ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारताचं तेल-दुर्दैव

तेलाला पर्याय शोधला नाही, तर या तेलावरून भारताचाच पाय घसरून पडण्याची शक्यता आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. जुन्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये कच्च्या तेलाची मागणी मंदावत असताना भारतात मात्र तेलाची मागणी वेगानं वाढते आहे. जागतिक तेल उद्योग पुढील दोन दशकांसाठी भारताकडं सर्वांत महत्त्वाचं निर्यातीचं ठिकाण म्हणून पाहातो आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्के गरज आयातीवर भागवली जाते. देशांतर्गत तेल उत्पादन घटतं आहे, त्यामुळं भविष्यकाळात कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील लहरी बदलांचा धोका भारताला जास्त जाणवेल. आयात किंमती कमी झाल्यामुळं २०१४ सालच्या मध्यापासूनची गेली तीन वर्षं भारताच्या पथ्यावर पडणारी राहिली, परंतु ही परिस्थिती विपरित दिशेनं बदलते आहे.

२०१३-१४ साली प्रति बॅरल १०५ डॉलर असलेली कच्च्या तेलाची जागतिक किंमत २०१५-१६ साली प्रति बॅरल ४६ डॉलर इतकी खाली आली. आंतरराष्ट्रीय किंमती घटण्याच्या काही महिने आधीच सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं कमी किंमतींचा फायदा घेतला आणि जास्त महसूल मिळवण्यासाठी करांमध्ये वाढ केली. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय किंमती कमी झाल्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचला नाही. आयात किंमती प्रति बॅरल १०० डॉलरांपेक्षा जास्त होत्या, तेव्हाइतकीच किंमत पेट्रोल व डिझेलकरिता किरकोळ ग्राहक नंतरही मोजत होते, असा याचा अर्थ होतो. अर्थात, भारत आयात करत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या मिश्रणाची (‘इंडियन बास्केट’) किंमत ३१ ऑक्टोबरला प्रति बॅरल ५९ डॉलर होती. गेल्या वर्षी ३१ जुलैला ही किंमत प्रति बॅरल ५१.२ डॉलर इतकी होती. या काळात किरकोळ विक्रीसाठीची किंमत जवळपास रोज वाढवली जात होती, त्यानंतर विरोधी पक्षांनी निषेधाचा सूर लावल्यावर सरकारला कर कपात करणं भाग पडलं.

किंमतींमध्ये सुरुवातीला झालेली घट ही मुख्यत्वे जागतिक तेल बाजारपेठेतील मोठ्या बदलांमुळं होती. जगातील सर्वांत मोठा तेल उत्पादक असलेल्या सौदी अरेबियासोबतच इतर ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज्) सदस्यांचा मोठा प्रभाव या बाजारपेठेवर असतो. २०११ ते २०१४ या काळातील वाढलेल्या तेल किंमतींमुळं गुंतवणूक वाढली आणि अमेरिकेतील शेल तेलाचं (एक अपारंपरिक जीवाश्म इंधन) उत्पादनही वाढलं. शेल तेलाच्या उत्खननासाठी भूमिगत खडकांच्या रचनेतील तडे उघडण्यासाठी तीव्र दबावाखाली द्रव आत सोडलं जातं आणि त्यातून तेल किंवा वायू बाहेर काढला जातो. पूर्वी शेल तेलाच्या उत्खननाची उत्पादन प्रक्रिया अतिशय महाग मानली जात होती, त्यामुळं विशिष्ट किंमतीच्या पातळीखाली हे उत्पादन अव्यवहार्य ठरत असे. २०१४च्या मध्यापासून किंमती मोठ्या प्रमाणात घटत असल्या, तरी किंमतींची घट थांबवण्यासाठी उत्पादन कमी करण्याचा पर्याय ओपेक देशांनी वापरला नाही, कारण अमेरिकेचं शेल तेलाचं उत्पादन तोट्यात जाईल, अशी आशा लावून ते बसले होते. कमी किंमतींचा परिणाम झाला असला तरी सुधारलेली उत्पादन तंत्रज्ञान आणि किंमती वाढेपर्यंत तग धरून राहाण्याची उत्पादकांची क्षमता यांमुळे शेल तेलाचं उत्खनन लवचिकरित्या टिकून राहिलं.

