श्रीमंतांचा समाजवाद

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी २.११ लाख कोटी रुपयांची पुनर्भांडवलीकरणाची योजना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली. या योजनेसाठी निधी उभा करताना १.३५ लाख कोटी रुपये पुनर्भांडवलीकरण रोख्यांमधून उभी राहाणे अपेक्षित आहे, तर उर्वरित ७६ हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय वाटपाद्वारे आणि बाजारपेठेतून कर्जाद्वारे उभे केले जाणार आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील निष्क्रिय संपत्तीचं साठलेपण आणि निरर्थक पतवाढ यांमुळं काही भागधारकांनी पुनर्भांडवलीकरणाच्या या उपायाचं स्वागत केलं आहे. या घोषणेनंर विविध बँक साठ्यांच्या इक्विटी किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. साहजिकपणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि खाजगी इक्विटी बाजारपेठेतील घटकांनी या घोषणेचं मुक्त मनानं स्वागत केलं आहे.

या पुनर्भांडवलीकरणाचा संदर्भ दोन कळीच्या घडामोडींशी संबंधित आहे. एक, खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या संपत्तीच्या गुणवत्तेचा स्थिर गतीनं ऱ्हास झाला आहे. भारतीय रिझर्व बँकें २०१६-१७ सालच्या वार्षिक अहवालात असं नोंदवलं आहे की, मार्च २०१७ला संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँकिंग व्यवस्थेची १२.१ टक्के उधारी तणावग्रस्त होती. ही संपत्ती म्हणजे सकल निष्क्रिय संपत्ती आणि पुनर्रचित प्रमाणित उधारी यांची बेरीज असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २०१६-१७ या वर्षात निव्वळ तोटाच पदरी पडला. २००९ साली जागतिक वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील नियामक संस्थाही भयग्रस्त झाल्या आणि या देशातही असंच संकट आहे असं मानून त्यांनी नियामक संयमाचे उपाय लागू केले, त्या वेळेपासून बँकिंग क्षेत्राचा हा ऱ्हास सुरू झाला आहे. त्यानंतर सरकारी-खाजगी भागीदारीच्या प्रारूपाद्वारे पायाभूत विकासप्रकल्पांना विपुल वित्तपुरवठा करण्यात आला, सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक बँकांना सरकारी वाटप करण्यात आलं, या निष्क्रिय संपत्तीच्या ओझ्यात भर घालण्याचं काम साट्यालोट्याच्या भांडवलशाहीच्या अहवालांनी केलं.

दोन, २०१४-१५ सालापासून बँकांची पतवाढ धिम्या गतीने होते आहे. २०१६-१७ साली या वाढीचा दर ८.२ टक्के इतका कमी होता. सप्टेंबर २०१७पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ही पतवाढ आता एक अंकी टक्केवारीतच राहिली आहे. मुख्य म्हणजे शेती व पूरक व्यवसायांना होणाऱ्या पतपुरवठ्यात तीव्र घट झाली. सप्टेंबर २०१७मध्ये या पतपुरवठ्यात ५.८ टक्क्यांची वाढ झाली. परंतु वर्षभरापूर्वी ही वाढ १५.९ टक्के होती. सेवा क्षेत्रातील पतवाढ सप्टेंबर २०१७मध्ये सात टक्क्यांनी घटली. सप्टेंबर २०१६मध्ये ही वाढ १८.४ टक्के होती. वार्षिक स्तरावर अन्नबाह्य बँक पत सप्टेंबर २०१७मध्ये ६.१ टक्क्यांनी वाढली. गेल्या वर्षी ही वाढ १०.८ टक्के होती.

