ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पुढच्या वाटचालीसाठी एक लहान पाऊल

तिहेरी तलाक खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं संभाव्य स्फोटक क्षेत्र यशस्वीरित्या पार केलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारतातील मुस्लीम महिलांना लहानसा विजय मिळाला आहे. या विजयाचं श्रेय घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पुढं-पुढं करत असला तरी वास्तविक या मुस्लीम महिला आणि न्यायव्यवस्था यांनाच याचं श्रेय जातं. या महिलांच्या प्रयत्नामुळंच हा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचला. न्यायालयानं त्यांच्या याचिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत ‘तलाक-ए-बिद्दत’ची किंवा तिहेरी तलाकची रूढी बेकायदेशीर ठरवली आहे. ‘तलाक’ हा शब्द तीन वेळा केवळ उच्चारून पती पत्नीला घटस्फोट देऊ शकतो, अशी ही रूढी आहे.

तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्वासारख्या इतर भेदभावाधारित रूढी रद्द कराव्यात यासाठी पाच घटस्फोटित मुस्लीम महिला आणि भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन यांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू होती. परंतु न्यायालयानं यातील तलाक-ए-बिद्दतच्या मुद्द्यापुरताच निकाल मर्यादित केला. खंडप्राय अशा या ३९५ पानी निकालपत्रामध्ये रोखठोकपणा नाही. पाच न्यायाधिशांनी तीन स्वतंत्र निकालपत्रं सादर केली. न्यायमूर्ती आर.एफ नरीमन व यू.यू. ललित यांचा आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांचा तिहेरी तलाक रद्द करण्याविषयाचा निकाल समान असल्यानं तोच अंतिम निकाल ठरला. परंतु, २००२ सालीच शमीम आरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं ही रुढी बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला होता, हे इथं नोंदवणं गरजेचं आहे. या आधीच्या निकालाकडं प्रसारमाध्यमं, राजकीय पक्ष व नागरी समाज यांचं फारसं लक्ष गेलं नाही, हे आश्चर्यकारक म्हणावं लागेल.

या विभाजित आणि व्यामिश्र निकालपत्रातील सूक्ष्म मुद्द्यांवर येत्या महिन्यांमध्ये चर्चा आणि विश्लेषण होत राहील. मुस्लिमांमधील रुढी एकसंधपणे सर्व समुदायाला लागू पडणाऱ्या नाहीत, त्यामुळं साहजिकपणे हा निकालही सर्व मुस्लिमांवर परिणाम करणारा नाही. हा मुद्दा अधोरेखित करणं गरजेचं आहे, कारण इस्लामचं पालन करणारा प्रत्येक जण एकाच साच्यात पाहाण्याची वृत्ती असल्याचं दिसतं. विविध युक्तिवाद वापरून देण्यात आलेला हा बहुमताचा निकाल केवळ एका रुढीला बेकायदेशीर ठरवणारा आहे आणि ही रुढी केवळ सुन्नी मुस्लिमांमध्ये पाळली जाते.

सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर व न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांचा अल्पमतातील निकाल हा याबाबतीतला चिंतेचा घटक आहे. तलाक-ए-बिद्दत हा सुन्नी मुस्लिमांच्या ‘वैयक्तिक कायद्या’चा भाग आहे, ‘तो त्यांच्या श्रद्धेचा मुद्दा आहे’, त्यामुळं ‘राज्यघटनेतील कलम २५ अनुसार (या रुढीला) संरक्षण मिळतं’, असा निष्कर्ष त्यांनी नोंदवला. ‘धर्म आणि वैयक्तिक कायदा’ यांना त्या श्रद्धेच्या पालनकर्त्यांच्या आकलनानुसारच स्वीकारायला हवं, असंही मत या न्यायाधीशद्वयानं नोंदवलं. हा निष्कर्ष बहुमताचा निकाल ठरला असता, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणांची मागणी केली जाण्याच्या शक्यताच संपुष्टात आल्या असत्या. शिवाय, वैयक्तिक कायद्यातील कोणतेही बदल न्यायव्यवस्थेनं करायचे नसून संसदेनं करायचे आहेत, असंही प्रतिपादन न्यायाधिशांनी केलं. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत कायदा करावा, असे आदेश त्यांनी सरकारला दिले. सुदैवानं ही सूचनाही बंधनकारक नाही. थोडीशी संधी मिळाली असती, तर भाजपनं या अल्पमतातील निकालाचा वापर करून समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला असता.

