भारतीय जनता पक्षाचा दुबळा दुवा

राजस्थानात भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारकडून २०,००० कोटी रुपयांची शेतकी कर्जमाफी मिळवण्यात शेतकऱ्यांना यश मिळाले. गेल्या चार महिन्यांमध्ये अशा प्रकारे कर्जमाफी देणारे हे चौथे राज्य सरकार आहे. अशाच प्रकारची आंदोलनं भारताच्या इतर भागांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांमधील वित्तीय आणि राजकीय दायित्व वाढतं आहे, या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या महागड्या सुधारणांचा उलटा प्रवास सुरू झाल्याचं या घडामोडी सुचवत आहेत का?

राजस्थानातील शेखावती प्रदेशातील- मुख्यत्वे सिकर, झुनझुनू व चुरू या जिल्ह्यांमधील- शेतकरी १ सप्टेंबर २०१७ रोजी सिकर इथं एकत्र आले आणि त्यांनी अनिश्चित काळासाठी धरणं आंदोलन सुरू केलं. या प्रदेशातील शेतीला ग्रासून असलेल्या इतर समस्यांसोबतच निश्चलनीकरणामुळं खरेदी किंमती आकस्मिकरित्या घटल्या. हा प्रश्न मांडण्यासाठी जून २०१७पासून सुरू असलेले विविध प्रयत्न फसल्यानंतर शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरील आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार यांनी आंदोलनकारी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास नकार दिला. उलट निदर्शनं उधळवून लावण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचं ऐक्य भंग पावावं यासाठी शासन-प्रशासन प्रयत्नशील होतं. पण सरकारी यंत्रणेच्या या कारवाया तिच्यावरच उलटल्या, आणि अखिल भारतीय किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं आंदोलन अधिकाधिक तीव्र होत गेलं. या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली आणि त्यामध्ये सामान्य नागरिक, जिल्ह्यांच्या ठिकाणांमधल्या व्यावसायिक व्यक्ती व व्यापारी, विविध स्थानिक सेवादात्यांच्या संघटना आणि प्रचंड प्रमाणात महिला हे घटकही सहभागी झाले. छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली आणि बंद पुकारण्यात आले. या वर्षीच्या पूर्वार्धात झालेल्या इतर काही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांपेक्षा राजस्थानातील आंदोलनाचे स्वरूप यामुळंच वेगळे राहिले; या आंदोलनात ग्रामीण भागातील सर्वच समाजघटकांना चेतना दिली. देशभरात दिसून येत असलेल्या ग्रामीण अशांततेच्या मालिकेसंदर्भातील ही महत्त्वाची फारकत आहे.

भाजपच्या सुधारणेच्या कार्यक्रमात ग्रामीण भारत क्वचितच ठळकपणे सामावलेला दिसतो. या पक्षाच्या राजकीय कृतीचा केंद्रबिंदू नागरी भाग हा आहे. पक्षाचा मुख्य कार्यकर्तावर्ग ब्राह्मण व बनिया जातींमधून आलेला आहे आणि भारतभरातील अनेक मोठ्या व लहान बाजारपेठीय शहरांवर त्यांचा प्रभाव आहे. २०१४पर्यंत या कार्यकर्तावर्गाला ग्रामीण जनतेशी संपर्क साधण्याबाबत मर्यादित यश आलं होतं आणि त्या वर्षीच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्यालाटेमुळं ग्रामीण भागांतील मतंही निर्णायकरित्या भाजपच्या पारड्यात गेली. परंतु, आता हा पाठिंबाही दूर होत असल्याचं दिसतं आहे. सुधारणांची आखणी करताना वा अंमलबजावणी करताना ग्रामीण जनता ही भाजपसाठी कधीच अविभाज्य घटक नव्हता, त्यामुळं हे घडत असावं.

उदारीकरणाला २७ वर्षं होऊन गेल्यानंतरही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भर शेतीवरच आहे. अर्थव्यवस्थेचे रचनात्मक परिवर्तन झाले असले तरी देशातील श्रमशक्तीमध्ये हे परिवर्तन घडलेलं नाही. देशातील ६० टक्के श्रमशक्ती अजूनही शेतीमध्ये गुंतलेली आहे आणि सकल घरेलू उत्पन्नामध्ये त्यांचं योगदान १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. शेतीबाह्य क्षेत्रांमधील रोजगारनिर्मितीची वानवा, ग्रामीण भागांमधील अपुरा पायाभूत विकास आणि राज्यसंस्थेच्या सामाजिक सुरक्षेचे आकुंचित होत असलेलं आऴरण यांमुळं मोठ्या प्रमाणावर श्रमशक्ती शेतीमध्ये व पूरक सेवांमध्ये अडकून पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीकडं दुर्लक्ष करणं म्हणजे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दुर्लक्षिणं आहे.

