आज्ञाधारक भावी राष्ट्रपती?

भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं (रालोआ) रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. एकीकडं सत्तेच्या व्यापक केंद्रीकरणाची तजवीज करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला आपण दलितांचे हितसंबंध जपत असल्याचा कांगावा करण्याची संधी यातून मिळाली. राष्ट्रपतीपदासाठी १७ जुलै रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीचा निकाल जवळपास नक्की झाला आहे. रालोआबाहेरच्या बिजू जनता दल, जनता दल (संयुक्त), आणि तेलंगण राष्ट्र समिती इत्यादींसारख्या पक्षांनीही कोविंद यांच्या नावाला आधीच समर्थन जाहीर केल्यामुळं एकूण मतांपैकी ५५ टक्के मतं त्यांना मिळणं अपेक्षित आहे, म्हणजे प्रणव मुखर्जी यांच्यानंतर राष्ट्रपतीपदावर त्यांची वर्णी लागेल. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहीर करताना रालोआ आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी कोविंद यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीचं वर्णन करताना म्हटलं होतं की, कोविंद यांनी ‘गरीब दलित कुटुंबात जन्मल्यानंतर कष्टानं प्रगती साधली आहे’. कोविंद यांच्या दलित असण्याचा मुद्दा पृष्ठभूमीवर आणल्यामुळं त्याकडं साहजिकपणे मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधलं गेलं. परिणामी, कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर काही दिवसांमध्येच बहुतांश विरोधकांच्या बाजूनं मीरा कुमार यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं. तत्पूर्वी गोपाळकृष्ण गांधी यांना राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार बनण्यासाठी विनंती करावी, असा विचार विरोधक अडखळत करत होते. राज्यसंस्थेच्या प्रमुखपदासाठी दलित पुरुषाविरोधात दलित स्त्री उभी करण्यामध्ये काँग्रेसनं स्वतःच्या मनानं निर्णय घेतल्याचं दिसतं आहे.

उमेदवारी जाहीर होणं आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमामध्ये विविध घटक सक्रिय असल्याचं दिसलं. गेल्या काही काळात अनेक जातीसंबंधित घटनांमध्ये निष्क्रियता दाखवल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका झालेली आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थी रोहीत वेमुला याचा अनैसर्गिक मृत्यू, गुजरातमध्ये उना इथं गोरक्षकांनी चार दलित पुरुषांवर केलेला अत्याचार आणि उत्तर प्रदेशात सहराणपूर इथं दलितांवर झालेले अनेक हल्ले- अशा अनेक घटना या संदर्भात नोंदवता येतील. या घटनांना भाजपनं दिलेल्या चुकीच्या प्रतिक्रियांवर पांघरूण घालण्याचा करूण प्रयत्न म्हणून कोविंद यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवाय, भाजप व संघ परिवाराच्या अनेक दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठीही ही उमेदवारी पूरक ठरणारी आहे. दलितांच्या आत्मविश्वासाचं न-राजकीयीकरण करणं आणि त्यांना संघाच्या हिंदू धर्माविषयक एककल्ली साचेबंद संकल्पनेमध्ये सामावून घेण्याचा हा प्रकल्प आहे. या संकल्पनेत सूक्ष्मरित्या ब्राह्मण्य, जातिव्यवस्था यांची पाठराखण होते आणि अल्पसंखाक्यांच्या विरोधात विखारही यात समाविष्ट आहे. आंबेडकरांच्या वारशाचा अपहार करणं; उत्तर भारतातील दलितांमध्ये आणि इतर मागासवर्गीयांमध्येही विभाजन करत इतर पक्षांपासून त्यांना दूर खेचणं- हेही या प्रकल्पाचे घटक आहेत. कोविंद यांच्या उमेदवारीमुळं विरोधकांमधील भेदही प्रकाशात आले आणि रालोआनं उमेदवार जाहीर केल्यानंतरच विरोधकांनी त्यावरची प्रतिक्रिया दिल्यामुळं त्यांची अपरिणामकारक राजकीय व्यूहरचनाही उघड झाली. कोविंद यांच्या उमेदवारीचा संदर्भ अस्मितेच्या राजकारणाशी आणि भाजपच्या संधिसाधू राजकीय क्लृप्त्यांशी असल्याचं भाष्य अनेकांनी केलं आहे, परंतु त्यांच्या अपेक्षित विजयाचे दीर्घकालीन परिणामही लक्षात घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.