ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मातृत्वाचा मान राखण्यासाठी

मातृत्व लाभांच्या संदर्भातील दोन निरनिराळ्या सरकारी निर्णयांमधून भेदभावाचं सूचन होतं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

एकीकडं कामगार कायद्यांमधील सुधारणांमुळं सरसकटपणे कामगारांचे अधिकार व कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात होते आहे; परंतु, या वर्षाच्या सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेला ‘मातृत्व लाभ (सुधारणा) अधिनियम, २०१७’ मात्र निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. लोकसभेनं मंजूर केलेल्या या अधिनियमामुळं ‘मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१’मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यातील एका सुधारणेनुसार, दोन हयात बालकांसाठी स्त्रीला २६ आठवड्यांची भरपगारी मातृत्व रजा दिली जाईल. आधी हा कालावधी १२ आठवड्यांचा होता. कायद्यातील हे व असे इतर काही बदल निःसंशयपणे कौतुकास्पद आहेत. परंतु, या लाभांची खरी गरज असलेल्या स्त्रियांना व कुटुंबांना सामावून घेण्याइतके हे बदल व्यापक नाहीत, ही यातील समस्या आहे. शिवाय, समतापूर्ण पालकत्वाच्या दिशेनं जाणाऱ्या मुद्द्यांना यात स्थान देण्यात आलेलं नाही. या सुधारणांचा लाभ प्रत्यक्षात सिद्ध होण्याआधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या महिन्यात ‘मातृत्व लाभ कार्यक्रमा’तही (अधिनियमाशी याचा संबंध नाही) बदल केले आणि मोठ्या प्रमाणात पात्र लाभार्थ्यांना त्यातून वगळले. कायद्यातील सकारात्मक बदलांच्या पार्श्वभूमीवरचा हा निर्णय विरोधाभासी ठरतो. एका हातानं देऊन दुसऱ्या हातानं परत घेण्याचा हा प्रकार आहे. शिवाय, ताज्या बदलांमुळं महिला कामगारांच्या विविध घटकांमध्ये भेदभावही होतो.

सुधारित मातृत्व लाभ अधिनियमामध्ये संघटित क्षेत्रातील अंदाजे १८ लाख महिलांचा विचार करण्यात आला आहे, आणि दहाहून अधिक व्यक्तींना रोजगार देणाऱ्या आस्थापनांना हा कायदा लागू होईल. पन्नासहून अधिक व्यक्तींना वा तीसहून अधिक स्त्रियांना रोजगार पुरवणाऱ्या ठिकाणी कार्यालयातच किंवा पाचशे मीटर त्रिज्येच्या परिसरामध्ये संगोपनालय असणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. संबंधित मातेला दिवसातून चार वेळा या संगोपनालयाला भेट देण्याची परवानगीही देणं बंधनकारक आहे. कामाचं स्वरूप सोयीचं असेल आणि रोजगारदाता इच्छुक असेल, तर नवीन माता पगारी रजा झाल्यानंतर घरातूनही काम करू शकते. सरोगसीद्वारे बालकाला जन्म देत असणाऱ्या माता वा तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेणाऱ्या स्त्रिया यांनाही १२ आठवड्यांची पगारी रजा घेता येईल. मातृत्वाच्या रजेमुळं बालमृत्यूची जोखीम कमी होते, आणि स्तनपानाच्या सुधारलेल्या दरामुळं बालकाचं पोषण चांगलं होतं, हे जगभरातील संशोधन व अनुभवांच्या आधारे सिद्ध झालेलं आहे. मातांना तणावातून बाहेर येण्यासाठीही अशी रजा सहाय्यकारी असते.

