बंदुकीच्या गोळीतून संदेश

बंगळुरूमधील संतप्त पत्रकार गौरी लंकेश या त्यांच्या घरात जात असताना ५ सप्टेंबर रोजी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. या गोळ्यांनी त्यांचा जीव घेण्यापलीकडंही काही गोष्टी साधल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा व त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, प्रभुत्वशाली मतांबाबत भिन्नतादर्शक मतं व्यक्त करण्याचा, सामाजिक विकारांचा तपास करण्याचा आणि उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार व मानवाधिकारभंगाच्या घटनांना प्रकाशात आणण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, अशी धारणा असलेल्या इतर पत्रकारांना आणि टीकाकारांना या मारेकऱ्यांनी संदेश दिला आहे- मुळात एखाद्या मुक्त देशात पत्रकारांनी जे करणं अपेक्षित आहे त्या कृती करणाऱ्यांसाठी हा संदेश आहे.

दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविरोधात सक्रिय असलेल्या प्रतिगामी शक्तींवर लंकेश बेधडक टीका करत. ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ या कन्नड नियतकालिकातून त्या स्पष्टवक्तेपणानं सत्ताधाऱ्यांवर टीका करत असत. गौरी यांचे वडील पी. लंकेश यांनी ‘लंकेश पत्रिके’ या नियतकालिकाद्वारे खंबीर, चिकित्सक पत्रकारितेचा पाया घातला, त्यांच्या मृत्यूनंतर गौरी यांनी ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ हे नियतकालिक सुरू केलं. नरेंद्र मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यासोबतच कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्याही त्या कठोर टीकाकार होत्या. बलशाली प्रादेशिक गटांचं शत्रुत्व त्यांनी पत्करलं होतं आणि सरकार व सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तींना त्या पाठिंबा देत असत. कन्नड लेखक आणि इतिहासकार एम.एम. कलबुर्गी यांच्याप्रमाणे गौरी लंकेश यांना थेट हत्येच्या धमक्या देण्यात आलेल्या नव्हत्या, असं समजतं. लंकेश यांच्याप्रमाणेच कलबुर्गी यांचीही २०१५ साली राहात्या घरामध्ये हत्या झाली होती. त्यांना १९८९ सालापासून हिंदू कट्टरतावाद्यांकडून धमक्या मिळत होत्या.

गौरी लंकेश यांच्या हत्येनं पत्रकार, कार्यकर्ते व मतभिन्नता व्यक्त करणारे यांना धक्का बसला आहे आणि त्यातील अनेक जण भारतभरात निदर्शनं करत आहेत. गौरी लंकेश या विख्यात पत्रकार होत्या. कन्नड नियतकालिक सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमध्ये काम केलेलं होतं. त्या एका महानगरामध्ये, प्रस्थापित वसाहतीत राहात होत्या; एखाद्या लहानशा शहरात किंवा अलिप्त उपनगरात राहात नव्हत्या. राज्यभरात त्या मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करत आणि विविध सामाजिक चळवळींमध्ये सहभागी होत. त्याच वेळी मालक, प्रकाशक व संपादक या नात्यानं साप्ताहिकही प्रसिद्ध करत. दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर अनेक मानहानीचे अनेक फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले होते, यातील दोन गुन्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी त्यांना दोषीही ठरवण्यात आलं. भाजपचे धारवाडमधील खासदार प्रल्हाद जोशी आणि दुसरे एक भाजपचेच नेते उमेश दुशी यांनी दाखल केलेल्या या याचिका होत्या. दोषी ठरवणाऱ्या निकालाविरोधात सत्र न्यायालयात दाद मागण्यासाठीची तयारी लंकेश करत होत्या. त्यांच्या दृश्यमानतेमुळं काही त्यांना मारेकऱ्यांपासून संरक्षण लाभलं नाही. टीकाकारांना केवळ रोखण्याचीच नव्हे तर नष्ट करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांना अधिक आत्मविश्वास आणि बेफिकीरी पुरवणारी ही बाब आहे.

गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्यांनी भारतातील माध्यमांना काही संदेश दिला आहे का? मारेकऱ्यांचे चेहरे समोर येत नाहीत, तोवर घाईगडबडीनं निष्कर्ष काढणं अनुचित ठरेल. तसंही भारतीय माध्यमांमध्ये लंकेश यांच्यासारख्या शूर व्यक्तींची संख्या मोठी आहे असं नाही. अस्वस्थकारक प्रश्न विचारणाऱ्या आणि गैरलोकप्रिय प्रश्नांशी जोडून घेऊन परिणामांची तमा न बाळगणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कमीच आहे. किंबहुना भारतातील मुख्य प्रवाहामधील माध्यम बहुतांशी मान तुकवणारी आणि प्रश्न न विचारणारी आहेत, असं म्हणणं अवाजवी ठरणार नाही. काही मोजके सन्माननीय अपवाद आढळतात. सध्याच्या मालकी रचनेचा विचार करता, मालकांच्या संमतीशिवाय सत्ताधाऱ्यांचा दंभस्फोट करणं व्यक्तिगत पातळीवर पत्रकारांना जवळपास अशक्य बनलं आहे. उद्योगविश्व आणि राजकीय सत्ता यांच्यातील भेदरेषा अधिकाधिक धूसर होत चालली असताना अशी पत्रकारिता आणखीच अशक्य बनते. त्यामुळं, अर्थव्यवस्थेपासून परराष्ट्र व्यवहारांपर्यंत आणि अंतर्गत संघर्षांपर्यंत सर्वच विषयांवर प्रभुत्वशाली कथनाचीच पुनरुक्ती केली जाताना दिसते. निराळा सूर आळवणारं प्रकाशन दुर्मीळ झालं आहे.त्यामुळंच ‘गौरी लंकेश पत्रिके’सारखी प्रकाशनं वेगळी ठरतात. ती लहान असतात आणि स्वतंत्र असतात, पण अर्थातच बिनमहत्त्वाची नसतात. माध्यमं व टीकाकारांनी आपल्या आदेशाचं पालन करावं यासाठी सत्ताधारी लाच किंवा सक्ती असे पर्याय वापरत असताना हे लहान आवाजच सर्वांत मोठा बभ्रा करू शकतात. परंतु अशा नियतकालिकांना इतर कोणतंही पाठबळ नसतं, त्यामुळं राज्यसंस्थेच्या बळापासून त्यांना धोका असतो आणि त्यांनी शत्रुत्व पत्करलेल्या राज्यसंस्थेतर घटकांकडूनही त्यांना हानी पोचू शकते.

गौरी लंकेश यांचा आवाज कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी बंदुकीच्या गोळीचा वापर करण्यात आला असला तरी याहून अधिक सरसकटपणे वापरला जाणारा मार्ग मानहानीच्या खटल्याचा असतो. लंकेश यांच्या विरोधातील खटल्यांनी त्यांच्यातील प्रेरणा दडपली नाही, परंतु उद्योग आणि राजकारण दोन्हींमधील शक्तिशाली लोक पत्रकारांविरोधात आणि नियतकालिकांविरोधात या मार्गाचा वापर सातत्यानं करत असतात. या कालबाह्य व धमकावणीचा सूर असणाऱ्या कायद्यासंदर्भातील वाद पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. या कायद्याला देण्यात आलेलं आव्हान ‘सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात मे २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलं. या निकालावर टीका करताना सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राजीव धवन यांनी ‘वायर’ या संकेतस्थळावर लिहिलं होतं: “जग हे सपाट प्रतलावर नाही, तर विषमावस्थेत आहे, त्यामध्ये बलशाली लोक याचिकांच्या मार्गानं लोकांची मुस्कटदाबी करत असतात. याचिकांचा खरा उपयोग हा असा असतो. व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी त्यांच्या निकालांमध्ये याची उत्तम मांडणी केलेली आहे.” टीकाकारांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा कायद्याला लोकशाही रचनेमध्ये जागा असता कामा नये. १९८८ साली राजीव गांधी सरकारनं मानहानी विधेयक मंजूर करण्याचा आटापिटा चालवला असताना माध्यमांनी एकत्रितरित्या त्याला विरोध केल्यानं त्यांना हे विधेयक मागं घ्यावं लागलं होतं, हे आपण लक्षात ठेवायला हवं. फौजदारी मानहानीचा कायदा रद्द करण्यासाठी माध्यमांनी एकत्र येऊन लढा देणं, ही गौरी लंकेश यांच्यासारख्या शूत्र पत्रकाराला वाहिलेली एक प्रकारची आदरांजली ठरेल. त्यांचा क्रूर मृत्यू सर्व पत्रकारांना जाग आणणारा ठरायला हवा. इथं केवळ केवळ त्यांचे जीव धोक्यात आहेत असं नाही, तर मुक्त व निर्भीड पत्रकारितेचं भवितव्यच नष्ट होण्याचा धोका आहे.