ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विषण्ण करणारी उत्पन्नविषयक विषमता

उत्पन्नातील विषमतेचं स्पष्टीकरण करताना अनुभवाधिष्ठित पातळीच्या पलीकडं पाहाण्याची आत्यंतिक निकड आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारतातील भांडवलशाहीतून उत्पन्न झालेल्या विषण्णकारी विषमता लख्खपणे सगळ्यांसमोर आहेत. परंतु यासंबंधीची सुस्पष्ट आकडेवारी देण्याचं काम ‘कॅपिटल इन द ट्वेन्टी-फर्स्ट सेन्च्युरी’ या प्रसिद्ध ग्रंथाचे लेखक थॉमस पिकेटी आणि ‘पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधल्या ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी लॅब’ इथले त्यांचे सहकारी लुकाच चान्सेल यांनी केलं आहे. या दोघांनी दिलेली आकडेवारी उत्पन्नविषयक विषमतेची आहे. ‘इंडियन इन्कम इनइक्वालिटी, १९२२-२०१४’ (उपशीर्षक: ‘फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलेनियर राज’/ ब्रिटिश राजवटीपासून अब्जाधीशांच्या राजवटीपर्यंत) या निबंधामध्ये देण्यात आलेली ही आकडेवारी भारतीय अकादमिक अर्थशास्त्रज्ञांना या विषयासंबंधी जागं करणारी आहे आणि सतत उत्तेजित असणाऱ्या पत्रकारांनाही या निमित्तानं स्वतःच्या विचाराला चालना देता येऊ शकते.

चॅन्सेल-पिकेटी यांच्या निबंधानुसार, गेल्या तीन दशकांमध्ये सर्वोच्च स्तरातील एक टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढण्याचं सर्वाधिक प्रमाण भारतात आहे. १९८२-८३ साली या एक टक्क्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ६.२ टक्के होता, तो वाढून २०१३-१४ साली २१.७ टक्क्यांवर पोचला आहे. आयकराची सुरुवात १९२२ साली झाली, त्यानंतर ब्रिटिश काळामध्ये १९३९-४० या वर्षी सर्वोच्च स्तरीय एक टक्क्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा सर्वाधिक- २०.७ टक्के- झाला होता. तेव्हापासूनचा उच्चांक स्वातंत्र्योत्तर भारतात २०१३-१४ साली गाठला गेला.

भारताच्या भीषण विषमतेनं भरलेल्या विकासप्रक्रियेबाबतच्या इतरही काही महत्त्वाच्या बाजू अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. १९८०-२०१४ या काळात तळातील ५० टक्के प्रौढ (२० वर्षांवरील) लोकसंख्येचं उत्पन्न ८९ टक्क्यांनी वाढलं आणि मध्यम स्तरातील ४० टक्के (मध्यम उत्पन्नाच्या वर आणि सर्वोच्च १० टक्के उत्पन्नधारकांच्या खालच्या स्तरातील) लोकसंख्येचं उत्पन्न ९३ टक्क्यांनी वाढलं. या तुलनेत सर्वोच्च स्तरातील १० टक्के, १ टक्के, ०.१ टक्के, ०.०१ टक्के अशा उपस्तरांमधील लोकसंख्येचं उत्पन्न अनुक्रमे ३९४ टक्के, ७५० टक्के, १,१३८ टक्के, १,८३४ टक्के व २,७२६ टक्के अशा प्रमाणात वाढलं. सर्वोच्च स्तरातील एक टक्के लोकांच्या उत्पन्नातील वाढीचा दर (७५० टक्के) आणि सर्व प्रौढ लोकसंख्येच्या उत्पन्नातील वाढीचा दर (१८७ टक्के) यांच्यातील तफावत भारतामध्ये इतर देशांच्या तुलनेत बहुधा सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये १९८०-२०१४ या काळात तळातील ५० टक्क्यांचं उत्पन्न ३१२ टक्क्यांनी वाढलं, तर भारतामध्ये तळातील ५० टक्क्यांचं उत्पन्न या काळात केवळ ८९ टक्क्यांनी वाढलं. याच काळामध्ये चीनमधली मध्यम स्तरीयांचं उत्पन्न ६१५ टक्क्यांनी वाढलं, तर भारतात याच उत्पन्न स्तरातील लोकांचं उत्पन्न याच कालावधीमध्ये केवळ ९३ टक्क्यांनी वाढलं. एकदम सर्वोच्च स्तरातील लोकांच्या (म्हणजे ०.००१ टक्के लोक) उत्पन्नातील वाढ भारतात २,७२६ टक्के राहिली, तर चीनमध्ये हाच आकडा २,५४६ टक्के असल्याचं दिसतं.

