ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

असुरक्षित समुदाय

सरकारी शाळांचं सबलीकरण करण्यासाठी ठोस पावलं उचलणं अत्यावश्यक आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

कल्पना कन्नबिरन (प्राध्यापक व संचालक: कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेन्ट, हैदराबाद) यांनी हे संपादकीय लिहिलं आहे.

एका ताज्या सर्वेक्षणाद्वारे ‘असूचित’ भटक्या व निमभटक्या जमातींची सततची असुरक्षितता अधोरेखित झाली आहे. खासकरून शिक्षण व रोजगाराच्या बाबतीत त्यांना सातत्यानं विषमता सहन करावी लागते आहे. शिवाय, या समुदायांवर कलंक व गुन्हेगारीचा शिक्का बसण्याची टांगती तलवार असते. गतकाळामध्ये ‘राष्ट्रीय असूचित, भटक्या व निमभटक्या जमाती आयोग’ (रेणके आयोग, २००८), ‘असूचित व भटक्या जमातींसंबंधीच्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या कार्यकारी गटाचा अहवाल’ (२०११), आणि ‘भारतातील आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक, आरोग्य व शिक्षण यांविषयीच्या दर्जाचा अंदाज घेण्यासाठी स्थापन झालेल्या उच्चपदस्थ समितीचा अहवाल’ (२०१४)- यांसारख्या समित्यांनी व अहवालांनी हे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. या समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक स्थानाविषयी विश्वासार्ह आखडेवारीचा अभाव असल्यामुळं भारतीय समाजशास्त्र संशोधन मंडळानं (आयसीएसएसआर: इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च) एक अभ्यास पुरस्कृत केला. नऊ राज्यांच्या संदर्भात या समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थानाची तपासणी करणं आणि शैक्षणिक उपलब्धीची नोंद ठेवणं, हे काम या अभ्यासात करण्यात आलं.

हैदराबादमधील ‘कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेन्ट’ या संस्थेनं २०१२ ते २०१५ या काळात हा अभ्यास केला. यामध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश व तेलंगण इथल्या १३ हजार कुटुंबांचा समावेश होता. रेणके आयोगानं नोंदवलेल्या ३०६ समुदायांपैकी ७६ समुदायांचा (६६ टक्के इतर मागास वर्गीय, १६ टक्के अनुसूचीत जाती व १८ टक्के अनुसूचीत जमाती) अभ्यास यात करण्यात आला. शिवाय गुन्हेगारी शिक्का न बसलेल्या व इतर कलंक सहन करणाऱ्या समुदायांचाही समावेश यात होता. गुन्हेगारी शिक्का वागवावा लागल्याच्या विशिष्ट परिणामांसंबंधी प्रश्नपत्रिकेमध्ये स्वतंत्र विभाग होता. खालावलेली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, कलंक आणि ‘असूचित’ व भटक्या जमातींमधील कमी शिक्षण यांच्यातील निकटच्या संबंधांची पुनरुक्ती या अभ्यासाद्वारे झाली.

सर्वेक्षण करण्यात आलेले समुदाय मुख्यत्वे ग्रामीण भागांतील होते. त्यांच्या सद्यस्थानी ते दीर्घ काळ राहात असल्याचं दिसलं (सुमारे ३० वर्षं), म्हणजे भटकेपणाकडून स्थिर निवाऱ्याकडं त्यांचा बदल सूचीत होतो. प्राथमिक पेशा म्हणून जमातीचं पारंपरिक कामच करमाऱ्या कुटुंबांचं प्रमाण सर्वच राज्यांमध्ये अल्प होतं. फक्त गुजरात (२५ टक्के कुटुंबं) आणि मध्य प्रदेश (२२ टक्के) यांचा याला अपवाद होता. शेतीबाह्य श्रमासारख्या इतर उपजीविकेच्या मार्गांमध्ये सर्वांत कनिष्ठ पातळ्यांमध्ये आता ही कुटुंब जगत आहेत, असं या अभ्यासातून समोर येतं. सक्तीच्या स्थलांतराचा कौटुंबिक स्थैर्यावर आणि शैक्षणिक उपलब्धतेवर थेट परिणाम होतो. भटकेपणाच्या संस्कृती (यात दळणवळण, वस्ती करणं आणि निवारा यासंबंधीच्या वाटाघाटी संबंधित समुदाय करतो; त्याची मूळ परिचित सांस्कृतिक पार्श्वभूमीत रुजलेली असतात) आणि सक्तीचं/तणावग्रस्त स्थलांतर यांच्यात भेद करायला हवा. सक्तीचं स्थलांतर प्रत्येक पातळीवर समुदायांना अनिश्चिततेच्या गर्तेमध्ये टाकतं. तामीळनाडू व छत्तीसगढमध्ये स्थलांतराचं प्रमाण ४० टक्के आहे आणि तेलंगणमध्ये हे प्रमाण ५९ टक्के आहे. तेलंगणध्ये ५४ टक्के स्थलांतरित कुटुंबं वर्षाकाठी एकदा स्थलांतर करत असल्याचं निदर्शनास आलं, तर सुमारे ८० टक्के कुटुंबं एक ते तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये स्थलांतर करतात. एकूण कुटुंबांपैकी ३१ टक्के कुटुंबं वेतनाधारीत श्रमामध्ये गुंतलेली आहेत. तामीळनाडूत ५३ टक्के कुटुंबांनी स्वतःचा प्राथमिक पेशा म्हणून शेतीबाह्य श्रमांची नोंद केली.

