ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

न्यायाच्या नावाखाली

भारतीय कुटुंबव्यवस्थेला ‘वाचवण्या’ऐवजी न्यायालयांनी मोडकळलेल्या न्यायव्यवस्थेवर उपाय करायला हवेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय महिलांची बाजू घेतली नाही. उलट, संकटात सापडल्यावरही न्यायालयात जावं की नाही याचा महिला आता दोनदोनदा विचार करतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय दंडविधानातील ‘कलम ४९८-ए’मधील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयानं २७ जुलैच्या निकालाद्वारे आणखी दुबळ्या केल्या आहेत. हुंडा व तत्सम मागण्यांपायी तरुण महिलांना सहन करावा अत्याचार आणि प्रसंगी त्यांना येणारा मृत्यू यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ‘हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१’मधील तरतुदी पुरेशा सक्षम नाहीत, असं वाटल्यानं १९८३ साली ‘कलम ४९८-ए’ लागू करण्यात आलं होतं. परंतु, या तरतुदीचा ‘गैरवापर’ होतो, असा आरोप करणाऱ्या ‘सेव्ह इंडियन फॅमिली’सारख्या गटांचा युक्तिवाद न्यायालयानं मान्य केल्याचं दुर्दैवानं दिसतं आहे. एखाद्या महिलेला तिच्या तक्रारासाठी आवश्यक पुरावा देता आला नाही की अशा प्रकरणांना ‘बनावट’ ठरवून त्याची प्रसिद्धी करणारे हे गट आहेत.

‘राजेश शर्मा अँड ओआरएस विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अँड एएनआर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयनं ‘कलम ४९८-ए’च्या सकृत्-दर्शनी ‘गैरवापरा’वर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कलमांतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींपैकी केवळ १४.४ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवणारा निकाल दिला जातो, असं २०१२ सालच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीत म्हटलं होतं. (इतर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवलं जाणाऱ्या निकालांची टक्केवारी पाहाता, हा दर अजिबातच असाधारण नाही). या आकडेवारीकडं पाहाता या संदर्भात दाखल होणाऱ्या तक्रारी ‘बनावट’ असल्याचं सूचीत होतं, असा निष्कर्ष न्यायालयानं काढलेला दिसतो. यावर उपाय म्हणून न्यायालयानं सर्व राज्यांना जिल्हा पातळीवर तीन सदस्यीय कुटुंबकल्याण समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. ‘कलम ४९८-ए’ अंतर्गत आपल्या कुटुंबातील सदस्यांविरोधात गुन्हेगारी तक्रार दाखल करायची असलेल्या कोणत्याही महिलेनं पहिल्यांदा या समितीशी संपर्क साधणं अपेक्षित आहे. ‘नागरी समाजा’च्या या समितीमध्ये ‘निमकायदेशीर स्वयंसेवक/ सामाजिक कार्यकर्ते/ निवृत्त व्यक्ती/ सक्रिय अधिकाऱ्यांच्या पत्नी/ इतर नागरिक’ यांचा समावेश असेल. ही समिती पहिल्यांदा तक्रारीची पाहणी करेल, आणि एक महिन्यामध्ये पोलिसांना अहवाल सादर करेल, त्यानंतरच पोलिसांना कार्यवाही करता येईल. परंतु, तक्रारदार महिलेचं दरम्यानच्या काळात काय होईल, याचा विचार न्यायालयनं केलेला दिसत नाही. घरातील हिंसाचारापासून सुटका करून घेण्यासाठी तिनं कुठं जावं? शिवाय, ही ‘नागरी समाजा’ची समिती पूर्वग्रहविरहित असेल, तिला लाच दिली जाणार नाही किंवा गुन्हेगारांच्या बाजूनं निकाल देण्यासाठी तिच्यावर दबाव येणार नाही, असं आपल्याला मानता येईल का? सहा महिन्यांनंतर संबंधित प्रकरणाचं पूनर्मुल्यांकन करावं, असं न्यायालयानं म्हटलं असलं तरी या आदेशामागील मूळ गृहितकच गैर आहे; कारण, महिलांच्या तक्रारी प्रामाणिक नसतात आणि त्यावर वाढीव चाळणीची गरज आहे, असं मानून हा आदेश दिलेला दिसतो.

