ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

चुकीच्या वेळी केलेला हस्तक्षेप

भांडवलाची निकड असलेल्या सरकारी बँकांचं विलीनीकरण केल्यानं समस्या आणखी चिघळेल.

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्जाखाली दबल्या आहेत आणि कंपन्यांना स्वतःच्या तणावग्रस्त ताळेबंदांमुळं (याला दुहेरी ताळेबंदाची समस्या असंही म्हणतात) कर्ज फेडण्याची इच्छा नाही वा क्षमता नाही. अशा वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या महिन्यात सरकारी बँकांचं विलीनीकरण वेगानं व्हावं यासाठी ‘पर्यायी यंत्रणे’ची घोषणा केली. बँकांच्या मंडळांकडून विलीनीकरणासाठी आलेल्या प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी देण्याचं काम या यंत्रणेकडून होईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव अतिशय चुकीच्या वेळी ठेवण्यात आला आहे. भारतातील बँकिंग क्षेत्राला सध्या कर्जफेडीच्या तरतुदीची आणि कंपन्यांकडून थकित व्याज मिळवण्याची, आणि कर्ज देण्याची क्षमता पुनर्स्थापित होण्यासाठी भांडवल उभं करण्याची चिंता सर्वाधिक सतावते आहे. यातूनच त्यांना अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करण्यासाठी तातडीची यंत्रणा उपयोगी पडणार नाही. उलट, आत्ताच्या वेळी असं पाऊल उचलल्यास विलीन झालेल्या बँकांना फारसं काही हाती लागणार नाहीच, फक्त तणावग्रस्त संपत्तीचं केंद्रीकरण होण्याचाच धोका आहे.

विलीनीकरण यशस्वी होण्यासाठी इतर गोष्टींसोबतच योग्य वेळ साधणंही महत्त्वाचं असतं. तणावग्रस्त संपत्तीखाली दबलेल्या दोन बँकांना एकमेकांमध्ये विलीन केल्यानं केवळ वाढलेला ताळेबंदच तयार होईल असं नव्हे, तर तणावग्रस्त संपत्तीचं प्रमाणही वाढेल. विलीन झालेल्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल, हे स्पष्ट नाही. त्यांचा संयुक्त ताळेबंद मोठा होईल, परंतु तो काही सुधारणेचा संकेत मानता येणार नाही. अशा वेळी तणावग्रस्त संपत्तीचं केंद्रीकरण करणं कितपत उपयुक्त ठरेल? मुख्य म्हणजे यातून बँकांना गरजेच्या असलेल्या भांडवलाची निकड कशी कमी होईल?

उदाहरणादाखल या वर्षी भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय: स्टेट बँक ऑफ इंडिया) सहायक बँकांसोबत करण्यात आलेल्या विलीनीकरणाकडं पाहाता येईल. त्यांचा संयुक्त ताळेबंद मोठा झाला, परंतु बुडित संपत्तीचं प्रमाणही प्रचंड वाढलं. सहायक बँकांना एसबीआयमध्ये विलीन करण्याचा हा पर्याय १९९१पासून विचाराधीन होता. संस्थानी राज्यांनी स्थापन केलेल्या आणि स्वातंत्र्यांतर राष्ट्रीयीकरण झालेल्या सात सहायक बँकांना एसबीआयमध्ये टप्प्याटप्प्यानं विलीन करावं, असा प्रस्ताव नरसिंहम समितीनं त्या वेळी ठेवला होता. सहायक बँकांकडील निष्क्रिय संपत्ती कमी असेल अशी वेळ येण्याची वाट पाहाणं एसबीआयच्या हिताचं ठरलं असतं. एसबीआयचा २०१६-१७ या वर्षातील निव्वळ नफा हा तिच्यात विलीन झालेल्या पाच सहायक बँकांच्या संयुक्त तोट्यापेक्षा कमी होता. इतर सरकारी बँकांना विलीनीकरणाची ही किंमत मोजणं कदाचित परवडणार नाही, कारण त्या एसबीआयइतक्या मोठ्या नाहीत. हे एक विशेष प्रकरण होतं आणि दोन संबंध नसलेल्या बँकांच्या संभाव्य विलीनीकरणाइतकं हे प्रकरण गुंतागुंतीचं नव्हतं.

एसबीआय समूहाचा लोगो आणि ब्रँडिंग समान आहे आणि त्यांची माहिती-तंत्रज्ञानाची पायाभूत रचनाही समान आहे. या समूहाची शासनरचना आधीपासूनच केंद्रीकृत होती, त्यामध्ये सहाय्यक बँकांशी संबंधी कळीच्या मुद्द्यांवर एसबीआयचा निर्णय महत्त्वाचा ठरत असे. तरीही, या विलीनीकरणातून ज्या व्यवहारवाढीचं आश्वासन मिळतं आहे तिचे संभाव्य लाभ प्रत्यक्षात येण्यासाठी कर्मचारीवर्ग आणि शाखांचं जाळं उत्पादकतेनं वापरावं लागेल. ही दीर्घ काळ वाट पाहायला लावणारी प्रक्रिया आहे. संस्थात्मक संस्कृतीचाही विचार करावा लागेल आणि या अवघड प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी वेळ आणि पुरेसं लक्ष देणं गरजेचं आहे. शिवाय, १९९१नंतरच्या काळात झालेली सरकारी बँकांची- आणि इतरही बँकांची- विलीनीकरणं प्रत्येक वेळी अधिक कार्यक्षम संस्थेला जन्म देणारी ठरलेली नाहीत.

