ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

गायीवरून राजकारण

कत्तलीसाठी गायींचा बाजारपेठेत व्यापार करण्यावर बंदी घालणारे नवीन नियम घटनाबाह्य आणि हिंदू धर्माशीही विसंगत आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

गायींच्या कत्तलीला प्रतिबंध करणारे सर्वांत कठोर कायदे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा व पंजाब या राज्यांमध्ये आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, मेघालय, नागालँड व त्रिपुरा या राज्यांनी मात्र गायीच्या कत्तलीवर बंदी घातलेली नाही. ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगण व तामीळनाडू या राज्यांमध्ये बंदी आहे पण ती सशर्त स्वरूपाची आहे- पुनरुत्पादनासाठी वा कामासाठी सक्षम नसल्यास गाय व बैल ‘कत्तलीसाठी योग्य’ ठरतात. गेली तीन वर्षं केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) याची पक्की जाणीव आहे की, १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून झालेला त्यांचा लक्षणीय उदय हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाच्या सातत्यपूर्ण राजकीय प्रकटीकरणातून झालेला आहे. त्यामुळं आता विविध राज्यांमध्ये सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपनं केंद्र सरकारद्वारे देशभरात गोहत्येवर बंदी आणण्याचं बेजबाबदार पाऊल उचललं आहे. आधी त्यांना सत्तेची संधी नसलेल्या राज्यांमध्येही या आक्रमक हिंदुत्ववादी कार्यक्रमातून शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यासाठी सरकारनं ‘प्राण्यांविरोधातील क्रौर्याला प्रतिबंध अधिनियम, १९६०’मध्ये सुधारणा केली. नवीन नियमांद्वारे, देशभरातील सर्व बाजारपेठांमध्ये कत्तलीसाठी गायींचा व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात गायीची कत्तल संपुष्टात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

साहजिकपणे भाजप आणि हा पक्ष सत्तेत असलेली केंद्र व राज्य सरकारं यांच्या पाठिंब्यावर तथाकथित गोरक्षक गायींच्या रक्षणासाठी निराळ्या स्वरूपाचा दहशतवाद माजवू लागले आहेत. मुस्लीम व दलितांविरोधात हिंसाचार आणि धमकावणीचे बेकायदेशीर मार्ग अवलंबण्याच्या हिंदुत्ववादी राजकीय विचारसरणीशी हे सुसंगतच आहे. गायीला इजा करणाऱ्या प्रत्येकाला फाशी देण्याची धमकी छत्तीसगढचे भाजपचे मुख्यमंत्री रमण सिंग यांनी दिली आहे. गायीचे संरक्षण म्हणजे जगाचे अध्यात्मिक व नैतिक अधःपतन रोखणारी कृती असल्याचा दावा गुजरातच्या भाजप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे! भाजपचं सरकार असलेल्या राजस्थानात एप्रिलमध्ये बाजारात विकत घेतलेले बैल वाहून नेणाऱ्या पेहलू खान यांना गोरक्षकांनी जीवघेणी मारहाण केली. राज्य सरकारच्या एका मंत्र्यानं या मारेकऱ्यांचा बचाव करताना पोलिसांना आदेश दिले की, गायीची कत्तल करणाऱ्या सर्वांविरोधात कारवाई करावी. मारहाणीत झालेल्या इजेमुळं अखेर पेहलू खान यांचा मृत्यू झाला. माणसांना गंभीर इजा करण्यापेक्षा- किंबहुना मानवी हत्येपेक्षाही- गोहत्या हा जास्त गंभीर गुन्हा ठरला आहे!

