चीनबाबतचा अविचारी शत्रुभाव

सिक्कीम क्षेत्रातील चिनी बाजूच्या डोकलाम वा डोंगलांग पठारावर सुरू असलेलं रस्त्याचं बांधकाम थांबवण्यासाठी भारतीय दलांनी सिक्कीम क्षेत्रातील भारत-चीन सीमारेषा २६ जून रोजी पार केली. त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये होते आणि डोनाल्ड ट्रम्प सरकारच्या ‘अमेरिकेला प्राधान्य’ देण्याच्या धोरणाबाबत असलेले भारताचे मतभेद बिनमहत्त्वाचे असल्याचं दाखवण्याची त्यांची खटपट सुरू होती. भारत व अमेरिका यांच्यातील सामरिक भागीदारीच्या संभाव्य अधःपतनाविषयी केवळ मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोव यांनाच चिंता वाटत होती असं नव्हे, तर भारतातील बड्या प्रसारमाध्यमांनीही याचा ताण घेतलेला होता. भारताच्या ‘महासत्ता’ बनण्याच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात येण्यासाठी अमेरिकेसोबतची ‘जागतिक सामरिक भागीदारी’ महत्त्वाची असल्याची भावना भारतातील सत्ताधारी उच्चभ्रूंमध्ये आहे. चीनसोबत भारताचे दोन सीमावाद- ईशान्येतील मॅकमोन रेषा आणि वायव्येतील अक्साई चीनवरील भारताचा दावा- आधीपासून सुरू आहेत. यात भर म्हणून पंतप्रधानांच्या हिंदुत्ववादी सहकाऱ्यांनी तिसरा वादाचा मुद्दा निर्माण केला आहे. अमेरिकी साम्राज्यवादासोबत चीनविरोधी आघाडी दृढ करण्याच्या प्रयत्नातून बहुधा हा निर्णय झाला असावा. परंतु या आडमार्गाचा काही उपयोग होईल का?

मोदी सरकारनं २०१४ सालच्या मध्यात सत्तेची सूत्रं हातात घेतली, तेव्हापासून अमेरिकेच्या बराक ओबामा सरकारनं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नैसर्गिक विचारसरणीचा पुरेपूर लाभ घेतला आणि चीनसोबतच्या अमेरिकेच्या संघर्षात ‘आघाडीवरचा’ देश म्हणून भारताला पुढं केलं. अमेरिकेनं भारताला ‘मुख्य संरक्षण भागीदारा’चा दर्जा दिला, यामुळं ‘अमेरिकेच्या सर्वांत निकटच्या मित्रांच्या व भागीदारांच्या समकक्ष पातळीवरून’ भारताशी संरक्षण तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण केली जाईल, असंही सांगण्यात आलं. त्यासाठी भारताला ‘लॉजिस्टिक्स एक्सेन्ज मेमोरॅन्डम ऑफ अग्रीमेन्ट’ हा करार करावा लागला, त्यानुसार भारतीय सैनिकी तळांवर अमेरिकी सैन्याला ‘तैनात’ करण्याची मुभा मिळाली. डिसेंबर २०१६मध्ये ट्रम्प यांनी असं सूचीत केलं होतं की, अमेरिकेच्या ‘एकच चीन’ धोरणाशी आपण बांधील राहाणार नाही. सर्व चीनचे एकमेव वैध सरकार म्हणून बीजिंगला मान्यता देणारं हे धोरण आहे आणि चीन व अमेरिका यांच्यातील गेल्या ४५ वर्षांचे राजनैतिक संबंध याच आधारावर सुरू आहेत. इतर सर्व वादग्रस्त द्विराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चिनी सरकार कशा प्रकारे चर्चा करतं, यावरून आपण आपलं धोरण ठरवू, असंही ट्रम्प यांनी सूचीत केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या चीनबाबतच्या सर्व प्रदेशविषयक दाव्यांना ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा मिळेल, अशी खात्री मोदी यांच्या सल्लागारांना वाटत होती.