या दोन घडामोडी एकमेकांशी कितपत संबंधित आहेत? पतवाढीला केवळ निष्क्रिय संपत्तीची उपस्थिती हाच अडथळा आहे का? नॉर्थ ब्लॉक आणि मिंट स्ट्रीट या ठिकाणांवरून कितीही मोठ्या बाता मारल्या जात असल्या, तरी वास्तविक सकल घरेलू उत्पन्नातील वाढ गेल्या सहा तिमाहींमध्ये घटत चालली आहे. २०१७-१८ सालच्या एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये भारताचा आर्थिक विकास ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. गेल्या तीन वर्षांमधील हा सर्वांत नीचांकी दर आहे. निश्चलनीकरणासारखी धोरणं आणि वस्तू व सेवा कराची घाईगडबडीनं केलेली अंमलबजावणी यांमुळे आर्थिक मंदीला हातभारच लागला. अशा प्रकारच्या दुर्बल आर्थिक कृतिशीलतेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारनिर्मिती रचनात्मक अडथळ्यांची भर पडली आहे, त्यामुळं पतमागणी नसतानाही पुनर्भांडवलीकरण झालेल्या बँकांना गुंतवणुकीच्या चक्राला गती देणे शक्य होईलच असं नाही. अशा वेळी बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाकडून इतक्या अपेक्षा का ठेवल्या जात आहेत?

पुनर्भांडवलीकरण आणि शेतकी कर्जमाफीचा प्रस्ताव यांच्यात तुलना केल्यावर हा विरोधाभास स्पष्ट होतो. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास प्रामाणिक पतसंस्कृतीला क्षीण होण्याची शक्यता असते आणि त्यातून खाजगी कर्जदारांचं फावतं, असं आपल्याला आधी सांगण्यात आलं. कर्जबुडव्यांची यादी प्रसिद्ध करण्याच्या बाबतीत सरकारनं प्रचंड अनास्था दाखवल्याचं आपण गतकाळात अनुभवलेलं आहे. बड्या खाजगी कंपन्या कर्ज बुडवत आहेत आणि कर्जपरताव्याची प्रक्रिया अतिशय मंदावलेली आहे, अशा वेळी सरकार कोणता संकेत देऊ पाहातं आहे? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणानं बड्या कर्जदारांकडून होणाऱ्या अशा नैतिक हानीला विश्वासार्हताच प्राप्त होत नाही काय? हा ‘लेमन सोशालिझम’चा प्रकार आहे- या धोरणांमध्ये तोट्याचं सामाजिकीकरण केलं जातं आणि नफ्याचं खाजगीकरण केलं जातं (एक प्रकारे ही ‘श्रीमंतांसाठी समाजवाद आणि गरीबांसाठी भांडवलशाही’ अशा स्वरूपाची रचना असते). शिवाय, त्याच बँका पुनर्भांडवलीकरण झालेले रोखे स्वतःकडं ठेवणार आहेत का? अशा प्रयत्नांनी खाजगी कर्जदारांचं फावणार नाही का? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत.

बँकिंग क्षेत्रातील संकट दूर करण्याबाबतच्या अपेक्षा मंदावल्या आहेत. डिसेंबर २०१६मध्ये नादारी आणि दिवाळखोली नियमावलीला कायदेशीर रूप देण्यात आलं, त्यातून नवीन युग सुरू झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला, परंतु वास्तव निराळंच असल्याचं समोर आलं. पोलाद, ऊर्जा वा दूरसंचार यांसारखी क्षेत्र अजूनही गंभीररित्या तणावग्रस्त आहेत. बँकिंग क्षेत्राच्या बाबतीत २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं निस्तेज भूमिका घेतली. मग आता बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय का घेतला गेला?

दोन राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि आर्थिक आघाडीवर विद्यमान सरकारचं अपयश दृश्यमान झालं आहे, अशा वेळी सगळ्यांच्या तोंडी असलेलं भासमान वित्तीय उत्प्रेरक म्हणजे हा निर्णय आहे की काय? आधीच उधाण आलेल्या साठा किंमती यामुळं आणखी वाढणार आहेत का? प्रचंड गाजावाजा करण्यात आलेल्या ‘मोदीनॉमिक्स’चा हा भाग आहे का? बँकांच्या पुनर्रचनेचा कार्यक्रम कुठं आहे? असे सर्व प्रश्न या प्रक्रियेत उपस्थित होतात, आणि पुनर्भांडवलीकरणाची घोषणा उपाय ठरण्याऐवजी नवीन प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची शोकांतिका आहे.