गेल्या तीन दशकांमध्ये चीन व भारत दोन्ही ठिकाणी विषण्णकारी विषमतेद्वारेच विकास झाल्याचं दिसतं, परंतु १९८०-२०१४ या कालावधीमध्ये भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये विकासप्रक्रिया कमी विषम राहिली. (अर्थात, जनमताच्या मुक्त अभिव्यक्तीला मुभा देण्याच्यासंदर्भात चीनला लोकशाही मानलं जात नाही- हा एक भेद दोन देशांमध्ये आहे). चीनमधील तळातील ९० टक्के लोकसंख्येनं राष्ट्रीय उत्पन्नात ५६ टक्के वाटा उचलला आहे, त्या तुलनेत भारतातील तळातल्या ९० टक्के लोकसंख्येचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा केवळ ३४ टक्के राहिला आहे. (चीन, फ्रान्स व अमेरिका यांच्या तुलनेत) भारतामध्ये मध्यम स्तरातील ४० टक्क्यांना या कालावधीमधील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढाचा सर्वांत कमी लाभ झाल्याचं दिसतं. गेल्या तीन दशकांमधील राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा प्रमाणाबाहेर लाभ केवळ सर्वोच्च स्तरातील १० टक्के लोकसंख्येला (२०१४मध्ये यांमध्ये आठ कोटी प्रौढ व्यक्ती होत्या) झालेला आहे. ‘शायनिंग इंडिया’ म्हणून गणता येईल अशा या स्तरानं राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा ६६ टक्के वाटा उचलला.

