ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अशांत शेतं

शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या खोट्या आश्वासनांमुळं फसवणूक झाल्याबद्दल भारतातील शेतकरी संतप्त आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

शेतकी उत्पन्न दुप्पट करू, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू आणि काळा पैसा परत आणू, अशी अतिशयोक्तीनं भरलेली आश्वासनं भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) २०१४च्या निवडणुकांपूर्वी प्रचार करताना दिली होती. आपल्या देशामध्ये निवडणुकांपूर्वीच्या आश्वासनांचं नंतर काय होतं हे अजिबातच गुपित नाही. परंतु या सरकारनं आश्वासनपूर्ती करणारा नेताही आपल्याकडं असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. हा नेता महापुरुष आणि महाकार्यक्षम असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. इतर वेळी क्षमाशील व विसरभोळ्या असणाऱ्या जनतेनं या वेळी मात्र या नेत्याला त्याच्या स्वघोषित कार्यक्रमपत्रिकेची आठवण करून द्यायची जबाबदारी अंगावर घेतलेली दिसते आहे. एकीकडं निश्चलनीकरण नाट्याचा प्रयोग फसत असताना दिसतो आहे, तर दुसरीकडं देशभरात शेती व उपजीविकेसंदर्भातील समस्या पेट घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप पेचात सापडला आहे.

महाराष्ट्रातील व शेजारच्या मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या दहा दिवसांच्या ऐतिहासिक संपाचा धक्का देशाला बसलाच, पण भाजपच्या बाबतीत हा धक्का जास्त तीव्र होता. आत्तापर्यंत अनाक्रम, असंघटित असलेली ग्रामीण भागातील शेतकरी जनता एका रात्रीत अस्सल राजकीय शक्ती म्हणून उभी राहिली. स्वामिनाथन आयोगानं प्रस्तावित केलेल्या रचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे, हे संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांनी ठासून सांगितलं. शिवाय, निश्चलनीकरण आणि विक्रमी पीक यांमुळं शेती उत्पादनांच्या किंमती घटल्या आहेत, या संकटाला तोंड देणं शक्य व्हावं यासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणंही गरजेचं असल्याचं संपकऱ्यांनी स्पष्ट केलं. दोन वर्षांच्या तीव्र दुष्काळानंतर पीडित प्रदेशात अतिरिक्त पीकाची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील तुलनेनं चांगली सिंचनव्यवस्था व संपन्नता असलेल्या पुणे व नाशिक जिल्ह्यांमधून आणि मध्य प्रदेशातील उज्जैन प्रांतामधून या आंदोलनानं पेट घेतलेला दिसतो. दुष्काळग्रस्त व अतिगरीबीत असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ किंवा चंबळ आणि बुंदेलखंड अशा प्रदेशांमधून हा सूर उमटला नाही. निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच भारतातील शेती एकूणच खोलवर संकटात अडकली आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि घटती उत्पादित किंमत, सरकारी आधारामध्ये झालेली घट आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमध्ये झालेली वाढ, जमीनधारणेचा कमी होत असलेला आकार आणि घटती उत्पादकता- यांमुळं शेती उत्पन्न कमी झालं आहे, आणि शेती करणंच अव्यवहार्य बनत चाललं आहे. लघु व सीमांत स्वरूपाचे शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि शेतकी अर्थव्यवस्थेच्या परिघावर राहणारे समाजघटक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

ही आंदोलनं परिणामकारकरित्या निवळवण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये भाजप सरकारनं टाकलेली पावलं चुकीच्या दिशेनं पडली. ही निदर्शनं म्हणजे विरोधकांचं कारस्थानं असल्याचं सुचवत भाजप सरकारांनी विरोधी पक्षांना नाहक श्रेय देऊन टाकलं. त्यानंतर, आंदोलनात ‘खरे’ शेतकरी उतरले नसल्याचं सांगत या निदर्शनांची वैधता पुसण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला, तोही भलताच विपरित ठरला. महाराष्ट्रामध्ये सरकारनं फोडा आणि राज्य करा या धोरणाचा अवलंब केला आणि शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुकाणू समितीतील सदस्यांमध्ये फूट पाडली. त्यामुळं अधिक कठोर स्वरूपाची नवीन समिती आंदोलनांचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढं आली, त्यामध्ये डाव्या नेत्यांनी सूत्रं हातात घेतली. अखेरीस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माघार घेतली आणि लघु व सीमान्त शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचं मान्य केलं. पुढील पीक काढण्यासाठी नवीन कर्जं तत्काळ दिली जातील आणि शेतकऱ्यांना ७० टक्के हमीभावासोबत दुधाच्या किंमतीत मोठी वाढ दिली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. उत्पादन खर्चामध्ये ५० टक्क्यांच्या नफ्याची भर टाकून येणारा किमान हमीभाव निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकराकडं पाठपुरावा केला जाईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. ही आश्वासनं अति महत्त्वाकांक्षी आहेत, अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं आव्हानात्मक आहेत (कर्जमाफीची खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवणं किंवा अचूक उत्पादनखर्च निश्चित करणं, इत्यादी), आर्थिकदृष्ट्या तणावदायक आहेत. विशेष म्हणजे भाजपच्या धोरणाला छेद देत शेतीमध्ये सरकारी हस्तक्षेप कायम ठेवणारं धोरण अंमलात आणणाऱ्या या घडामोडी आहेत. मध्यप्रदेशात आंदोलनातील मृतांचा आकडा सातपर्यंत गेला असला तरी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी मर्यादित दिलासा उपायांवर अडून राहाण्याची भूमिका घेतली आहे. कर्जावरील व्याज माफ करणं आणि आंदोलकांना चर्चेसाठी निमंत्रित करणं, एवढीच पावलं त्यांनी उचलली आहेत. अशा कृतीमुळं आंदोलक शांत होण्याऐवजी विरोधकांचं सबलीकरण झालं आहे.