विवाहानंतर सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये महिलांविरोधात होणारा हिंसाचार अनेकदा हुंड्याच्या मागणीसंदर्भात असतो. हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम अस्तित्वात असला, तरी हुंडा देण्या-घेण्याची पद्धत संपुष्टात आलेली नाही. किंबहुना, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसोबत ही रुढी वाढलीच आहे. हुंड्याच्या मागणीवरून आत्महत्या करणाऱ्या अथवा मारल्या जाणाऱ्या तरुण महिलांसंबंधीच्या निराशाजनक बातम्या नियमितपणे येत असतात, यावरून हे सिद्ध होतं. मुख्यत्वे या समस्येवर उपाय करण्यासाठी १९८३ साली ‘कलम ४९८-ए’ लागू करण्यात आलं. ‘अशा महिलेशी क्रूर वागणूक करणारा पती अथवा पतीचे नातेवाईक यांना कमाल तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडही ठोठवावा’, असं या कलमामध्ये म्हटलं आहे.

तक्रारदार महिलेच्या कुटुंबसदस्यांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिल्यामुळं हे कलम वादग्रस्त ठरलं आहे. अनेक प्रसंगांमध्ये पती, त्याचे पालक आणि त्याच्या भावंडांवरही आरोप करण्यात येतात, त्यामुळं त्यांनाही अटक केली जाते. परंतु या अधिकारांवर चाप ठेवण्यासाठी एक आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेला आहे. ‘कलम ४९८-ए’चा वापर करून अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारांवर बंधनं आणणारी मार्गदर्शक तत्त्वं २०१४ सालच्या एका खटल्यात न्यायालयानं घालून दिली होती. या कलमामुळं मिळालेले अधिकार म्हणजे ‘पोलिसांसाठी भ्रष्टाचाराचा एक लाभदायक स्त्रोत आहे’, असं न्यायालयानं त्या वेळी नोंदवलं होतं. भारतीय दंडविधानाच्या इतर अनेक तरतुदींमध्ये याचा वापर ज्या पद्धतीनं होतं ते पाहाता न्यायालयाचं हे निरीक्षण अचूक होतं. पोलिसांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर समाधानकारक स्पष्टीकरण देता येणार असेल तरच ‘४९८-ए’ अंतर्गत अटक करता येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक सूचनापत्रक सर्व राज्य सरकारांना पाठवलं. ‘४९८-ए’ सारखी कलमं ‘बचाव म्हणून वापरली जाण्याऐवजी असमाधानी पत्नींकडून अस्त्र म्हणून वापरली जात आहेत’, असा उल्लेख सरकारनं या सूचनापत्रकात केला होता. अनेक शंकांना जागा करून देणारी ही शब्दयोजना होती. या तरतुदीची धारच काढून टाकण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली जातील, ही शंका आता खरी ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाद्वारे ते साधण्यात आलं आहे.

हिंसाचाराला सामोरं जाणाऱ्या पीडित महिलांना न्याय देताना खरं आव्हान कायद्यातील त्रुटींचं नसून मोडकळलेली गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था हे आव्हान आहे. बलात्कार असो वा हुंडा, पोलिसांकडं दाद मागण्यासाठी गेलेल्या महिलांना वारंवार नकारात्मक वागणूक दिली जाते. गुन्ह्याचा तपास कार्यक्षमतेनं केला जात नाही, न्यायालयात सरकारी पक्षाकडून ठोस युक्तिवाद केले जात नाहीत, यांमुळं बहुतांश प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यताच मंदावत जाते. त्यामुळं, अनेक महिला साहजिकपणे निराश होऊन जातात. ज्या महिला धाडस दाखवून तक्रार दाखल करतात, त्यांना ‘बनावट’ तक्रार केल्याचा आरोप सहन करावा लागतो किंवा ‘४९८-ए’अंतर्गत येणाऱ्या खटल्यांमध्ये कुटुंबाला ‘वाचवण्या’साठी तडजोड करण्याची सक्ती या महिलांवर केली जाते. ‘भारतीय कुटुंबव्यवस्थे’च्या दंतकथेला ‘वाचवण्या’ची काहीही गरज नाही. उलट, या कुटुंबव्यवस्थेपासून आणि महिलांच्या हिताविरोधात कार्यरत असलेल्या न्यायव्यवस्थेपासून महिलांनाच वाचवण्याची गरज आहे.

 

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top