ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मुलांना सुरक्षा मिळायला हवी

शाळांमध्ये मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी बालक संरक्षण कायद्यांमधील त्रुटी उघड केल्या आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

गुरुग्राममधील रायन इंटरनॅशनल स्कूल या उच्चभ्रू शाळेत शिकणाऱ्या एका सात वर्षांच्या मुलाचं खून झाल्यानंतरचं शव ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी शाळेच्या स्वच्छतागृहामध्ये सापडलं. त्यानंतर पोलिसांनी स्कूलबसच्या वाहकाला अटक केली. या वाहकानं पीडित मुलाशी गुदासंभोगाचा प्रयत्न केला होता, आणि मुलानं त्याला प्रतिकार केल्यानंतर त्यानं मुलाचा कथितरित्या खून केला. शाळेच्या आवारातील सुरक्षात्मक उपायांमधील गंभीर त्रुटी, शाळेच्या व शिक्षकांच्या बाजूनं उत्तरादायित्वाची वानवा, आणि बालकांच्या अधिकारांचं रक्षण करणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींना टिकवण्यातील राज्यसंस्थेचं अपयश- अशा अनेक बाबी या प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासात उघड झाल्या आहेत.

शहरी भागांमधील शाळांमध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटना यापूर्वीही प्रकाशात आलेल्या आहेत. बालकांच्या बाबतीत मुली व मुले दोघेही अशा प्रकारच्या अत्याचाराला बळी पडू शकतात. यामध्ये बालकांवर लिंगभावाधारीत पोलिसी देखरेख करण्याऐवजी व्यवस्थात्मक समस्या सोडवण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ‘लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचं संरक्षण अधिनियमा’अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या बालकांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या २०१४ आणि २०१५ या वर्षांमध्ये ८,९०४वरून १४,९१३पर्यंत वाढली. तेरा राज्यांमधील १२ हजारांहून अधिक बालकांच्या नमुना सर्वेक्षणाद्वारे करण्यात आलेल्या २००७ सालच्या एका अभ्यासानुसार पुढील निष्कर्ष समोर आले होते: दर तीन बालकांपैकी दोन बालकांवर शारीरिक अत्याचार झालेला असतो; आपल्यावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार झाल्याचं ५३.२२ टक्के बालकांनी सांगितलं; सुमारे ५० टक्के मुलांवर त्यांच्या शाळांमध्ये लैंगिक अत्याचार झालेले होते; शारीरिक लैंगिक अत्याचाराला सामोऱ्या केलेल्या ६९ टक्के बालकांपैकी ५४.६८ टक्के मुलगे होते; आणि बहुतांश बालकांनी आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती कोणालाही दिलेली नव्हती. जुलै २०१५मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बालक निधी अहवालानंही या समस्येला अधोरेखित केलं होतं.

बालकांच्या जीविताला, त्यांच्या मनुष्यत्वाला किंवा बालपणाला असलेल्या कोणत्याही संभाव्य किंवा वास्तवातील धोक्यापासून वा जोखमीपासून बालकांचं रक्षण करण्याचा मुद्दा महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या एकात्मिक बालक संरक्षण योजनेमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. बालकाचं संरक्षण ही कुटुंबाची जबाबदारी मानण्यात आली आहे, आणि त्याला समुदाय, सरकार व नागरी समाज यांचा आधार मिळेल. या आधार-रचनेमध्ये शाळा हा घटक सर्वांत महत्त्वाचा आहे. बालकं त्यांचा अर्धा दिवस (आणि अर्धं बालपण) शाळांमध्ये घालवतात, तरीही बालकांच्या सुरक्षेसाठी शाळांना संस्था म्हणून खऱ्या अर्थानं उत्तरादायी मानलं जात नाही.

