ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नागालँडमधील राजकीय संगीतखुर्ची

Pradip Phanjoubam (phanjoubam@gmail.com) is the editor of Imphal Free Press.

सक्रिय राज्यपालांनी हस्तक्षेप करूनही राज्यातील राजकीय नाट्य संपायची चिन्हं नाहीत.

अनेक असाधारण घटनांनंतर १९ जुलै रोजी नागालँडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ टी.आर. झेलियांग यांनी घेतली आणि आमदारांना खूश ठेवण्याबाबत त्यांनी एक नवीन पायंडा पाडला. राज्याच्या विधानसभेमध्ये २१ जुलैला त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं आणि ११ कॅबिनेट मंत्री नियुक्त केले, यतील दोन मंत्री भारतीय जनत पक्षाच्या (भाजप) चार आमदारांपैकी आहे. शिवाय, सत्ताधारी नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिलेल्या ४७ बंडखोर आमदारांपैकी आणखी ३५ जणांना खूश करण्याचं काम झेलियांग यांना करायचं होतं. त्यानुसार २५ जुलैला त्यांनी यातील २६ आमदारांना संसदीय सचिवांच्या पदांवर घेतलं; ही कॅबिनेट दर्जाची पदं आहेत. उरलेल्या नऊ जणांनाही सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं; हे पदही कॅबिनेट दर्जाचं आहे. त्यामुळं, ६० सदस्यांच्या सभागृहामधील ज्या ४७ बंडखोर आमदारांनी २१ जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान झेलियांग यांच्या पारड्यात मतं टाकली, त्या सर्वांना आता कॅबिनेट दर्जाची पदं मिळाली आहेत.

परंतु, झेलियांग यांच्या दुर्दैवानं (आणि योगायोगानं) त्यांच्या निर्णयाला ठेचकळवणारा निर्णय २६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दुसऱ्या एका खटल्यामध्ये दिला. राज्य विधानसभांमध्ये संसदीय सचिव नियुक्त करण्याची तरतूद लागू करणारा ‘आसाम संसदीय सचिव (नियुक्त्या, पगार, मानधन व संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, २००४’ घटनाबाह्य आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. झेलियांग यांनी सर्वांना खूश करण्यासाठी आखलेल्या व्यूहरचनेला या निर्णयाचा थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यांची नवशोधक कौशल्यं पाहाता ते यातूनही काहीतरी मार्ग शोधतीलच.

झेलियांग यांचा सत्तेपर्यंतचा अलीकडचा प्रवास नाट्यमय आणि वादग्रस्त राहिलेला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय नियमानुसार स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्यावर मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभ उसळला, त्यामुळं एनपीएफचे नेते म्हणून झेलियांग यांच्याकडं असलेलं मुख्यमंत्रीपद त्यांना सोडावं लागलं. त्यानंतर एनपीएफनं एकमतानं पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शुर्होझेली लेइझेइत्सू (वय ८१) यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार जाहीर केलं. या घोषणेवेळी लिएझिएत्सू आमदार नव्हते, त्यामुळं त्यांच्या मुलानं सोडलेल्या मतदारसंघामध्ये २९ जुलै रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ते उभे राहिले होते. परंतु त्याआधीच झेलियांग यांनी राजकीय वादळ आणून सत्तेची समीकरणं बदलली.

नागालँडचे राज्यपाल पी.बी. आचार्य यांची (हे पूर्वी भाजपचे ईशान्य भारताविषयीचे सचिव होते.) या सत्ताबदलामधली भूमिकाही तितकीच वादग्रस्त ठरली आहे. शुर्होझेली लिइझेइत्सू यांनी मुख्यमंत्री पदावर आल्यानंतर आवश्यक बहुमत सिद्ध करेपर्यंत घाईघाईनं आचार्य यांनी झेलियांग यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देऊन टाकली. एनपीएफमधील असहमती हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे, त्याचा विधानसभेशी काही संबंध नाही, असा युक्तिवाद लेइझेइत्सू यांनी केला. सर्वसाधारणपणे, सत्ताधारी पक्षामध्ये औपचारिक फूट पडून घटनात्मक समस्या निर्माण होत नाही तोवर अशा प्रकारचा झगडा सोडवण्याचं काम संबंधित पक्षाच्या अंतर्गत कलह निर्मूलन यंत्रणेवर सोडून द्यायला हवं. विशेष म्हणजे उच्चपदांवर बदल झाला असला आणि झेलियांग सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी पक्षाच्या आदेशाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालं असलं तरी एनपीएफमध्ये फूट पडल्याचं अजूनही मानलं गेलेलं नाही.

