धरण आणि सत्योत्तरता
सरदार सरोवर धरण हे अन्याय्य आणि अशाश्वत विकासाचं उदाहरण आहे.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
गुजरातमधील बहुउद्देशीय सरदार सरोवर धरणाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ६७व्या वाढदिवशी- १७ सप्टेंबरला केलं. मोदींनी या वेळी केलेली विधानं सत्योत्तरता व पर्यायी वस्तुस्थितींच्या सद्यकाळात आश्चर्यकारक ठरणार नाहीत. या धरणाचा तीन दशकांहून अधिक काळ व्यापणारा गुंतागुंतीचा व वादग्रस्त इतिहास निखालसपणे बाजूला सारत मोदींनी दावा केला की, “जागतिक बँक सोबत असो वा नसो, आपण हा प्रकल्प पुढं न्यायचाच, असा निर्णय मी घेतला होता.” वस्तुस्थिती मात्र याहून भिन्न आहे. जागतिक बँकेनं आश्वासन मोडत वित्तपुरवठा थांबवल्यानंतर ‘गुजरातमधील मंदिरां’कडून या प्रकल्पाच्या मदतीसाठी देणग्या मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. पुन्हा एकदा त्यांनी सत्याचा अपलाप केला.
नर्मदा नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या ३० मोठ्या, १३५ मध्यम आणि ३,००० लहान धरणांपैकी एक असलेल्या सरदार सरोवर धरणाला मंदिरांनी निधी पुरवलेला नाही. या प्रकल्पासाठी ३० कोटी डॉलरांचं कर्ज जागतिक बँकेनं देऊ केलं होतं, परंतु १९९३ साली त्या कर्जाचा शेवटचा हफ्ता देण्यापूर्वीच बँकेनं या प्रकल्पातून माघार घेतली. त्यानंतर सरकारी निधीमधून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. जागतिक बँकेनं माघार घेण्यामागचं कारण आणि धरणाविरोधात लोकांनी केलेला संघर्ष यातून या प्रकल्पाच्या इतिहासाचं कथन उभं राहातं. वरपांगी सजावट न करता हा इतिहास आपण लक्षात ठेवायला हवा, आणि भारतानं पुढचा प्रवास करताना या इतिहासातून मिळालेले महत्त्वाचे धडे ध्यानात घ्यायला हवा. परंतु हा सर्व इतिहास म्हणजे प्रकल्पाविरोधातील ‘गैरमाहितीचं प्रचंड अभियान’ होतं असे शब्द मोदींनी वापरले. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो, पण जबाबदार, समतापूर्ण आणि शाश्त विकासाचा संदेश अजून सत्तास्थानी असलेल्यांपर्यंत पोचलेला नाही, हे यातून पुन्हा सिद्ध झालं.
जागतिक बँकेनं या प्रकल्पाचं स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केल्यानंतर कर्जपुरवठ्यातून माघार घ्यायचा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पाशी संबंधित पुनर्वसनविषयक आणि पर्यावरणविषयक तरतुदी ‘बँकेच्या धोरणांनुसार हाताळल्या जात नाहीत’, असा निष्कर्ष या मूल्यांकनात काढण्यात आला. यामुळं प्रकल्पातून माघार घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय बँकेसमोर उरला नाही. या प्रकल्पामुळं विस्थापित होणाऱ्यांचे प्रश्न मांडणारं नर्मदा बचाव आंदोलन आणि इतर प्रकल्पविरोधकांनी मांडलेल्या प्रश्नांचं प्रतिबिंबही या मूल्यांकनात पडलं होतं. किंबहुना, जगभरातील विविध प्रकल्पांबाबत अशा प्रकारच्या गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या, त्यातून बड्या धरणांविषयी गंभीर पुनर्विचार सुरू झाला आणि १९९८ साली धरणांविषयीच्या जागतिक आयोगाची स्थापना झाली. तेव्हापासून अशा प्रकल्पांचा निधिपुरवठा क्षीण होत गेला आहे, कारण या प्रकल्पांच्या नुसत्या व्याप्तीनंच मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक व पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याचं आता मान्य करण्यात आलं आहे.