आता न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आपल्याला पुढचा विचार करायला हवा. मुस्लीम समुदायातील भेदभावाधारित रुढींच्या संदर्भातील खटल्यात मुस्लीम महिलांचं प्रतिनिधित्व करणारी संघटनाच पक्षकर्ती असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. १९८५ सालच्या शाहबानो खटल्यापासून असा युक्तिवाद केला जातो आहे की, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यातील बदलाची मागणी त्या समुदायातून व्हायला हवी. (शाहबानो प्रकरणात गुन्हेगारी प्रक्रिया नियमावलीतील कलम १२५ अंतर्गत मुस्लीम महिलेच्या पोटगीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला होता. परंतु मुस्लीम धर्मसत्तेच्या दबावाखाली राजीव गांधी सरकारनं ही सकारात्मक घडामोड हाणून पाडली आणि ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटासंदर्भातील अधिकारांचं संरक्षण) अधिनियम, १९८६’ लागू केला). समता आणि लिंगभावात्मक न्याय या संदर्भात लढणाऱ्या महिलांच्या गटांनीही मुस्लीम महिलांच्या समस्यांबाबत भिडस्त भूमिका घेतली होती. मुस्लीम महिलांच्या समस्यांचा गाजावाजा करून मुस्लीम समुदायाला मलीन करण्यासाठी हिंदूंमधील उजव्या विचासरणीचे लोक तयारच असतात, त्यामुळं या संदर्भातील आपल्या स्त्रीमुक्तीच्या प्रयत्नांनी हिंदुत्ववाद्यांना मोकळं रान मिळेल अशी भीती महिला गटांमध्ये होती. या परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांमध्ये बराच बदल झाला. मुस्लीम महिला संघटित झाल्या आहेत, आपल्या मागण्या जाहीर करू लागल्या आहेत आणि पुरुषवर्चस्वाखालील ‘अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळा’पासून निराळं ‘अखिल भारतीय मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदा मंडळ’ त्यांनी स्थापन केलं आहे. आपल्या समुदायातील सनातनी नेतृत्वाला नाकारण्यासाठी या महिला आता सज्ज आहेत.

त्याच वेळी हेही लक्षात घ्यायला हवं की, न्यायालयातील विजय म्हणजे मुस्लीम महिलांना लिंगभावात्मक न्याय मिळण्यासाठीच्या दीर्घकालीन संघर्षातील पहिलं पाऊल आहे. न्यायालयात गेलेल्या महिलांनी व्यक्तिगत पातळीवर हिंसाचार व हुंड्याच्या मागण्यांविषयीच्या प्रश्नांना वर्षानुवर्षं वाचा फोडली. हे प्रश्न केवळ मुस्लीम महिलांसमोरचे नसून सर्वच भारतीय महिलांना या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. सदरहू याचिका विशेषतः मनमानी घटस्फोटाच्या संदर्भात होती, परंतु मुस्लीम महिलांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हिंसेचा प्रश्न संपुष्टात आलेला नाही.

देशातील तणावग्रस्त सांप्रदायिक परिस्थिती पाहाता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं संभाव्य स्फोटक क्षेत्र पार करण्यात यश मिळवलं आहे. या निकालानं मुस्लिमांना- विशेषतः महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यातील इच्छित बदलांसंदर्भातील चर्चा पुढं नेण्यासाठीचा मार्ग खुला होईल, हे महत्त्वाचं.

 

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top