भारतातील ही ‘शायनिंग’ अवस्था केवळ श्रीमंतांनाच अनुभवायला मिळत आहे, या सर्वज्ञान वस्तुस्थितीला आकडेवारी जोड देण्याचं महत्त्वाचं काम चॅन्सेल-पिकेटी यांच्या शोधनिबंधानं केलं आहे. परंतु उत्पन्नातील विषमतेचं विश्लेषण करताना अनुभवाधिष्ठित पातळीच्या पलीकडं हा निबंध जात नाही. आकडे स्वतःविषयी काहीच सांगत नसतात, त्यांचा अर्थबोध होण्यासाठी सिद्धान्ताची गरज असते. शिवाय, या निबंधाच्या बाबतीत नोंदवण्यात आलेली आकडेवारी ही मुख्यत्वे करविषयक संपत्तीघोषणेवरून काढलेली आहे. अनेकदा अशी जाहीर केलेली संपत्ती खोटी असते, अशी शंका घेण्याला मोठा वाव आहे. बड्या उद्योगांवर नियंत्रण असलेल्या अतिश्रीमंतांच्या बाबतीत व्यक्ती म्हणून त्यांचं उत्पन्न आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील उद्योगांचं उत्पन्न यांच्यातील भेद किमान अंशतः तरी कृत्रिम असतो. उदाहरणार्थ, त्यांचे वैयक्तिक पातळीवरचे अनेक उपभोग खर्च कंपनीचे खर्च म्हणून नोंदवले जातात. विख्यात अर्थशास्त्री धनंजय गाडगीळ यांनी १९४९ साली लिहिलं होतं की, ‘श्रीमंतांकडून होणारी करबुडवेगिरी हे भारतीय आर्थिक परिस्थितीचं एक कायमचं लक्षण मानावं लागेल’ (पॅसिफिक अफेअर्स, जून १९४९, पान १२२). गाडगीळांचं हे निरीक्षण १९२२-२०१४ या संपूर्ण कालावधीला लागू होतं. या पार्श्वभूमीवर चॅन्सेल-पिकेटी यांनी उत्पन्न विषमतेविषयी नोंदवलेले अंदाज हे वास्तवातील विषमतेपेक्षा कमीच असण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च स्तरातील १० टक्के, आणि विशेषतः सर्वोच्च एक टक्के लोकांचं बहुतांश उत्पन्न व्यवसायातील नफा, समभाग लाभ, कर्जरोखे, जमीन व इमारतींचं भाडं, पगार व व्यवसायांवरील नियंत्रणातून मिळणारा बोनस, अशा प्रकारचं असण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजेच कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा मालमत्तेवर मिळणारं उत्पन्न असं त्याचं स्वरूप असतं. शिवाय, गेल्या तीन दशकांमध्ये श्रम उत्पादकतेच्या तुलनेत वास्तव वेतन कमी झालं असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं मूल्यवर्धित संदर्भामध्ये कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा वाढलेला असेल. मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्येही मक्तेदारी सत्ता कमी करण्यासाठीच्या कायदेशीर कृती टाळल्यामुळं काही मोजक्या बड्या धेंडांकडंच नफा केंद्रीत झाला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील अवमूल्यन झालेल्या संपत्ती, खनिजं व वनस्त्रोत, जमीन आणि टेलिकॉमसाठीचं स्पेक्ट्रमवाटप यांची सहज उपलब्धतता बड्या उद्योगपतींना आहे, हेही विसरता कामा नये. या व्यापक चित्रामध्ये वित्तीय उमरावशाहीकडून रोजगारविहीन विकासाच्या प्रक्रियेला वेग दिला जात असल्याचं दिसतं. विख्यात स्थूलअर्थशास्त्रज्ञ अमित भादुरी यांनी नोंदवल्यानुसार अशा प्रकारच्या विकासाची पाककृती साध्या शब्दांत पुढीलप्रमाणे असते: प्रत्येकी दोन एककं निर्माण करणाऱ्या १० व्यक्ती किरकोळ-क्रयवस्तू उत्पादन अर्थव्यवस्थेमधून विस्थापित झाल्या आणि आठ एककं श्रम उत्पादकता असलेल्या पाच जणांना उद्योग क्षेत्रात रोजगार मिळाला, तर रोजगार व उपजीविकेच्या संधी कमी झालेल्या असतात आणि उत्पादन दुप्पट झालेलं असतं. अशा प्रकारच्या औद्योगिक गुंतवणुकीला सवलत देण्यासाठी जमिनीसह सर्व नैसर्गिक स्त्रोत औद्योगिक कंपन्यांकडं स्वस्तात हस्तांतरित केले जातात. अवमूल्यन झालेल्या संपत्तीवर ताबा मिळवण्यासाठी राजकीर क्षेत्रानं केलेल्या या उपकाराची परतफेड म्हणून औद्योगिक समूह राजकीय पक्षांना मोठ्या वर्गण्या देतात. या प्रक्रियेमध्ये अशा वर्गण्या उपलब्ध न होणाऱ्या व्यक्तींना व पक्षांना निवडणुका लढण्याला प्रतिबंधच होईल इतका निवडणुकीचा खर्च वाढला आहे. अशा वेळी उद्योगक्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील रोजगारविहीन विकास व तसलीच लोकशाही सबळ होत जाते (‘ऑन द डेमॉक्रसी, कॉर्पोरेशन्स अँड इनइक्वालिटी’, इपीडब्ल्यू, २६ मार्च २०१६).

ब्रिटिश काळापेक्षाही जास्त प्रमाणात उत्पन्नविषयक विषमता वाढली आहे, हे बूर्झ्वाशासित भारताची शोकात्मिका आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या पंचवीस वर्षांमध्ये आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये झालेल्या वसाहतवादाच्या दीर्घकालीन अवनतीचा परिणाम म्हणून हा बूर्झ्वा वर्ग तयार झाला. या काळात वास्तव दरडोई उत्पन्नात घट होत होती आणि मानवनिर्मित दुष्काळामध्ये लाखो लोक पिडले जात होते, परंतु श्रीमंत लोक टिकून राहिले. तत्कालीन वसाहतवादाचं क्रौर्य व वांशिक उच्चतेची हानिकारक विचारसरणी, आणि आजची हिंदुत्वाची विचारसरणी व त्याचे हानिकारक परिणाम यांच्यात साम्य आहे. हिंदुत्वातून सांस्कृतिक सनातनीपणाची भयानक वाटचाल सुरू झाली, हे आहेच; शिवाय, राजकीय अवकाशात उजव्या टोकाला असलेला हा घटक आहे. या घटकामागची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना निवडणुकीचं राजकारण व बेकायदेशीर हिंसा अशा पद्धतींचं मिश्र वापर करत असते. चॅन्सेल-पिकेटी यांच्या निबंधातून समोर आलेल्या विषम विकासाच्या आकडेवारीला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रारूपाला ज्यामुळे बाधा पोचेल अशा कोणत्याही गोष्टीला चिरडून टाकण्याचा या राजकीय शक्तीचा निर्धार आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top