भाजपनं ग्रामीण भारताकडं आणि शेतकी अर्थव्यवस्थेकडं लक्ष द्यायला हवं, हा यातला मुख्य मुद्दा आहे. मुख्यत्वे व्यापाऱ्यांशी सख्य असलेल्या आणि शहरी आधारावर उभा असलेल्या भाजपनं ग्रामीण भागांमधील मतं मिळवताना गुंतागुंतीच्या जातीय समीकरणांचा वापर केला आणि एकूणच अर्थव्यवस्था व खासकरून शेतीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचं आश्वासनही दिलं. आता हे आश्वासन या सरकारला सतावू लागलं आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी व सरकारांनी शेतीच्या बाबतीत सातत्यानं धोरणात्मक अनादर राखला आणि असंगत भूमिका घेतल्या, त्याचा परिणाम म्हणून सध्याची शेतकी समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येसाठी पूर्णपणे भाजपला जबाबदार धरता येणार नाही आणि धरलं जाऊही नये, पण निकरावर आलेला हा दुःखी समुदाय अभूतपूर्व मार्गानं न्याय मागत असताना त्याची झळ भाजपला सहन करावी लागणार आहे. काँग्रेस पक्षानं चालना दिलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारख्या ग्रामविकासाच्या कार्यक्रमांना भाजपनं पूर्वी ठामपणे विरोध केला होता. शिवाय, भूसंपादन विधेयक व निश्चलनीकरण अशांसारख्या धोरणात्मक कृतींमधूनही भाजप सरकारचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेविषयीचा व या अर्थव्यवस्थेच्या क्रियापद्धतीविषयीचा निष्काळजीपणा व अलिप्तताच दिसून येते. निश्चलनीकरणामुळं सर्व शेती उत्पादनांच्या किंमती लक्षणीयरित्या घटल्या, त्यामुळं ‘विपत्ती विक्री’ची परिस्थिती निर्माण झाली, हे रिझर्व बँकेनं ७ जून २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या भारताच्या आर्थिक धोरणांच्या परीक्षणपर निवेदनामध्येही स्पष्ट होतं आहे. निश्चलनीकरणामुळं रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला, ही परिस्थिती गावांमध्ये, लहान शहरांमध्ये व बाजारांमध्ये अजूनही कायम आहे. कृषिउत्पन्न बाजारांमध्ये सर्वांत महत्त्वाच्या रोख भांडवलाचा तुटवडा भासू लागला. हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगण व कर्नाटक या राज्यांमधील शेतकरीही आता निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार झालेले असताना, आता ही परिस्थिती किती तीव्र आहे हे स्पष्ट होतं.

शेतकरी संपाच्या बाबतीत एक बोचरा तपशील बहुतेकांच्या लक्षात आलेला नाही: मराठा मोर्चे ज्या जिल्ह्यातून सुरू झाले त्या अहमदनगरमधूनच शेतकरी संपाचीही सुरुवात झाली. दोन्ही आंदोलनांमध्ये मागण्यांचं स्वरूप आणि निदर्शनांची पद्धत भिन्न असली, तरी या उत्स्फूर्त आंदोलनांची व्याप्ती व तीव्रता कोणत्याही सरकारला चिंताजनक ठरणारी होती. सक्षम विरोधी पक्ष अनुपस्थित असण्याच्या या काळात सरकारला उत्तरादायित्वाची व आश्वासनांची जाणीव करून देण्याचं काम लोकांच्या मनातील रोषच करतो आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top