ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

स्थूलअर्थिक बिघाड

तीन वर्षं मोठमोठ्या घोषणा केलेल्या मोदी सरकारकडं प्रत्यक्षात दाखवण्यासारखं काहीच नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था झालेली आहे, हे नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत आल्यानंतर चाळीस महिन्यांनी तरी मान्य करावं लागेल. अलीकडं (आणि उशिरानं) पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाची स्थापन करण्यात आली, त्यातून अप्रत्यक्षपणे ही कबुली मिळालेली आहे. विविध व्यावहारिक संदर्भांमुळं सरकारकडं आता केवळ एकच पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी आहे. सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ साली होणार आहेत, त्यापूर्वी १० राज्यांमधील १२९ लोकसभा मतदारसंघांना व्यापणाऱ्या १,२१४ विधानसभेच्या जागांसाठीच्या निवडणुका होणार आहेत. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारनं अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्या, मोठ्या प्रमाणावर प्रचारतंत्राचा वापर केला, परंतु प्रत्यक्षात घडलेला बदल दाखवण्यासाठी सरकारकडं काहीच नाही, याची निकडीची जाणीव आता झाली असावी.

विद्यमान सरकारनं मे २०१४ साली सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी घट झाली. यामुळं महागाई कमी व्हायला मदत झाली. निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेवळी महागाईचा मुद्दा स्फोटक बनला होता, त्यामुळं आता तेलाच्या किंमतींमुळं महागाई घटल्यावर त्याचं श्रेय लगेच या सरकारनं स्वतःकडं घेतलं. तेव्हापासून तेलाच्या किंमती सौम्यच राहिल्या आहेत, आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर वाढवून सरकारचा महसूलही वाढला. भारताकडील कच्च्या तेलाच्या साठ्याची किंमत आता मंद गतीनं वाढते आहे, परंतु आधीइतकी टोकाची वाढ त्यात होण्याची शक्यता नाही. शिवाय, या काळात मान्सूनचा पाऊसही तुलनेनं समाधानकारक राहिल्यामुळं शेतीउत्पादनाला लाभ झाला. ग्रामीण व शहरी भागांच्या संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांकातील अन्न व पेय निर्देशांक २०१४-१५ या वर्षात सरासरी सुमारे ६.५ टक्के राहिला, तर २०१६-१७ साली ५.१ टक्के राहिला. परंतु जुलै २०१६ आणि जानेवारी २०१७ या वेळी किंमतीत वाढ झाली (उदाहरणार्थ डाळींमध्ये साधारण मे-जून २०१५मध्ये वाढ झाली). परंतु ही अनुकूल परिस्थिती प्रयत्नपूर्वक निर्माण करण्यात आलेली नव्हती.

सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) २०१४-१५ वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ७.५ टक्के होतं, आणि २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीत हा आकडा ५.७ टक्के आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक २०१४-१५मध्ये सुमारे ५ टक्के होता, तो कमी होऊन २०१५-१६ या वर्षात ३.३ टक्क्यांवर आला आणि २०१६-१७ या वर्षात थोडी सुधारणा होऊन तो ४.६ टक्क्यांपर्यंत पोचला. गुंतवणूक तत्परतेनं होताना दिसत नाही. सकल स्थिर भांडवली रचना २००७-०९पेक्षा (जागतिक आर्थिक मंदीनंतरची ही वर्षं होती) कमी दरानं वाढते आहे. देशांतर्गत बचत घटते आहे. सर्वाधिक बचत घरगुती क्षेत्रात झालेली आहे. २००५-०६ साली एकूण देशांतर्गत बचतीपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक बचत या क्षेत्रात झालेली होती (जीडीपीच्या प्रमाणात २३.५ टक्के). हे प्रमाणही २०१५-१६ साली ६० टक्क्यांवर आले (जीडीपीच्या प्रमाणात १९.२ टक्के). म्हणजे २००७-०८पेक्षा एकूण देशांतर्गत बचत व जीडीपीच्या तुलनेतील प्रमाण अशा दोन्ही अर्थांनी ही बचत कमी झाली.