सर्व सर्वेक्षित राज्यांमधील ‘असूचित’ समुदायांचं शैक्षणिक स्थानही तपासण्यात आलं. त्यानुसार ‘शाळेत भरतीच न झालेल्यां’ची संख्या अपवाद वगळता सर्वच राज्यांमध्ये २५ टक्क्यांच्याही वर होती. याला महाराष्ट्र (५.५ टक्के), तामीळनाडू (१८ टक्के) व आंध्र प्रदेश (२१ टक्के) यांचा अपवाद होता. परंतु, पूर्ण शिक्षणाच्या रकान्यात प्रतिसादकर्त्यांनी नोंदवल्यानुसार, बहुतांश व्यक्तींनी प्राथमिक किंवा जास्तीतजास्त माध्यमिक पातळीनंतर शिक्षण सोडून दिलं. शाळा सोडण्याचं किंवा मुलांना शाळेत भरतीच न करण्याचं कारण स्थलांतर हे असल्याचं स्पष्ट झालं. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशात घेतलेल्या शिक्षकांच्या मुलाखतींमधून शिक्षक-विद्यार्थी संबंधांमधील नकारात्मक साचेबद्धपणाचा प्रादृर्भाव आढळला, यातून गैरहजेरीचं प्रमाण वाढतं आणि शालेय पातळीवर शिक्षण सुरू ठेवण्यापासून विद्यार्थी परावृत्त होतो.

असुरक्षित आदिवासी समुदायांमध्ये शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण व्हावं या उद्देशानं वसतिगृह शाळा व आश्रम शाळांची सुरुवात करण्यात आली होती. यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पातळीवर वसतिगृहं उपलब्ध होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लिंगभाव विषमता आहे, असं रेणके आयोगाच्या अहवालातून प्रकाशात आलं. परंतु, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलगे जवळपास अदृश्यच होतात, असंही यातून दिसलं. असूचित समुदायांमधील मुलांसाठी निवासी शाळांची व्यवस्था केल्यानं त्यांच्यातील शिक्षणाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे, असं काही या अभ्यासातून निदर्शनास येत नाही.

सर्व राज्यांमध्ये मुलांच्या शालेय शिक्षणाबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत पालकांचा सहभाग फारसा नसल्याचं दिसून आलं. पालकांमधील शिक्षणाचा व जागरूकतेचा अभाव याला अंशतः कारणीभूत असू शकतो, परंतु मुळात शाळा त्यांच्या निवासस्थानापासून प्रत्यक्ष अंतरानं आणि सामाजिकदृष्ट्या दूर असते, हे याचे अधिक खोलवरचं कारण आहे. तरीही, आपल्या मुलांनी व मुलींनी चांगलं शिकावं आणि सरकारी नोकऱ्या मिळवाव्यात, अशी पालकांची इच्छा असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आलं. शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी बरंच अंतर कापावं लागणं, हा शालेय शिक्षणामधील एक मोठा अडथळा आहे; त्यामुळं गळतीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी वसाहतींच्या जवळपास शाळा सुरू करणं हा उपाय असू शकतो. असं केल्यास आपल्या मुलांच्या शालेय जीवनात पालक व समुदायाचा अधिक सक्रिय सहभाग होण्याची शक्यता वाढेल.

या अभ्यासासाठी सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या नऊ राज्यांमधील बहुतांश विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये जाणारे आहेत. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, कर्नाटक, तामीळनाडू व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांचं प्रमाण ८८ टक्के ते ९० टक्के आहे, तर तेलंगण व गोवा इथं हे प्रमाण ७५ टक्के आहे. देशभरात खाजगी शाळांचं पेव फुटलेलं असताना, सर्वांत वंचित समुदायांमधील मुलं सरकारी शाळांमध्येच जातात, हे या अभ्यासानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची क्षमता व अभ्यासक्रम सुधारणा यांबाबतीत तातडीच्या सबलीकरणाची गरज आहे.

सद्यस्थितीतील संस्थात्मक व्यवस्था अपुऱ्या आहेत, त्यांची गुणवत्ता ढासळलेली आहे आणि त्यात वगळणुकीच्या अंतर्गत व्यवस्थांचा प्रादुर्भाव झालेला आहे, याकडंही या अभ्यासानं निर्देश केला आहे. या सुविधांची उपलब्धता समुदायांना कशा प्रकारे होते यावर विशिष्ट स्थानिक घटकांचाही प्रभाव पडतो, हे या सर्वेक्षणातून अधोरेखित होते. या असुरक्षित समुदायांच्या विशिष्ट आकांक्षा व गरजा लक्षात घेण्याचं काम प्रस्थापित यंत्रणेद्वारे होत नसल्याचा पुरावा या अभ्यासाद्वारे मिळतो.

Updated On : 15th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top