गोहत्याबंदी, निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) या भाजपच्या अलीकडच्या तीन धोरणांचा शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थेट फटका बसला आहे. एक: निश्चलनीकरणामुळं शेती बाजारपेठा आणि शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत महत्त्वाची असलेली रोकडसुलभताच नष्ट झाली. जास्त पीक आलेल्या वर्षातील या निर्णयामुळं शेतीउत्पादनांच्या किंमतींमध्ये स्थिर गतीनं घट होत गेली, आणि शेतकऱ्यांना अचंबित प्रमाणात उत्पन्न तुटवडा सहन करावा लागला, त्यामुळं पुढील मोसमासाठी पेरणीची क्षमता कमी झाली. देशभरात होत असलेल्या कर्जमाफीच्या मागणीमागची पार्श्वभूमी अशी आहे. अर्थात, कर्जमाफीसारख्या निर्णयांनी केवळ पुढील मोसमात नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्ग राहातो. दोन: तणावाच्या काळामध्ये गुरांची विक्री करून अल्पकालीन समस्या सोडवण्याचा मार्ग शेतकरी पत्करत असतात. परंतु गोहत्याबंदी, गोमांसविक्रीवर बंदी आणि गोरक्षकांचा मुक्त अंमल यांमुळं ही बाजारपेठ जवळपास कोलमडून पडली आहे. गायी सांभाळण्याच्या किंमतीमुळं पिकांची नासधूस करणाऱ्या मोकाट जनावरांची संख्या वाढली आहे. राजस्थानातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांच्या यादीत ही तक्रारही आहे. तीन: जीएसटीमुळं लहान व्यवसायांवर आणि सेवादात्यांवर कुऱ्हाड कोसळली, त्यामुळं शेतीबाह्य क्षेत्रांमधील व्यक्तींचा राजस्थानातील शेतकरी आंदोलनामधला सहभाग वाढला. शिवाय, जीएसटीमुळं शेतकी कच्च्या मालाचे भावही गरीब शेतकऱ्यांना परवडणार नाहीत इतके वाढले. वर उल्लेख केलेल्या सुधारणांच्या बाबतीत बहुसंख्याकांच्या चर्चाविश्वामध्ये भाजपचा विजय झाल्यासारखं दिसत असलं तरी नव्यानं समोर येत असलेल्या भौतिक परिणामांमुळं या विजयी घोषणाबाजीला व्यस्त स्वरूप प्राप्त होईल.

पंजाब व उत्तर प्रदेश इथली कर्जमाफी संबंधित राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या काळातील आश्वासनांचा भाग म्हणून देण्यात आली. हे दोन अपवाद वगळता इतर ठिकाणी ग्रामीण-शेतकरी जनतेमध्ये चेतना जागवून त्यांच्या आंदोलनांचं प्रतिनिधित्व करणारा एकमेव विरोधी पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) हा आहे. महाराष्ट्र व राजस्थान इथं सामूहिक संपांमध्ये, मागण्या मांडण्यामध्ये आणि राज्य सरकारांसोबत शेतकऱ्यांच्या वतीनं वाटाघाटी करण्यामध्ये अखिल भारतीय किसान सभा आघाडीवर आहे. आता हरयाणामध्येही निदर्शनं सुरू करण्याची योजना या संघटनेनं आखली आहे. असंघटित, अनौचारिक रोजगाराच्या काळामध्ये श्रमिकांच्या मागण्यांसाठी राज्यसंस्थेला आव्हान देण्याकरिता पारंपरिक कामगार आंदोलनांचं पुनरुज्जीवन होणं ही दिलासादायक घडामोड आहे. या घटनांचं रूपांतर राजकीय लाभामध्ये करणं आणि निवडणुकांमधील आपली ढासळती पत पुन्हा मिळवणं, हे भारतातील डाव्यांसमोरचं आव्हान आहे. दुसरीकडं, ‘नवभारता’च्या चित्रामध्ये ग्रामीण भागाला सामावून घेणं, हे भाजपसमोरचं आव्हान आहे.