ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

न्यायाची उपलब्धता

न्यायालयांनी याचिकाकर्त्यांची सोय पाहावी, सरकारची नव्हे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

शाश्वत पर्यावरणाच्या संकल्पनेची काहीच फिकीर न करणाऱ्या ‘विकास’योजना रेटून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या मार्गामध्ये गोव्यातील सक्रिय पर्यावरणीय गट अडथळा ठरत होते. त्यामुळं गोव्याशी संबंधित सर्व पर्यावरणविषयक खटले राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुण्यातील पश्चिम खंडपिठाच्या न्यायक्षेत्राबाहेर दिल्लीत हलवण्याचा विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा निर्णय आश्चर्यकारक वाटत नाही. पुण्याला जाण्याचे मार्ग सुकर नाहीत, आणि त्या तुलनेत दूर असलेलं दिल्ली अधिक सोयीचं आहे, असा हास्यास्पद युक्तिवाद गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारनं केला आहे. अशा खटल्यांमधील मुख्य याचिकाकर्ते असलेल्या गोव्यातील नागरिकांशी किंवा कोणत्याही संबंधित घटकांशी चर्चा न करता केवळ दोन महिन्यांमध्ये केंद्रीय पर्यापरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयानं हा निर्णयाला दुजोरा दिला, हे मात्र आश्चर्यकारक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपिठानं दिलेल्या एका अनुकरणीय आणि अनेक अर्थांनी काव्यात्मक निकालामध्ये केंद्रीय मंत्रालयाच्या या सूचनापत्राला ‘मनमानी’ संबोधलं आहे.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल व नूतन सरदेसाई यांचं हे ४७ पानी निकालपत्र तुलनेनं साध्या प्रकरणाविषयी असलं, तरी या देशातील न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर व्यापक परिणाम करणारे प्रश्न या निकालातून उपस्थित होतात. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ अनुसार जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये ‘न्यायाची उपलब्धता’ या घटकाचाही समावेश होतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायाधिशांनी या निकालपत्रात नोंदवला आहे. त्यामुळं न्याय उपलब्धतेच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारी कृती या मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारी ठरते. न्यायाधीश लिहितात: “याचिकाकर्त्यांची कमी गैरसोय व्हावी आणि त्यांना कमी कष्ट पडावेत, यासाठी शाखा वाढवण्याचा विचार न्यायालयं सध्या करत आहेत. अशा वेळी कोणत्याही सरकारनं स्वतःच्या गैरसोयीचं किंवा सोयीचं कारण देऊन एखादा लवाद हजारो किलोमीटर दूर हलवावा, आणि हे व्यापक जनहितासाठीच केल्याचा दावा करावा, हे आम्हाला अतिशय असाधारण वाटतं. हे व्यापक जनहिताचं नक्कीच नाही.”

शिवाय, राज्यातील पर्यावरणविषयक खटले दिल्लीतील खंडपिठाकडं वळवण्याचे गोवा सरकारचे प्रयत्न राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मूलभूत स्वरूपालाही छेद देणारे आहेत. याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात पोचण्यासाठी दीर्घ अंतर कापावं लागू नये- वारंवार दिल्लाला यावं लागू नये- यासाठी हरित लवादाच्या स्थापनेवेळी २०११ साली पाच प्रादेशिक खंडपिठं सुरू करण्यात आली होती. न्यायालयांमध्ये ‘पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर’ मोठ्या प्रमाणावर नागरी खटले दाखल होत आहेत, त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना करण्यात आली. शिवाय, प्रादेशिक खंडपिठांसोबतच मोठ्या संख्येनं पर्यावरणीय खटले दाखल होणाऱ्या गोव्यासारख्या ठिकाणी चक्राकार खंडपिठंही स्थापन करण्याचा युक्तिवाद हिरीरीनं केला जातो आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम खंडपिठापुढं सध्या गोव्यातून आलेले १४६ खटले आहेत; त्या तुलनेत महाराष्ट्र व गुजरात यांचे एकत्रित खटले ३४० आहेत. अशा वेळी याचिकाकर्त्यांची सोय वाढवण्याऐवजी गोवा सरकारनं, बहुधा जाणीवपूर्वक, याचिकाकर्त्यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. पर्यावरणीय याचिकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचा इतका धडधडीत प्रयत्न यशस्वी होईल, असा विचार पर्रिकर सरकारनं कसा काय केला, हे आश्चर्याचं वाटतं. कारण, गोव्यात डझनभर सक्रिय पर्यावरणीय गट आहेत आणि राज्याच्या नाजूक व दुर्मीळ पर्यावरणावर विपरित परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही धोरणाची वा योजनेची कुणकुण लागली की ते तीव्र कृतिशील होतात.

