ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मानवतेसाठीचा टाहो

इस्लामविषयीचा भयगंड किंवा स्त्रोतविषयक कमतरता ही कारणं रोहिंग्या प्रश्नावरील निष्क्रियतेसाठी देणं योग्य होणार नाही.

जगातील बहुतांश भागांमध्ये इस्लाम हा दहशतवादाचा धर्म असल्याचा कलंक लावला जातो, हे प्रतिपादन आता सरधोपट झालं आहे. दुसरीकडं बौद्ध धर्म हा शांततेचा, विवेकाचा, आणि विज्ञानाचा, आधुनिक जीवनमार्गाला अतिशय सुसंगत असा मानला जातो. परंतु, या कथनाला छेद देणारा वांशिक हिंसाचार दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये अलीकडच्या इतिहासात अनेकदा घडलेला आहे. म्यानमारमध्ये सैन्यदलांचा सक्रिय पाठिंबा असलेल्या बौद्ध अतिरेक्यांकडून मुख्यत्वे मुस्लीम अल्पसंख्याक असलेल्या रोहिंग्यांवर होत असलेले अत्याचार, हा याचा सर्वांत अलीकडचा दाखला आहे. या मानवी समस्येविषयी भारतासह अनेक देशांनी दिलेला अधिकृत प्रतिसाद मात्र असंवेदनशील व इस्लामविषयी भयगंड दाखवणारा आहे.

‘अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ (आराकान रोहिंग्या मुक्ती सेना) या संघटनेशी संबंधित बंडखोरांनी २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी राखाइन राज्यातील सैन्याच्या तळांवर आणि पोलिसांच्या चौक्यांवर हल्ले केले, त्यानंतर हिंसाचाराची मालिका सुरू झाली. म्यानमारच्या सैन्यदलांनी तत्काळ रोहिंग्यांवर कारवाई सुरू केली आणि वांशिक हिंसाचाराचा भडका उडाला, यामध्ये हजारो सर्वसामान्य रोहिंग्यांचा मृत्यू झाला व हजारो जण बेघर झाले. प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्टपासून ९० हजारांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासित म्हणून बांग्लादेशात आले आहेत, तर आणखी सुमारे २० हजार लोक म्यानमार-बांग्लादेश सीमेवर ताटकळत आहेत. आपल्या सीमेमधील रोहिंग्या अत्याचारितांपर्यंत पोचण्यापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत-संस्थांना म्यानमारनं प्रतिबंध केला आहे. या प्रदेशात प्रसारमाध्यमांना प्रवेशास बंदी केली आहे. त्यामुळं हा राज्यसंस्थापुरस्कृत जनसंहार सुरू आहे, याविषयी आता फारशी शंका राहिलेली नाही. तरीही रोहिंग्या निर्वासितांना आसरा पुरवण्याबाबत म्यानमारची शेजारी राष्ट्रं अनुत्सुक आहेत. हे निर्वासित भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला संभाव्य धोका ठरतील, असं म्हणण्यापर्यंत भारत सरकारची मजल गेली आहे.

म्यानमारमध्ये १९६२ साली सैन्यानं बंड करून सत्ता हातात घेतल्यापासून रोहिंग्या समुदायाला सातत्यानं छळाला सामोरं जावं लागतं आहे. सैनिकी सत्ताधिशांनी रोहिंग्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार काढून घेतले आणि त्यांना आरोग्यसेवा, शिक्षण व रोजगार नाकारले. परंतु, २०११ साली म्यानमारचा लोकशाहीकडं तथाकथित प्रवास सुरू झाल्यापासून या अत्याचारांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढू लागली. लोकांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यासाठी सैन्यदलांनी बौद्ध धर्माच्या समर्थकांना व अतिरेकी बौद्ध गटांना रोहिंग्यांवर हल्ले करण्यासाठी भडकावलं.