झेलियांग यांनी उघडच बंड केल्यावरही लेइझेइत्सू यांनी पद सोडायला नकार दिला. त्यावेळी राज्यपालांनी लेइझेइत्सू यांना विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. पुन्हा लेइझेइत्सू यांनी नकार दिला आणि हा पदबदल म्हणजे एनपीएफचा अंतर्गत प्रश्न आहे असं सांगत राज्यपालांच्या आदेशाला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या कोहिमा खंडपीठामध्ये आव्हान दिलं. न्यायालयानं असहमती दर्शवत लेइझेइत्सू यांची याचिका फेटाळली. ‘या प्रकरणी राज्यपालांनी योग्य विचार करून त्यांच्या आकलनानुसार निर्णय घ्यावा’, असा काहीसा गोंधळवणारा निर्वाळा न्यायालयानं दिला. लेइझेइत्सू यांनी त्यांच्या विख्यात विनोदबुद्धीनुसार नंतर अशी टीप्पणी केली की, या प्रकरणात राज्यपालांना योग्य विचार करता आलेला नाही.

नागालँडमध्ये राज्यपालांच्या सोबतीनं भाजपला सत्तेत आणण्याचा निर्धार केलेल्या झेलियांग यांचा ‘हेराका बॉय’ असा कटू उल्लेखही लेइझेइत्सू यांनी केला. झेलियांग हे झेलियांगरोंग या नागा जमातीमधील आहेत. ही जमात नागालँड, मणीपूर व आसाममध्ये पसरलेली आहे. ख्रिस्ती धर्माचा अगदी शेवटीशेवटी स्वीकार करणाऱ्या जमातींमध्ये झेलियांरोंगही येते. या जमातीपैकी मोठा घटक अजूनही ‘हेराका’ या ख्रिस्ती धर्माच्या आगमनापूर्वीच्या एतद्देशीय पंथाचं पालन करतो. भारतीय स्वातंत्र्य संघर्षावेळी बंडखोर धार्मिक नेतृत्व दिलेल्या राणी गाइदिनल्यू यांच्यामुळं हेराका पंथ ख्यातकीर्त झाला. गाइदिनल्यू यांनी ब्रिटिश प्रशासनाचा प्रतिकार केलाच, शिवाय नागा सार्वभौमतेसाठी लढणाऱ्या अंगामी फिझो यांच्या नागा नॅशनल कौन्सिललाही त्यांनी विरोध केला. स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना गाइदिनल्यू ब्रिटिश तुरुंगात असल्याचं आढळलं, त्यांच्या प्रतिकाराच्या कहाणीनं नेहरू भारवले आणि त्यांनी ‘राणी’ या संबोधनानं आणि नंतर पद्मभूषण किताबानं गाइदिनल्यू यांचा गौरव केला. मणीपूरमध्ये गाइदिनल्यू यांना आदराचं स्थान असलं तरी नागालँडमध्ये त्यांचं स्मरणालय बांधण्याला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. दरम्यान, हेराका पंथीयांना आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी भाजप सक्रिय झाल्याचं मानलं जातं आहे

झेलियांग यांच्या सत्तेत परत येण्यासंदर्भातील घटनाक्रमाभोवतीचा वाद संपलेला नाही. पक्षाच्या आदेशाचं पालन न केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी लेइझेइत्सू आणि एनपीएफमधील त्यांचे समर्थक प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांना यश आलं तर बंडखोर आमदारांना सदस्यत्व कायम राखण्यासाठी विधानसभेतील दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करावा लागेल. त्यांच्या सध्याच्या बंडामध्ये भागीदार असलेल्या भाजपमध्ये ते सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. असं झाल्यास एनपीएफचं पाठबळ कमी होईल. याचा पुन्हा भाजपलाच फायदा होईल.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top