नाजूक परिस्थितीतही टिकलेली वृत्तवाहिनी
मर्यादा असूनी ‘अल-जझीरा’ वृत्तवाहिनी प्रभुत्वशाली कथनांना आव्हान देते आहे.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली इतर काही आखाती देशांनी कतारवर आर्थिक व राजनैतिक निर्बंध लादल्यानंतर १३ मागण्यांची एक यादी कतारकडे पाठवली, यामधील एक मागणी ‘अल-जझीरा’ ही वृत्तवाहिनी बंद करावी अशी आहे. यात फारसं काही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही. ‘अरब जगतामधील पहिली स्वतंत्र वृत्तवाहिनी’ असं स्वतःचं निक्षून वर्णन करणारी ‘अल-जझीरा’ १९९६ साली स्थापन झाली, आणि तेव्हापासून ती या प्रदेशातील अनेक राजेशाह्यांना आणि हुकूमशाह्यांना त्रासदायक वाटते आहे. ही वृत्तवाहिनी कतारमधून कामकाज चालवते आणि या देशात माध्यमं ‘स्वतंत्र’ नाहीत, असं ‘फ्रिडम हाउस’ या अमेरिकास्थित संस्थेनं २०१६ साली जाहीर केलं होतं, परंतु या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या इतर समकक्ष वृत्तवाहिन्यांपेक्षा अल-जझीरा अर्थातच जास्त स्वतंत्र आहे. इथं एक जुना संदर्भ नोंदवण्यासारखा आहे. बीबीसीची अरबी सेवा बंद करायचा निर्णय सौदी अरेबियानं घेतला, त्या वेळी तिथल्या सर्व १५० सुप्रशिक्षित पत्रकारांना एका दिवसात नवीन वाहिनीकडं- म्हणजे अल-जझीरा अरबीकडं जाता आलं होतं. या अर्थी, ‘अल-जझीरा’ची अरबी शाखा सौदी अरेबियाच्या एका अनियोजित उदार कृतीमुळं जन्माला आली होती, हा उपरोधच म्हणावा लागेल.
जगभरात अल-जझीराची इंग्रजी वृत्तवाहिनी पाहिली जाते. या वाहिनीची व्यावसायिकता आणि विश्वासार्हता हेवा वाटावी अशी आहे. प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय वाहिन्यांचा भर पाश्चात्त्यकेंद्री वार्तांकनावर असतो, त्या उलट अल-जझीरानं अरब जगतामधील आणि उत्तर आफ्रिकेतील घडामोडींसंबंधी ताजा व अधिक मूलभूत दृष्टिकोन दाखवला आहे. परंतु अरब जगतातील एकचालकानुवर्ती सत्ताधीशांना त्रस्त झाल्यासारखं वाटण्याचं कारण अल-जझीराची अरबी वाहिनी हे आहे. प्रसारमाध्यमांचा व्यवहार अतिशय नियंत्रित स्वरूपाचा असणाऱ्या या देशांमधून कधीच समोर न आलेल्या लोकांचे आवाज या वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून प्रसारीत होतात. ट्युनिशिया व इजिप्तमधल्या तथाकथित ‘अरब-वसंता’च्या आंदोलनांचे थेट व सखोल प्रक्षेपण करण्यामध्ये मुख्यत्वे अल-जझीरा अरबी वाहिनीचा सहभाग होता. अमेरिकेतील ‘९/११’ हल्ल्यांनंतर ओसामा बिन लादेनची मुलाखत घेऊ शकलेली ही जगातील एकमेव वृत्तवाहिनी होती. अशा प्रकारच्या वार्तांकनामुळं या वाहिनीच्या प्रेक्षकवर्गामध्ये वाढ झाली, परंतु कतारचे शेजारी देश साशंक बनले. कतारी राजसत्ताक कुटुंबानं या वाहिनीच्या स्थापनेला सहाय्य केलं आणि अल-जझीराची अंशतः मालकीही या कुटुंबाकडं आहे. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या संघटनेबाबत व इतर जहाल गटांबाबत अल-जझीराची भूमिका मवाळ आहे आणि कैरोमधील ताहरीर चौकामध्ये झालेल्या निदर्शनांनाही या वाहिनीनं सक्रिय प्रोत्साहन दिलं, अशी टीका झालेली आहे. परंतु अल-जझीरानं आरोप निक्षून फेटाळले आहेत. जहाल इस्लामी गटांच्या मताला जागा देणं हे आपलं व्यावसायिक कर्तव्य आहे, असा अल-जझीराचा युक्तिवाद आहे. पण ही जाणीवपूर्वक चिथावणी असल्याचं मत असलेल्या सौदीनेतृत्वाखालील देशांच्या गटाला हा युक्तिवाद स्वीकारण्याजोगा वाटत नाही.