दुहेरी ताळेबंदाची समस्या ही सरकारी बँकांच्या व त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असण्याची निदर्शक आहे, असं अनेकदा म्हटलं जातं. या स्पष्टीकरणात काही अंशी तथ्य असेलही. पण सरकारी मालकीच्या बँकांनी वित्तपुरवठा केलेले बहुतांश उद्योग सुरुवातीला अव्यवहार्य नव्हते, त्यांची वाईट कामगिरी बँकांच्या नियंत्रणाबाहेरची होती. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणं निश्चितपणे होती, परंतु ते यामागील मुख्य कारण नाही. बड्या प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जं देणाऱ्या विकास वित्तपुरवठा संस्थांची जागा व्यावसायिक बँका घेऊ लागल्या. २०००च्या सुरुवातीला बहुतांश विकास वित्तपुरवठा संस्थांनी कर्ज देणं थांबवलं, अशा संस्था बंदच पडल्या किंवा त्यांचं रूपांतर व्यावसायिक बँकांमध्ये झालं. वित्तीय निर्बंधमुक्तीचा हा परिणाम होता. दीर्घ मुदतीच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यामध्ये व्यावसायिक बँका उतरल्या. २०००च्या दशकाच्या मध्यावर आलेल्या तेजीला त्यांनी कर्जपुरवठा केला. परंतु आता दिसत असलेल्या परिणामानुसार यातून नफा घटला आणि मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय संपत्ती निर्माण झाली.

कर्ज परतावा करून घेण्यासाठी आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी काही बँकांनी प्रयत्न केले होते. कर्जबुडवेगिरीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये कालबद्ध ‘बुडितखोरी आणि दिवाळखोरी नियमावली, २०१६’ अंतर्गत प्रक्रिया सुरू आहेत. विशिष्ट कर्ज खात्यांविरोधात कार्यवाही करावी अशी सूचना भारतीय रिझर्व बँकेनं बँकांना केली आहे. बँकांनी संपत्तीवर नियंत्रण घ्यायचा प्रयत्न केल्यावर त्याविरोधात काही कर्जदारांनी कायदेशीर पावलं उचलली आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवलपुरवठा वाढवण्यासाठी अधिक वाटप करण्याशिवाय दुसरा पर्याय सरकारकडं उरणार नाही.

सरकारनं आत्तापर्यंत काय केलं? मार्च २०१४मध्ये सूचीत व्यावसायिक बँकांसाठी (खाजगी व सरकारी दोन्ही प्रकारच्या बँका) एकूण आगाऊ रकमांपैकी सकल निष्क्रिय आगाऊ रकमांचं प्रमाण चार टक्के होतं. या वर्षीच्या मार्च महिन्यात हे प्रमाण ९.५ टक्के किंवा ७.२८ लाख कोटी रुपये होतं. नरेंद्र मोदी सरकारनं ऑगस्ट २०१५मध्ये जाहीर केलेलं ‘इंद्रधनुष अभियान’ म्हणजे ‘१९७०च्या बँकिंग राष्ट्रीयीकरणानंतरचा सर्वाधिक सर्वांगीण स्वरूपाचा सुधारणेचा प्रयत्न’ असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यातून काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु दोन वर्षं होत आली तरी असा काहीही दिलासा मिळालेला नाही. बँकांचा भांडवलपुरवठा पूर्ववत करण्यावर आणि सरकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय मंडळांवर नियुक्तीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया प्रस्थापित करण्यावर या अभियानाचं मुख्य लक्ष होतं. चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये ७०,००० कोटी रुपयांचं टप्प्याटप्प्यानं झालेलं वाटप पुरेसं ठरलेलं नाही. अनेकांनी ही भीती घोषणेच्या वेळीच व्यक्त केली होती. या वर्षी आणखी वाटप करण्याची इच्छा अर्थ मंत्रालयानं व्यक्त केली होती (काहींनी याला ‘इंद्रधनुष २.०’ असं संबोधलं), परंतु, आत्तापर्यंत १०,००० कोटी रुपयांचं वाटप झालं आहे. भांडवलपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी वाटप गरजेचं आहे का, हा प्रश्नच उचित नाही. हे वाटप कधी करायचं, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आणि ही वेळ आत्ताच साधायला हवी.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top