विविध धर्मांमधील अनेक रुढी त्या धर्मातील स्त्रियांबाबत असमान व अन्याय्य भूमिका घेणाऱ्या आहेत. परंतु, एखाद्या धर्मातील स्त्रीनं दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर त्या स्त्रीचा तिच्या निवडीनुसार धर्मपालनाचा अधिकारच काढून घेण्याइतका स्त्रीद्वेष राज्यसंस्थेतच रुजलेला असेल, तर हे राज्यघटनेला छेद देणारे मानावे लागते. कारण, राज्यघटनेमध्ये स्त्रियांना समान वागणूक व स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे.

पारशी झोराष्ट्रियन धर्माच्या गुलरुख गुप्ता यांचं पारशी नसलेल्या झोराष्ट्रीयन धर्माच्या पुरुषाशी लग्न झालं, या संदर्भात हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. आपला आधीचा पारशी झोराष्ट्रीयन धर्मच कायम ठेवण्यात यावा, अशी याचिका गुप्ता यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात केली, परंतु २०१२ साली ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. वलसदमधील एका धार्मिक विश्वस्त संस्थेनं गुप्ता यांना त्यांच्या विवाहपूर्व धर्माचं पालन करायला अडथळा आणला होता. ‘पारशी नसलेल्या व्यक्तीला ‘विशेष विवाह अधिनियम, १९५४’ अनुसार नवऱ्याचा धर्म आपोआपच बहाल होतो’, असा निर्णय न्यायालयानं दिला. म्हणजेच राज्यघटनेनं हमी दिलेल्या गुप्ता यांच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावरच न्यायालयानं गदा आणली.