अल-जझीराच्या ‘लाइव्ह इजिप्त’ या वाहिनीचं कैरो इथलं कार्यालय २०१३ साली बंद करण्यास सांगितलं गेलं, कारण ही वाहिनी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-सिसी यांच्याबाबत टीकेची भूमिका घेत होती. या वाहिनीनं दोहा इथून आपलं प्रसारण सुरू ठेवलं, परंतु इजिप्तच्या सरकारकडून येणाऱ्या दबावापुढं झुकून कतारी सरकारनंच ही वाहिनी बंद करून टाकली. म्हणजेच, या तथाकथित ‘स्वतंत्र’ वृत्तवाहिनीच्या संदर्भात कतारी सरकारही पूर्णपणे नामानिराळं राहू शकत नाही. कतारच्या राज्यघटनेतील कलम ४७ अनुसार, ‘वातावरण आणि परिस्थितीनुसार’ अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. बादशहावर झालेली कोणतीही टीका किंवा कतारमधली परिस्थिती यांचा इथं संदर्भ आहे. २०१३ साली ‘दोहा सेंटर फॉर मीडिया फ्रिडम’चे संचालक जेन केउलेन यांना अशाच कारणावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. आखाती सहकार्य परिषदेतील सहा देशांमधील दडपशाहीच्या माध्यम कायद्यांबद्दलचा अहवाल या केंद्रानं तयार केला होता आणि कतारमध्ये अधिक माध्यमस्वातंत्र्य असावं, असं मतही मांडलं होतं. शिवाय, कतारमधील ९४ टक्के श्रमशक्तीच्या- यातील बहुतांश लोक दक्षिण आशियातून गेलेले स्थलांतरित आहेत- कामाच्या पर्यावरणाविषयी टीकात्मक वार्तांकनही सहन केले जाणार नाही, असं कतारी सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे.
आपल्या मुख्य कार्यालयीन क्षेत्राबाहेरच्या दुसऱ्या देशाचा दबाव सहन करणारा अल-जझीरा हा या प्रदेशातील पहिला वृत्तसमूह नाही. दुबई मीडिया सिटीमध्ये २००७ साली ‘जिओ’ आणि ‘एआरवाय वन वर्ल्ड’ या दोन पाकिस्तानी वाहिन्या कार्यरत होत्या. या ठिकाणी सरकारकडून वार्तांकनाच्या आशयामध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, अशी हमी त्यांना देण्यात आली होती. परंतु संयुक्त अरब अमिरातीनं पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांची मागणी मान्य करत या वाहिन्यांची कार्यालयं बंद केली. अखेरीस तडजोड होऊन या वाहिन्यांनी बातम्या प्रक्षेपण करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली, परंतु मनोरंजनविषयक कार्यक्रमांचं प्रसारण सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली.
अल-जझीरा इंग्रजी वाहिनीला विविध आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनांकडून पाठिंबा मिळालेला असताना या वृत्तसमूहावर बंदी आणण्याची मागणी केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानता येणार नाही. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अथवा माध्यमस्वातंत्र्य या संकल्पनाच अस्तित्वात नसलेल्या प्रदेशामध्ये अल-जझीराची वाढ आणि विस्तार होऊ देण्यात आला. या प्रदेशातील प्रत्येक देश एकचालकानुवर्ती तरी आहे अथवा सर्वंकष राजसत्ता तरी तिथं आहे. यातील बहुतांश सरकारांसाठी माध्यमं म्हणजे प्रचारतंत्राचं साधन आहेत आणि स्पष्टपणे आखून दिलेल्या मर्यादांमध्येच माध्यमांनी कार्यरत राहाणं अपेक्षित असतं. या मर्यादांचं उल्लंघन झालं तर पत्रकारांना नियमितपणे धमक्या मिळतात आणि अगदी तुरुंगातही डांबलं जातं. अल-जझीरानं कतारच्या देशांतर्गत राजकारणाच्या बाबतीत या मर्यादांचं पालन केलेलं असल्यामुळंच या वृत्तसमूहाला तिथं राजाश्रय मिळाला आहे.
सौदीनेतृत्वाखालील देशगटाकडून होणाऱ्या मागण्यांपुढं कतार झुकेल अशी चिन्हं सध्यातरी दिसत नाहीत. तडजोड म्हणून अल-जझीरा बंद करण्याला वा त्याचा व्याप कमी करण्याला कतारनं सहमती दर्शवली तर ती दुर्दैवी घटना असेल. मर्यादित अवकाशामध्येही मतांची बहुविधता सादर करणं आणि प्रभुत्वशाली कथनांना आव्हान देणं शक्य आहे, हे अल-जझीरानं परिणामकारकरित्या दाखवून दिलं आहे, त्यामुळं ही वाहिनी बंद होणं या प्रदेशासाठी आणि जगासाठी हानिकारक ठरेल.
