ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रगतीत घट

२०१६-१७ आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन तिमाह्यांमध्ये प्रगतीचा वेग मंदावला, यावरून निश्चलनीकरणानं हानी झाल्याचं सिद्ध झालं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

२०१६-१७ आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये (ऑक्टोबर-डिसेंबर) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाढ ७ टक्के होती, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षामधील जीडीपीची वाढ ७.१ टक्के होती, अशी आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएसओ: सेन्ट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफीस) फेब्रुवारी २०१७मध्ये जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही संधी वापरून निश्चलनीकरणाच्या टीकाकारांचा विविध ठिकाणी उपहास केला. ‘हार्वर्डमधून आलेले ते..’ अशा शब्दांत त्यांनी निश्चलनीकरणाच्या टीकाकारांना संबोधलं. निश्चलनीकरणामुळं जीडीपीच्या वाढीमध्ये २ टक्क्यांची संभाव्य घट होऊ शकते, असं निरीक्षण मनमोहन सिंग यांनी संसदेत नोंदवलं होतं, त्याचा थेट उल्लेख मोदींनी सार्वजनिक सभांमध्ये केला. शिवाय, निश्चलनीकरणाचे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतील, असं मत मांडणाऱ्या अमर्त्य सेन यांचाही त्यांनी अप्रत्यक्ष संदर्भ दिला. ‘त्यांचा खोटेपणा उघड झाला आहे’, असं मोदी म्हणाले. निश्चलनीकरणाचे परिणाम जोखण्यासाठी तिसऱ्या तिमाहीतील आकडेवारी पुरेशी नाही, असं सरकारी संख्याशास्त्रज्ञच सांगत असतानाही, मोदींनी आपल्या भाषणांमध्ये सातत्यानं हे उल्लेख केले. त्यानंतर ३१ मे रोजी सीएसओनं प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजी आकडेवारीनुसार २०१६-१७ वर्षाच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहींमध्ये प्रगती मंदावल्याचं दिसून आलं, त्यामुळं अर्थव्यवस्थेवरील निश्चलनीकरणाच्या विपरित परिणामावर शिक्कामोर्तब झालं आणि मोदींचा ‘खोटेपणा’ उघडा पडला.

२०१५-१६ या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतील आकडेवारीच्या तुलनेत २०१६-१७च्या तिसऱ्या तिमाहीतील प्रगती ०.६ टक्क्यांनी कमी होऊन ६.७ टक्क्यांवर आली. चौथ्या तिमाहीत तर तब्बल ३.१ टक्क्यांची घट झाली आणि २०१५-१६मध्ये या तिमाहीत ८.७ टक्के असलेली वाढ २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत ५.६ टक्क्यांवर आली. २०१३-१४ या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ५.३ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची वाढ नोंदवली गेली होती, तेव्हापासूनचा चौथ्या तिमाहीतला हा सर्वांत कमी वाढीचा दर आहे. २०१३-१४च्या चौथ्या तिमाहीतील ही आकडेवारी सुधारीत नाही, त्यामुळं औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी: इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन) आणि घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय: होलसेल प्राइस इंडेक्स) यांच्या सुधारीत प्रमाणांचा विचार केला, तर हा आकडा आणखी जास्त येईल. म्हणजे २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीतील वाढीचा दर हा २०११-१२पासूनचा निचांकी आकडा ठरेल. नवीन मालिका २०११-१२पासून सुरू झाली, हे इथं नमूद करायला हवं. आर्थिक वर्षांच्या संदर्भात सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए: ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) वाढ २०१६-१७मध्ये ६.६ टक्के होती, म्हणजे गतवर्षीपेक्षा यातही १.३ टक्क्यांची घट झाली, जी २०१२-१३पासूनची सर्वांत निचांकी ठरते. ताज्या वर्षाची जीडीपी वाढ ७.१ टक्के आहे आणि निव्वळ अप्रत्यक्ष करांच्या रूपात झालेल्या १२.८ टक्क्यांच्या चक्राकार योगदानामुळं ही वाढ जास्त वाटते. जुन्या राष्ट्रीय उत्पन्न मालिकेच्या लेखापालन पद्धतीनुसार ही वाढ अशी दिसली नसती.

सकल स्थिर भांडवली रचनेद्वारे (जीएफसीएफ: ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) मापण्यात आलेल्या स्थिर गुंतवणुकीच्या दरांमध्येही घट झाल्याचं सीएसओच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दिसून येतं. सातत्यपूर्ण किंमतींना जीडीपीची जीएफसीएफ टक्केवारी गतवर्षी ३०.९ टक्के होती, ती २०१६-१७ साली २९.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. गतवर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत २८.५ टक्के असलेली जीएफसीएफ टक्केवारी या वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत २५.५ टक्क्यांवर आली. जीएफसीएफमध्ये घट झाल्याचा परिणाम उत्पादनावर, रोजगारावर आणि मध्यमकालीन उत्पन्नावर होईल.