परंतु, भारतातील महिलांच्या रोजगारासंदर्भातील सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचा विचार करता जवळपास प्रत्येक कौतुकास्पद कल्याणकारी योजनेसोबत काही अंगभूत शंकाही उपस्थित होतात. रोजगारदाते खर्चाचा विचार करून स्त्रियांना रोजगारावर ठेवणंच थांबवतील, ही अशीच एक भीती यातून निर्माण होते. मातृत्व लाभ अधिनियम याला अपवाद असणार नाही. सरकारी अनुदान पूर्णतः वा अंशतः मिळत नाही आणि खाजगी क्षेत्रातील रोजगारदात्यालाच त्यासंबंधीचा ‘आर्थिक’ ताण सहन करावा लागतो- अशा कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे ही भीती व्यक्त केली जाते. मातृत्व लाभ अधिनियम अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपयशी ठरेल किंवा लहान व मध्यम स्वरूपाचे रोजगारदाते स्त्रियांना रोजगारच देणार नाहीत, अशी शंका उपस्थित केली जाते आहे. भारतीय श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होणाऱ्या श्रमवयीन महिलांची टक्केवारी २००५पासून १० टक्क्यांनी घटली आहे, असं आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. परंतु, संगोपनालय आणि वाढीव पगारी मातृत्व रजा यांमुळं संघटित क्षेत्रातील मध्यम पातळीवरील नोकरदार महिला काम सोडण्यापासून परावृत्त होतील, याकडं आशावादी मंडळी निर्देश करतात.

घरकाम, शेतमजुरी व गृहोद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या असंघटित क्षेत्रामधील महिला देशातील एकूण महिला श्रमक्तीचा ९० टक्के ते ९७ टक्के भाग व्यापतात, परंतु मातृत्व लाभ अधिनियमातून त्यांना वगळण्यात आलेलं आहे. केंद्र सरकारच्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची पालकत्व रजा मिळते आणि खाजगी क्षेत्रातही धीम्या गतीनं का होईना हे धोरण वाढतं आहे, परंतु अशा प्रकारच्या रजेकडंही सदर कायदा सुधारणेनं दुर्लक्ष केलं आहे. बालकांचं संगोपन ही पूर्णपणे स्त्रीची जबाबदारी आहे, ही पितृसत्ताक वृत्तीच यातून सबळ होते.

मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी दिमाखात असं जाहीर केलं की, गरोदर असलेल्या व स्तनपान देणाऱ्या मातांना दिली जाणारी रक्कम सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. परंतु, या कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारं हे आर्थिक सहाय्य केवळ पहिल्या हयात बालकासाठीच मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अलीकडंच घेतला. वास्तविक, पन्नासहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजने’अंतर्गत २०१० सालापासूनच हा कार्यक्रम सुरू आहे. काही कार्यकर्त्यांनी निर्देश केल्यानुसार २०१७च्या मातृत्व लाभ अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर मातृत्व लाभ कार्यक्रम भेदभाव करणारा ठरतो. दोन मुलांचा नियम व विवाहाचं वय या संदर्भातील बंधनं इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेमध्ये घालण्यात आली होती, ती दूर करावीत या मागणीकडंही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं लक्ष दिलेलं नाही. असंघटित क्षेत्रातील सर्वांत धोकाग्रस्त महिलांनाही सामावून घेईल अशा रितीनं सार्वत्रिक व विनाअट मातृत्व हक्क असावा, अशी मागणी होत असताना मातृत्व लाभ कार्यक्रम केवळ पहिल्या बालकापुरता मर्यादित करणं ही प्रतिगामी कृती ठरते.

केवळ भारतातच नव्हे तर प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्येही महिलांना मातृत्वाचे लाभ देण्याची कृती दुहेरी धार असलेल्या तलवारीसारखी असते. सर्वसाधारण रोजगाराचे स्वरूप आणि श्रमशक्तीमधील महिलांचा सहभाग यांमुळं ही संदिग्धता निर्माण होते. औपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष लाभ देत असताना, या तरतुदींमुळं रोजगारासाठी इच्छुक असलेल्या महिलांच्या मार्गात अडथळे आणले जाणार नाहीत, याचीही खातरजमा करून घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर, अनौपचारिक/असंघटित क्षेत्रातील महिलांपर्यंतही हे लाभ पोचवण्याची गरज आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top