शेवटी, कमी किंमतींचा फटका ओपेक सदस्यांनाच बसला. यातील काही सदस्य देशांचे अर्थसंकल्प तेलातून मिळणाऱ्या महसूलावरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. परिणामी २०१६ वर्षाच्या अखेरीला झालेल्या ओपेक करारानं सदस्य-देशांवर उत्पादनाची मर्यादा घातली, जेणेकरून जागतिक अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित व्हावा आणि किंमती वाढाव्यात. तेव्हापासून किंमती स्थिर गतीनं वाढत आल्या आहेत.

तेलाबाबतीत स्त्रोत देशांमध्ये वैविध्य आणण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, कारण आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. भारत कच्च्या तेलाची मुख्य आयात ओपेक सदस्यांकडून करत असला तरी, जानेवारी-जुलै २०१७ या काळातील वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार असं निदर्शनास येतं की, गेल्या वर्षीच्या या कालावधीमधील तेल आयातीच्या तुलनेत या वर्षी १३ अब्ज ५० कोटी डॉलरांची (मूल्यामध्ये ४२ टक्के) वाढ झाली, यातील ओपेकबाह्य स्त्रोतांचा वाटा २ अब्ज ४९ कोटी १० लाख डॉलरांइतक्या वाढीचा होता (मूल्यामध्ये ६४.८ टक्के वाढ). या वर्षी १ जानेवारीपासून लागू झालेल्या उत्पादनाची मर्यादा आता ओपेकच्या सदस्य देशांना बंधनकारक असल्यामुळं ओपेक बाजारपेठेतील वाटा सोडून देत असल्याची परिस्थिती यातून सूचीत होत आहे.

या संदर्भात भारताची अमेरिकेकडून होणारी तेल आयात ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. या आयातीची व्याप्ती सध्या महत्त्वाची नाही (ही आयात सध्या खूपच कमी आहे), परंतु वाढत्या शेल तेल उत्पादनामुळं अमेरिका हा जगातील सर्वाधिक वेगानं तेल उत्पादन वाढवणारा देश ठरला आहे. कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतांमध्ये अधिक वैविध्य आल्यास भारताला ओपेक सदस्यांसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये सबळ स्थान प्राप्त होईल.

अधिक कार्यक्षमता आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतयांमुळं जागतिक तेलाची गरज कायमस्वरूपी घटेल की काय, अशी भीती जागतिक तेल बाजारपेठांना वाटते आहे, त्यामुळं या घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतात. विकसनशील देशांमध्ये, विशेषतः रस्ते वाहतुकीसारख्या क्षेत्रांमध्ये तेलापासून दुसऱ्या इंधनाकडं जाण्यासाठीचा बदल अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. तेलावर कमी अवलंबून असलेल्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचं ध्येय भारतानं अंशतः स्वीकारलं आहे. प्रदूषणविरहित सार्वजनिक वाहतुकीमधील वाढती गुंतवणूक किंवा वैयक्तिक वाहतूक साधनांवर मर्यादा घालणं, यांसारख्या कृतींमुळं आपल्या शहरांवरील प्रदूषणाचा बोजा कमी होईल. यातील काही शहरं आधीच जगातील प्रदूषणकारी ठिकाणांच्या यादीत वरच्या स्थानावर आहेत.

भारताची तेलाची वाढती मागणी आणि आयातीवरील अवलंबित्व यांमुळं जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी अधिक तत्काळ व्यूहरचना गरजेची आहे. हे आर्थिक भानासोबतच पर्यावरणीय भान दाखवणारेही ठरेल. आज आपण करत असलेल्या आर्थिक निवडी केवळ भविष्यातील पिढ्यांच्या जीवनमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या नाहीत, तर आपल्या पिढीवरही त्याचा प्रभाव पडत असतो.

Updated On : 15th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top