विशेष म्हणजे शेती व सार्वजनिक प्रशासन ही दोन क्षेत्रं वगळता सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चौथ्या तिमाहीत वाढ कमी झाली. ही दोन क्षेत्रं वगळता इतर सहा क्षेत्रांमधील सरासरी वाढ ३.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. २०१५-१६ साली चौथ्या तिमाहीतील ही वाढ १०.७ टक्के होती. यामधील दोन वर्षांमधील तोटा सुमारे सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. सर्वंकष अर्थानं जीडीपीमधील घट सुमारे १,३५,६०० कोटी रुपये इतकी आहे. बांधकाम क्षेत्रात वाढीच्या दरामध्ये सर्वाधिक घट झाली. २०१५-१६ साली चौथ्या तिमाहीत या क्षेत्रामध्ये ६ टक्क्यांची वाढ झाली होती, तर या वर्षी यात ३.७ टक्क्यांची घट झाली. सर्वाधिक अनौपचारिक रोजगार या क्षेत्रात निर्माण होतो. उत्पादन, व्यापार, हॉटेलं व वाहतूक, आणि वित्तीय, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवांमध्येही अशा प्रकारची तीव्र घट झाली आहे. या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक रोजगार निर्माण होत असतो.

गेल्या दोन तिमाह्यांमध्ये दिसलेली वाढीतील घट हा निश्चलनीकरणाचा तात्पुरता परिणाम आहे आणि मध्यमकालीन स्वरूपात त्याचा परिणाम दिसणार नाही, असा युक्तिवाद केला जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप मूलतः अनौपचारिक स्वरूपाचं आहे, त्यामुळं जीडीपीमधील योगदान मोजताना सीएसओनं वापरलेल्या अंदाजपद्धतीबद्दलच गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. उत्पादन व सेवा क्षेत्रांमधील अनौपचारिक घटकांचं जीव्हीए योगदान मोजताना २०११-१२ या पायाभूत वर्षासाठी परिणामकारक श्रम-दानाची पद्धत वापरण्यात आली, आणि त्यानंतर पुढील वर्षांचे जीव्हीए अंदाज बांधण्यासाठी काही सूचक निकषांचा वापर केला गेला. परिणामकारक श्रम-दान पद्धतीसाठी अंदाजी श्रम-दानाच्या व्याप्तीची आणि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रातील दर कामगारागणिक जमा होणाऱ्या मूल्याचीही आकडेवारी लागते. अशी आकडेवारी केवळ पायाभूत वर्षासाठीच उपलब्ध असते. पुढील वर्षांसाठी ही माहिती जाणून घेण्याचा कोणताच मार्ग नाही. त्यामुळं, निश्चलनीकरणाचा अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगारावर किंवा या क्षेत्रांमधील कामगारांच्या व उद्योगांच्या उत्पन्नावर सूक्ष्म-आर्थिक पातळीवर कोणता परिणाम झाला हे जाणून घेणं शक्य नाही. आयआयपी व डब्ल्यूपीआय यांमधील कल दाखवणारे काही स्थूल-आर्थिक निकष वापरून पुढील वर्षांच्या जीव्हीएचा अंदाज बांधण्यात आला, परंतु त्यातून अनौपचारिक क्षेत्राच्या योगदानाचा खरा अंदाज येत नाही. अर्थात, अनौपचारिक क्षेत्रात रोजगार व उत्पन्न घटले, स्वयंरोजगारात गुंतलेल्या व्यक्तींचं आणि लघु व मध्यम उद्योगांचं उत्पन्नही घटलं; या क्षेत्रात सर्वत्र तणाव निर्माण झाला, याचा प्रचंड प्रमाणातील पुरावा क्षेत्रीय अहवालांवरून मिळतो.

२०११-१२ या वर्षामधील मोजणीनुसार सुमारे ४८ कोटी ४० लाख कामगारांपैकी सुमारे तीन कोटी कामगार औपचारिक क्षेत्रामध्ये आहेत, तर उर्वरित- म्हणजे ९३ टक्के- अनौपचारिक क्षेत्रात रोजगार करतात. त्यामुळं अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत कुटुंबांचं व उद्योगांचं ग्रहण आणि बचत यांमध्ये घट झाल्याचा मध्यमकालीन परिणाम या क्षेत्रांमध्ये रोजगार असलेल्या लोकांना नक्कीच सहन करावा लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला, खासकरून अनौपचारिक उद्योगांची आणि उपजीविकेसाठी या क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या लोकांची गंभीर हानी झाली आहे. वाढीच्या या नवीन आकडेवारीनं मोदी सरकारची गैरसमजुतीला वाव देणारी घोषणाबाजी आणि पोकळ भाषणबाजी यांना उघडं पाडलं आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top