न्यायमूर्ती पटेल व सरदेसाई यांनी मान्य केल्यानुसार ‘पर्यावरण व परिसंस्था’ ही गोव्याची सर्वांत मोठी संपत्ती आहे. केवळ चौदा लाख लोकसंख्या असलेलं गोवा हे भारतातील बहुधा सर्वाधिक पर्यावरणीय जागरूक राज्य आहे. उच्च साक्षरता दर, स्थानिक शासनाची सक्रिय व्यवस्था, यांमुळं पर्यावरणरक्षणाची लढाई गाव पातळीवर रोजच्यारोज लढली जाते. विकासयोजनांसमोर पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून सक्रियरित्या प्रश्न उपस्थित करण्याचं काम पंचायती करतात. त्यांच्या प्रश्नांवर आत्तापर्यंतच्या बहुतांश सरकारांनी तोडगा काढलेला नाही, हा निराळा भाग झाला. वाजवी चर्चा आणि प्रयत्न सरकारला जागं करण्यासाठी पुरेसे ठरत नाहीत, असं लक्षात आल्यावरच नागरिक न्यायालयांमध्ये जातात. त्यामुळं राष्ट्रीय हरित लवादाचं स्वागत करण्यात आलं होतं, कारण केवळ पर्यावरणीय प्रकरणांचीच सुनावणी घेणारं हे विशेष न्यायालय आहे आणि त्याची प्रादेशिक खंडपिठं असल्यामुळं न्यायाच्या उपलब्धततेमध्येही सुकरता आणण्याचा प्रयत्न यात होता.

न्यायदानाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न केवळ न्यायालयांच्या प्रत्यक्ष ठिकाणाशी संबंधित नाही, तर न्यायव्यवस्थेचं शासन करणाऱ्या व्यवस्थेचा हा प्रश्न आहे. न्यायालयं सहज पोचण्याजोगी असली तरी ती बहुतांश नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर राहातात, कारण सुनावणी घेण्याची पद्धत अस्पष्ट असते, त्याचा खर्च भरमसाठ येतो आणि खटल्यात दीर्घ विलंब होतो. न्यायदानाच्या उपलब्धतेला या निकालपत्रानं मूलभूत अधिकार मानल्यामुळं देशातील न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाकडं लक्ष देण्याची तातडीची गरज अधोरेखित झाली आहे. न्यायाधिशांनी या निकालपत्रात जेम्स बाल्डविन यांच्या ‘द प्राइस ऑफ द टिकट’ या पुस्तकातील एक अवतरण दिलं आहे, ते असं: “या देशातील न्यायाचं शासन कसं होतं, हे खरोखर समजून घ्यायची कोणाची इच्छा असेल तर त्यानं पोलीस, वकील, न्यायाधीश किंवा मध्यमवर्गातील बचावात्मक सदस्यांकडं विचारणा करून उपयोग नाही. त्यानं असुरक्षित असलेल्यांकडं- म्हणजे ज्यांना कायद्याच्या संरक्षणाची सर्वाधिक गरज असते त्यांच्याकडं जायला हवं, त्यांची जबानी घ्यायला हवी.” हा भारताला चोख लागू होणारा संदेश आहे, कारण भारतात ‘असुरक्षितां’चं संरक्षण करण्यात कायदे वारंवार अपयशी ठरतात.

 

Updated On : 15th Nov, 2017
Back to Top