ऑक्टोबर २०१६मध्ये भडका उडालेल्या हिंसाचारातूनच सध्याचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तथ्यशोधन अभियानानं फेब्रुवारी २०१७मध्ये या संदर्भातील एक अहवाल प्रसिद्ध केला. गेल्या वर्षी सैन्यदलांनी रोहिंग्यांवर केलेले अत्याचार ‘मानवतेविरोधातील गुन्हे’ आणि ‘संभाव्य वंशसंहार’ ठरू शकतात, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला होता. म्यानमार सरकारनं हा अहवाल नाकारला. मे २०१७मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारानं आणखी एक तथ्यशोधन अभियान म्यानमारमध्ये जाण्यासाठी तयार झालं. परंतु या अभियानातील एकाही सदस्याला व्हिसा मिळणार नाही, अशी तजवीज म्यानमारमधील सरकारनं केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळं समुदायांतर्गत शत्रुभाव आणखी वाढेल, असा दावा लोकशाहीनं निवडून आलेल्या नेत्या व नोबेल शांतता पुरस्कारविजेत्या आँग सान स्यू की यांनी केला. ऑगस्टमधील हिंसाचाराविषयी कित्येक दिवस मौन धारण केल्यानंतर अलीकडंच स्यू की यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. वांशिक हिंसाचार होत असल्याच्या वार्ता चुकीच्या आहेत, त्यातून ‘दहशतवादांच्या हितसंबंधां’ना चालना मिळते आहे, आणि अशातून समुदायंमधील शत्रुभाव आणखी वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.

भारत सरकारचा या समस्येवरचा प्रतिसाद लाजीरवाणा राहिला आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये ४० हजार रोहिंग्या बेकायदेशीररित्या राहात आहेत, असा दावा भारत सरकारनं केला आहे; आणि त्यांना परत म्यानमारमध्ये पाठण्याचा विचार असल्याचंही सरकारनं म्हटलं आहे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांविषयीच्या नियमावलीवर भारतानं स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळं रोहिंग्या समस्येवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या मतांचं बंधन भारताला नाही, असं रिजिजू म्हणाले. परंतु अत्याचारापासून दूर जाण्यासाठी आलेल्या निर्वासितांना सक्तीनं परत मायदेशात पाठवण्याला सर्वोच्च न्यायालयानं व उच्च न्यायालयांनी अनेक प्रसंगी थोपवलं आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील या प्रस्थापित वर्तनतत्त्वाकडं विद्यमान भारत सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. सरकारच्या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या योजनेविरोधातील याचिकेची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू आहे.

‘भारतीय नागरिकत्व अधिनियम, १९५५’मध्ये दुरुस्ती करण्याचा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न याहून अधिक संकटसूचक आहे. आश्रयाची याचना करणाऱ्या मुस्लिमांविरोधात सक्रिय भेदभाव करून इस्लामविषयक भयगंडाला संस्थात्मक स्वीकार मिळण्याचा धोका यात आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मध्ये समतेच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे, त्याला छेद जाणारी ही प्रस्तावित दुरुस्ती आहे. शिवाय नैतिकदृष्ट्याही तिचा बचाव करता येत नाही.

स्त्रोतविषयक कमतरता किंवा निर्वासितांमुळं देशात दहशतवाद्यांचा वावर वाढेल हा कल्पित धोका- अशी कारणं देऊन जनसंहाराकडं नुसतं पाहात राहाणं योग्य नाही, हे सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी अशा प्रकारच्या निषेधांची तीव्रता वाढवण्याची गरज आहे. मरण आणि अत्याचार यांपासून पळत असलेल्या लोकांना आसरा देणं हे अग्रक्रमाचं कृत्य असायला हवं. असा आसरा देताना त्यांचा धर्म, पंथ, वंश किंवा वांशिकता यांनुसार अटी घालणं योग्य नाही. बेघर झालेल्या समुदायांना त्यांच्या मायदेशामध्ये किंवा मायदेशातील परिस्थिती राहाण्यायोग्य नसल्यास ते ज्या देशात आले आहेत त्या देशामध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी जागतिक पातळीवर स्त्रोतांना चालना द्यायला हवी. अडचणीच्या काळात सहकार्य नाकारून लोकांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलणं अस्वीकारार्ह आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top