मागणीची परिस्थिती गुंतवणुकीला पूरक नाही. २०१४-१५च्या चौथ्या तिमाहीपासून ते २०१५-१६च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत निर्यात सातत्यानं घटत राहिली. ताज्या तिमाहीमध्ये जीडीपीतील निर्यातीचा वाटा चौदा वर्षांमधील निचांकी आहे, असं एका अहवालातून समोर आलं आहे. देशांतर्गत मागणीही संथच आहे. रोजगारासंबंधीची उपलब्ध आकडेवारीही याच दुरवस्थेकडे निर्देश करते. २०००च्या दशकाच्या मध्यात विकासाचा दर चांगला राहिला होता, परंतु शेतीमधील रोजगार कमी झाल्याची भरपाई म्हणून शेतीबाह्य क्षेत्रांमधील रोजगार समाधानकारकरित्या वाढला नाही आणि स्त्रियांचं श्रमशक्तीमधील प्रमाणही कमी झालं. २००४-०५ ते २०११-१२ या वर्षांमध्ये रोजगारनिर्मितीचं वार्षिक प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी होतं, असं राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. २०१२-१३नंतर ही परिस्थिती आणखी बिघडत गेली आहे. रोजगारामध्ये- विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील रोजगारामध्ये प्रचंड घट झालेली आहे. बांधकाम, माहिती-तंत्रज्ञान व बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) या क्षेत्रांमध्ये पूर्वी श्रम सामावले जात असत, परंतु गेल्या तीन वर्षांमध्ये या क्षेत्रांची कामगिरीही खराब राहिलेली आहे. उत्पादनसंबंधित रोजगार कुंठितास्थेत आहेत.

स्थूरआर्थिकतेविषयीचे हे चिंताजनक निर्देशांक दिसत असले, तरी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च जीडीपीच्या प्रमाणात २००९-१० साली १५.८ टक्के होता, तो २०१३-१४ साली १३.९ टक्क्यांवर आला, आणि २०१७-१८मध्ये १२.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. अपुरा सार्जनिक खर्च आणि अपुरी रोजगारनिर्मिती यांसोबतच मागणीविषयक परिस्थिती सुधारण्यासाठी फार काही पावलं उचललेली नाहीत. उलट सरकारनं निश्चलनीकरण केलं, त्यामुळं अर्थव्यवस्थेतील धोकाग्रस्त क्षेत्रांची परिस्थिती आणखी बिघडली. निष्क्रिय संपत्तीची समस्या सोडवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. एकूण आगाऊ रकमांच्या तुलनेत सकल निष्क्रिय आगाऊ रकमांची टक्कारी मार्च २०१४मध्ये ४ टक्के होती, ती या वर्षी ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. आता गोंधळात भर घालणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू करून विकासाची पातळी आणखी खालावण्याचीच शक्यता आहे. सरकारला वित्तीय तुटवड्याच्या चिंता बाजूला ठेवायला लागतील अशी परिस्थिती उभी ठाकली आहे. गेल्या दशकामध्ये ग्रामीण भागात वीज पोचवण्यासाठी घोषित झालेल्या कार्यक्रमांच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (सौभाग्य) जाहीर करण्यात आली आहे. अरुण जेटलींनी वित्तीय प्रोत्साहनाची सूचना केल्यानंतर उशिरानं सुरू झालेला हा सार्वजनिक खर्च आहे.

सत्तेत आल्यानंतर तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये सरकारनं विविध खाती व मंत्रालयं यांच्या पुनर्रचनेमध्ये आणि खर्चाची रचना बदलण्यामध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवलं. या बहुतांश निर्णयांमागील विचारप्रक्रिया अस्पष्ट होती. अर्थसंकल्प आणि धोरणात्मक बदलांचं वाचन आणखी अवघड करण्यापलीकडं यातून काहीही घडलं नाही. नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आणण्यात आला, त्यामुळं नियोजित सार्वजनिक खर्चाची सुप्रस्थापित पद्धती संपुष्टात आली. नीती आयोगाच्या शिफारसी अनेकदा सार्जनिक छाननीसाठी खुल्या नसतात. राष्ट्रीय लेखापालन सांख्यिकीमध्ये २०१५ सालच्या सुरुवातीला केलेल्या बदलांमुळं निर्माण झालेल्या गोंधळामागं लपण्याचा प्रयत्न सरकारनं केला. यावर कठोर टीका झाल्यार मे २०१७मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये सुधारणा करण्यात आली.

सरकारनं आश्वासन दिलेल्या सुधारणा केलेल्या नाहीत, निश्चलनीकरणाद्वारे राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करून सरकारनं सत्तेचा गैरवापर केला आणि अर्थव्यवस्थेला हानी पोचवली, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे, आणि निष्क्रिय संपत्तीची समस्याही सरकारला सोडवता आलेली नाही. स्वतःच्या महाकाय घोषणा सरकारला अजूनही विश्वास असून आपलं निर्णायक पावलं उचलत आहोत, असा आव आणण्याचा प्रयत्न म्हणून आर्थिक सल्लागार मंडळाची स्थापना झाली आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top