जवाहरलाल नेहरूंनी १९६१ साली सरदार सरोवर प्रकल्पाची पायाभरणी करताना धरणांना आधुनिक भारताची ‘मंदिरं’ संबोधलं होतं, पण ‘अवाढव्यते’विषयीच्या या नादाविषयी काही साशंकता व्यक्त करायलाही त्यांनी सुरुवात केली होती. प्रकल्प जितका मोठा असेल, तितकी त्यातील गुंतवणूक मोठी राहील आणि लाभही तितकेच मोठे असतील, असं त्या काळी गृहीत धरलं जात होतं. परंतु, १९८७ साली सरदार सरोवरासाठीचं बांधकाम सुरू झालं तोपर्यंत या विचाराला आव्हान दिलं जात होतं. अशा प्रकल्पांसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या सामाजिक व पर्यावरणीय किंमतीविषयी साधारण प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. सरदार सरोवराचं १३८.६८ मीटर उंचीचं महाकाय बांधकाम होत असल्याच्या तीन दशकांच्या काळामध्ये या प्रश्नांना अधिकाधिक वैधता प्राप्त झाली. किंमत-लाभ हे गणित केवळ आकडेवारीशी संबंधित नाही, तर लोकांना आणि पर्यावरणाला मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीविषयीही चर्चा गरजेची आहे.
या प्रकल्पामध्ये कितीही चढउतार आले असले तरी आपल्यामुळं तो पूर्ण झाला, यावर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशीही मोदींची इच्छा आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी सरदार सरोवर प्रकल्पाला गुजराती अस्मितेचा मुद्दा बनवलं, आणि प्रकल्पाच्या प्रत्येक टीकाकाराला गुजरातविरोधक ठरवण्यात आलं, हे खरं आहे; पण केंद्रातील विविध सरकारांनीही ‘अवाढव्य ते सुंदर’ ही संकल्पना स्वीकारलेली असल्यामुळंच हा प्रकल्प पुढं जाऊ शकला, ही वस्तुस्थिती आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनानं कित्येक वर्षं निदर्शनं केली, पुनर्वसनाविषयीच्या अपुरेपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका करण्यात आल्या, तरीही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणानं हा प्रकल्प पूर्ण करण्याला हिरवा कंदील दिला. भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजय झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच प्राधिकरणानं हा निर्णय घेतला. तोपर्यंत या धरणाची उंची १२१.९२ मीटर होती. या उंचीचं बांधकाम होत असतानाही हजारो कुटुंबांनी पुनर्वसनासंदर्भात आंदोलनं केली. असं असतानाही सध्याच्या १३८.६८ मीटर पातळीपर्यंत बांधकामाला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणानं संमती कशी दिली हे गूढच राहातं. अर्थात, आपणच यासाठी पुढाकार घेतल्याचं मोदी सुचवत असतील तर मात्र त्यात गूढ असं काहीच नाही. हा निर्णय ‘घाईगडबडीत घेतलेला, असमंजस व विध्वंसकारी’ आहे, अशी टीका अकादमिक अभ्यासकांनी, पाणीतज्ज्ञांनी व कार्यकर्त्यांनी केली होती.
सरदार सरोवर आणि नर्मदा नदीवरील इतर धरणांविषयी मोठ्या प्रमाणावर लेखन झालेलं आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या सर्वच राज्यांमध्ये पुनर्वसनाविषयीची धोरणं अपुरी असल्याची नोंद अभ्यासांती करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पामुळं सर्वाधिक विस्थापन मध्य प्रदेशात होत असून विस्थापित कुटुंबांची संख्या अजून निर्विवादपणे स्पष्ट झालेली नाही. हिरावलं गेलेल्यांना रोख नुकसानभरपाई देऊन विस्थापितांसाठी ‘जमिनीसाठी जमीन’ द्यायचं धोरण अनिवार्य करणारा निवाडा नर्मदा पाणी वाद लवादानं केला होता. मध्य प्रदेश सरकारनं या निवाड्याला विरोध केला. परिणामी, आजही हजारो असमाधानी कुटुंब त्यांच्या पाण्याखाली गेलेल्या जमिनीसाठी न्याय्य भरपाई मिळावी म्हणून लढत आहेत. या प्रकल्पाच्या लाभांविषयी अतिशयोक्त दावे केले जात असले तरी सिंचन कालव्यांसारख्या बहुतांश पायाभूत रचनांचं बांधकाम अजूनही झालेलं नाही. आणि यातून होणाऱ्या आणखी विस्तापनाचं मोजमापही अजून झालेलं नाही. मोदींनी या धरणाचं वर्णन ‘अभियांत्रिकीतील आश्चर्य’ असं केलं. या ‘आश्चर्या’साठी प्रचंड किंमत मोजावी लागली आहे, अनेक लोकांनी जमीन आणि उपजीविका गमावली आणि त्यांना कोणतेही लाभ मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर, विस्थापित आदिवासींनी केलेल्या ‘त्यागा’बद्दल त्यांचे आभार मानणाऱ्या मोदींनी पराकोटीच्या असंवेदनशीलतेचं प्रदर्शन मात्र केलं.
