सर्व समुदायांना असायला हवा, असं इथं सुचवायचं नाहीये; परंतु, अशा कथित भावना दुखावल्याच्या तक्रारी करण्यासीही प्रचंड सत्ता असावी लागते, याकडं निर्देश करणं गरजेचं वाटतं. सत्ता असेल तेव्हा तुम्हाला भावना दुखवून घेणं परवडतं आणि त्याचं प्रदर्शनही करता येतं. भावना दुखावून घेण्यासाठीही या देशामध्ये विशिष्ट प्रकारची बेदरकारी असावी लागते, आपल्या शिक्षा होणार नाही या आश्वस्ततेतून ती येते. हिंसक होण्याचा अधिकार केवळ काही मोजक्या विशेषाधिकाऱ्यांना असतो.

‘दुखावलेल्या भावनां’च्या या खेळात निरुद्देश जमातवाद, खोलवर रुजलेली पितृसत्ता, जातीय अभिमान या घटकांचा समावेश आहेच; शिवाय, चित्रपटाचा दिग्दर्शक व त्याच्याविरोधात रक्तपिपासू बनलेले निषेधकर्ते यांची दोघांचीही भिन्नलिंगी प्रणयाला रोमांचक बनवण्यासंबंधी काही समान गृहितकं आहेत का, हेही तपासणं गरजेचं आहे. दोघांसाठीही स्त्री ही एकाच वेळी सन्मान आणि लालसा यांचं प्रतिनिधित्व करणारी वस्तू आहे. करणी सेनेच्या दृष्टीनं खल्जीचं क्रौर्य हेवा करण्याजोगं आहे कारण त्यातूनच त्याचं पुरुषत्व घडतं; हिंसक होण्याची त्याची क्षमता बळाशी संबंधित आहे, कमकुवतपणाशी नाही. या अर्थी करणी सेना ‘शेळी’सदृश हिंदूपेक्षा ‘राक्षसी’ मुस्लिमाशी जवळीक साधू पाहील. परंतु, हिंदू स्त्रिला मुस्लिम ‘क्रूरकर्म्या’मध्ये रस वाटण्याची शक्यता मात्र या सेनेला सहन होत नाही. अशा प्रकारच्या शक्यतेनं राजपुतांच्या गाभ्याला धक्का बसतो.

भन्साळींनी राजपुतांचा अभिमान व सन्मान यांचं ‘साजरीकरण’ करणं हे एका विशिष्ट राजकारणात रुजलेलं आहे, त्यामुळं हा केवळ कलात्मक स्वातंत्र्याशी संबंधित वाद नाही, हे शेवटी स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. आपल्या समजुतीच्या ‘इतिहासा’बाबत दिग्दर्शकानं घेतलेल्या तथाकथित कलात्मक स्वातंत्र्याला विरोध करणारे लोक आजच्या राजस्थानातील स्त्रियांच्या वास्तवाविषयी फारशी चिंता करत नाहीत. आपल्या ‘सन्माना’च्या निरर्थक भावनेचा भंग करणाऱ्यांना खुनाची वा इजा करण्याची धमकी हे लोक देतात, परंतु राजस्थान हे राज्य सामाजिक निर्देशांकाच्या बाबतीत सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहे, त्याची फिकीर करावीशी त्यांना वाटत नाही.

‘पद्मावती’ चित्रपटासंदर्भातील या पेचप्रसंगानं भारताच्या भविष्याचा कुरुप चेहरा उघड केला आहे. निरर्थक निषेध-निदर्शनांच्या स्वरूपात लक्ष विचलित करण्याला प्रोत्साहन देणारे लोक आज सत्तेत आहेत. माणसांचं नाकं वा हात कापण्याची आणि मुंडकी उडवण्याची भाषा उघडपणे करणारे लोक वाढत आहेत आणि समाजाचं असं तालिबानीकरण होत असतानाही सत्ताधारी त्याकडं काणाडोळा करतात. निषेधाच्या या राजकारणामागील खऱ्या उद्देशांबाबत सर्जनशील समुदाय मात्र निश्चल राहिलेला आहे. या राजकारणाचा परिणाम म्हणून अखेरीस ‘कलात्मक स्वातंत्र्या’च्या संकल्पनेलाही सुरुंग लागू शकतो.

Back to Top