बालहक्कांचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांमध्ये शाळांच्या भूमिकेविषयी असलेली संदिग्धता ही कळीची समस्या आहे. ‘मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा बालकांचा अधिकार अधिनियमा’मध्ये दर्जेदार अभ्यासक्रम व पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतच्या शाळांच्या भूमिकेची नोंद करण्यात आली आहे, परंतु शिक्षणावर विपरित परिणाम करणारं वास्तव असलेल्या बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांची आणि त्यावरील उपयांची चर्चा या अधिनियमामध्ये नाही. दुसरीकडं, ‘लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचं संरक्षण अधिनियमा’त शाळांचा वा त्यांच्या व्यवस्थापनाचा थेट उल्लेख नसला, तरी बालकाच्या सुदृढ शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक व सामाजिक विकासाची हमी देण्याचा मुद्दा ढोबळपणे यात नोंदवलेला आहे; आणि या संदर्भातील गुन्हेगारांवर दंडनीय उपाय करण्याचीही तरतूद आहे. ‘बालक न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमा’च्या कक्षेमध्ये अनाथ, हरवलेली व सोडून दिलेली बालकं येतात, आणि ‘काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली’ अत्याचारपीडित बालकंही येतात. या अधिनियमात मुख्यत्वे हिंसाचाराच्या वा वंचनेच्या टोकाच्या प्रकरणांचं विचार केला जातो, त्यामध्ये पुनर्वसनाची गरज भागवणं किंवा बालकांना घर मिळवून देणं वा सेवाकेंद्रात दाखल करणं, अशी पावलं उचलली जातात. शाळावरही बालकांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असते, हा मुद्दा नोंदवण्यात हा अधिनियमही अपयशी ठरला आहे.

रायन इंटरनॅशनल स्कूलसारख्या विख्यात शाळेमध्ये घडलेल्या प्रकरणामुळं बालहक्कांसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी अजून बरंच काही करणं बाकी आहे. बालकांवर होणाऱ्या विविध स्वरूपाच्या अत्याचारांची माहिती देणारा आणि या अत्याचारांचा सामना कसा करावा यांसंबंधीचा शैक्षणिक पाठ्यक्रम शाळांमध्ये राबवण्याविषयी काही विचार सुरू असल्याचं ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण मंडळा’च्या संचालकांनी केलेल्या विधानातून ध्वनित होतं. बालकांवरील अत्याचाराविरोधात जागृती निर्माण करण्यासाठी नोबेल विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी ‘भारत यात्रा’ सुरू केली आहे. हरयाणातील शाळांना आता कर्मचारीवर्गाची पोलीस छाननी करून घेणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. शिवाय, बालकांच्या सुरक्षेसाठी समित्या स्थापणं, सर्व आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं, आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक सुविधेची तजवीज करणंही राज्यातील शाळांना बंधनकारक ठरवण्यात आलं आहे. ही सुरुवातीची पावलं असली, तरी ती बहुधा पुरेशी नाहीत. चांगली देखरेख आणि तंत्रज्ञान यांसोबतच बालकांच्या सुरक्षेसाठी शाळांना उत्तरादायी ठरवणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींची गरज आहे.

बालकांच्या संरक्षणासाठी केवळ पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण पुरेसं नाही. सर्व बालकांच्या पालकाची भूमिका पार पाडणं राज्यसंस्थेनं स्वीकारायला हवं. त्याच वेळी, अलीकडच्या काळातील वाढती पटसंख्या (विशेषतः खाजगी शाळांमधील) आणि नफादायी व्यवसाय म्हणून फोफावलेल्या शाळा, या पार्श्वभूमीवर बालहक्कविषयक कायद्यांमध्ये स्पष्ट तरतुदींची गरज आहे. शाळा, शिक्षक व पालक यांच्या बालकांच्या सुरक्षेविषयीच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, हे या तरतुदींमध्ये स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. कोणत्याही वर्गातील मुलं असोत, ती शहरात राहाणारी असोत वा गावात राहाणारी असोत, त्यांना शाळे, घरात आणि प्रवासामध्ये सुरक्षित व हिंसामुक्त जीवन आणि शैक्षणिक पर्यावरण लाभायला हवं. 

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top