राज्यघटनेमध्ये धार्मिक आधारावर गायीला संरक्षण पुरवलेलं नाही (शेती व पशुपालनावर विपरित परिणाम होत असेल तर, घटनेतील कलम ४८मधील सूचनात्मक तत्त्वांनुसार गायीच्या कत्तलीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे). राज्यघटनेतील या तरतुदीची माहिती असूनही न्यायव्यवस्थेनं गोहत्येवर पूर्ण बंदी घालण्यावर केलं, यापूर्वीही २००५मध्ये अशा स्वरूपाच्या आधीच्या तरतुदीवर न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं होतं. गायी व बैल पुनरुत्पादनासाठी किंवा कामासाठी अकार्यक्षम ठरले, तरी त्यांचं मूत्र व शेण यांचा उपयोग बायोगॅसनिर्मितीसाठी आणि औषधांसाठी होतो, असा दावा करत सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या निर्णयाचं समर्थन केलं. वृद्ध, अनुत्पादक गायींना केवळ ‘गोमाते’बद्दलच्या आदरापोटी सश्रद्ध हिंदू पाळत राहातात, या धार्मिक बाबीचा प्रभाव या निकालावर पडलेला नाही, असं खरोखरच म्हणता येईल का?

दूध न देणाऱ्या व वजन ओढू न शकणाऱ्या गुरांच्या कत्तलीवर बंदी आणून चारा इत्यादी स्त्रोतांचा अपव्यय होतो. त्यांना मंद गतीनं मृत्यूच्या वाटेवर चालू देण्यामुळं अनेक लोकांची उपजीविका आणि पौष्टिक अन्न हिरावून घेतलं जातं. दलित, आदिवासी, मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख व अनेक हिंदूंनाही आठवड्यातून एखाद्-दोन वेळा किफायतशीर किंमतीत प्रथिनयुक्त मांस मिळण्याचा मार्गही या बंदीमुळं संपवला गेला आहे. शिवाय, ‘प्राण्यांविरोधातील क्रौर्याला प्रतिबंध अधिनियमा’तील नवीन नियम हे कलम ४८मध्ये नोंदवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून निपजलेले दिसत नाहीत.

अध्यात्मिक मुक्ती मिळवण्याचं ध्येय साध्य करण्यासाठीच्या विविध श्रद्धा आणि विश्वासांचं मिश्रण असलेला हिंदू धर्म आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजपची हिंदुत्ववादी विचारधारा यांच्यात तफावत आहे. हिंदुत्वाच्या विचारधारेत सर्वंकष राजकीय सत्ता मिळवून हिंदू धर्माचा विशिष्ट साचा देशावर लादण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. हिंदू धर्माच्या या अर्थाशी सहमत नसलेल्या अनेकांची उपजीविका आणि जीवनमार्ग हिरावून घेण्याचं काम नवीन नियमांनी केलं आहे. त्याच वेळी हिंदू धार्मिक भावनांचा वापर करून घेत बहुसंख्य लोकमत आपल्या बाजूला झुकवता येईल, अशी आशा भाजपला आहे. असं झाल्यास आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांच्या मुक्त स्पर्धेत भाजपला वरचष्मा राखता येईल.

‘प्राण्यांविरोधातील क्रौर्याला प्रतिबंध अधिनियमा’तील नवीन नियम घटनाबाह्य असल्याचं सांगून त्यांना आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात अपरिहार्यपणे दाखल होईल आणि अखेरीस कदाचित हे नियम संपुष्टातही येतील. अशा वेळी, वैदिक संस्कृतीचं महात्म्य पुनर्स्थापित करण्याच्या ‘आपल्या’ मार्गात न्यायालयं अडथळा आणत असल्याचा कांगावा भाजप बहुसंख्य हिंदू मतदारवर्गासमोर करेल. परंतु, वैदिक किंवा वैदिकोत्तर कालखंडातही गाय पवित्र मानली जात नव्हती, हा मुद्दा कळीचा आहे. गुरांची हत्या आणि गोमांसभक्षण हे मुद्दे तेव्हा नैतिक वा ‘कायदेशीर’ उल्लंघनाचे मानले जात नव्हते. किंबहुना ख्रिस्तपूर्व १५०० ते ६०० या काळात ‘भारता’मध्ये गोमांसभक्षण बऱ्यापैकी सर्रास होतं. अशी वस्तुस्थिती पचवू न शकणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदू धर्माच्या इतिहासातील हा भाग सोयीस्कररित्या पुसून टाकला आहे. वास्तविक, ‘प्राण्यांविरोधातील क्रौर्याला प्रतिबंध अधिनियमा’तील नवीन नियम केवळ घटनाबाह्यच नाहीत, तर हिंदू धर्माशीही विसंगत आहेत.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top