शिवारांमधलं विष

महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाचा तुटवडा बागी असून मोठ्या प्रमाणावर शेतकी संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाला तोंड देताना गेल्या १६ वर्षांमध्ये सहा जिल्ह्यांमधील सुमारे १४ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या वर्षी जुलै महिन्यापासून या प्रांताला आणखी एका संकटाला सामोरं जावं लागलं आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात व इतरत्रही किटकनाषकांमुळं विषबाधा झाल्यानं लहान शेतकरी व शेतमजुरांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. अगदी अलीकडंपर्यंत या घटनाक्रमाकडं सरकार किंवा प्रसारमाध्यमांचं लक्ष गेलेलं नव्हतं. परंतु ऑगस्टपासून १९ मृत्यू झाल्याची वार्ता पसरल्यावर हा घटनाक्रम अचानक प्रकाशात आला. शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीच्या दुरवस्थेवरील लोकक्षोभ पाहाता राज्य व केंद्र सरकारांनी अशा घटनांबाबत अधिक जागरूक असायला हवं. याआधीही काही वर्षँ अशा प्रकारच्या विषबाधेची प्रकरणं समोर आली होती, परंतु तरीही प्रतिबंधात्मक पावलं उचलण्यात आली नाहीत. या वर्षी झालेल्या एकूण ३० मृत्यूंपैकी १९ मृत्यू यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. यानंतर तरी किटकनाशकांच्या नियमनाची आणि त्यांच्या वापरावर देखरेख ठेवण्याची निकडीची गरज आहे, हे यातून अधोरेखित होतं.

भारतात बीटी-कॉटनच्या विक्रीला २००२ साली मंजुरी मिळाली, तेव्हापासून कोरडवाहू विदर्भात या कापसाचं उत्पादन वाढत गेलं आहे. गेल्या वर्षी चांगली किंमत मिळाल्यानं विदर्भातील शेतकऱ्यांनी या वर्षी १६ ते १७ लाख हेक्टरांवर उत्साहानं कापसाची लागवड केली. गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रदेशात आणि भारतातील इतर भागांमध्येही किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळतो आहे, निळ्या व गुलाबी बोंडअळीचा आढळही वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये व्हाइटफ्लाय किटक व गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव असलेल्या उत्तर व पश्चिम राज्यांमध्ये बीटी-कॉटनची परिणामकारकता निष्प्रभ ठरल्याचं दिसलं आहे. या किटकांनी बॉलगार्ड-दोनचा विध्वंस केलेला आहे. गुलाबी बोंडअळीनं २००९ सालीच बॉलगार्ड-एकबाबत प्रतिकाराची शक्ती कमावली होती. २०१५ साली गुजरात आणि तेलंगण, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये बॉलगार्ड-दोनलाही या किटकानं उध्वस्त केलं. २०१५-१६मध्ये व्हाइटफ्लायची लागण झाल्यामुळं पंजाब व हरयाणामध्ये पिकांचं नुकसान झालं होतं. बीटी-कॉटननं जैविक परिणामकारकता गमावली असल्याचं अनधिकृतरित्या स्वीकारलं गेलं असलं, तरी सरकारनं या बियाणाला पर्याय देण्याचा वा त्याच्या विक्रीचं नियमन करण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. उलट, बीटी-कॉटनच्या पिकाभोवती आवश्यक लागवड न केल्याबद्दल आणि किटकांच्या हल्ल्यांचं व्यवस्थापन न केल्याबद्दल शेतकऱ्यांनाच दोष दिला जातो आहे.