संकटाची सूचना

विकसनशील देशांमधून परदेशांमध्ये गेलेल्या कामगारांकडून त्यांच्या मातृदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमांमध्ये (इनवर्ड रेमिटन्स) २०१५ व २०१६ या वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. एकूण मिळून विकसनशील देशांमधील ही रक्कम २०१६ साली २.४ टक्क्यांनी कमी झाली, २०१५ साली ती १ टक्क्यानं घटली होती. जगातील सर्वाधिक ‘इनवर्ड रेमिटन्स’ मिळणारा देश असलेल्या भारताच्या बाबतीत ही घट जवळपास ९ टक्के होती. परिस्थिती अशीच राहिली तर आयात-निर्यात समतोलावर विपरित परिणाम होईल. खासकरून केरळसारख्या राज्यांवर याचा आघात मोठा असेल, कारण इथले अनेक नागरिक पश्चिम आशिया व इतरत्र कामासाठी स्थलांतरित झालेले आहेत. इनवर्ड रेमिटन्सचा एकूण आर्थिक परिणाम संमिश्र स्वरूपाचा आहे. खाजगी परकीय गुंतवणूकदारांसाठी सरकार आवताण देत असताना, इनवर्ड रेमिटन्समधील घट आणि ‘अधिकृत विकास सहकार्या’च्या (परदेशी सहकार्याला अतिउत्साहानं असं संबोधलं जातं) प्रवाहाला आलेली कुंठितावस्था, ही लक्षणं देशासाठी चांगली नाहीत.

‘ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप ऑन मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेन्ट’ (क्नोमाड) या संस्थेनं एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या ‘मायग्रेशन अँड रेमिटन्सेस’ या अहवालातील अंदाजी आकडेवारी इथं नोंदवली आहे. क्नोमाड ही विश्वस्त संस्था असून जागतिक बँक आणि जर्मनी, स्वीडन व स्विझर्लंडमधील सरकारी संस्थांकडून तिला निधीपुरवठा केला जातो. २००८ सालच्या जागतिक वित्तसंकटानंतर विकसनशील देशांकडं पाठवल्या जाणाऱ्या या रकमांमध्ये घट झाली, त्यानंतर वर्षभरात परिस्थिती पूर्ववत झाली. परंतु, गेल्या दोन वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाच्या घटलेल्या किंमती, आखाती सहकार्य मंडळातील देशांची व रशियाची दुर्बल आर्थिक वृद्धी आणि विनिमय दरांमधील चंचलता या घटकांमुळं पुन्हा इनवर्ड रेमिटन्सच्या रकमा मंदावल्या आहेत. क्नोमाड या संस्थेनं आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनं केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार, कमी कुशल कामगारांनी नोकरी मिळवण्यासाठी शंकास्पद दलालांना दिलेली किंमत इतकी प्रचंड असते की अनेकदा त्यांचं वर्षभराचं उत्पन्न त्यातच निघून जातं, शिवाय मातृदेशांना पैसे पाठवण्यासाठीचा खर्चही जास्त आहे- पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेच्या ७.५ टक्के असा सरासरी खर्च येतो. शिवाय, ‘संपन्न’ पश्चिम आशियाई देशांमध्ये भारतीय बांधकाम मजुरांना किती दुरावस्थेत राहावं लागतं, याच्याही बातम्या अधूनमधून येत असतात.

इनवर्ड रेमिटन्स चक्रभेदासारखे कार्यरत असतात, म्हणजे आर्थिक मंदीच्या काळातही परकीय चलनाचा स्थिर स्त्रोत म्हणून त्यांचा उपयोग होतो. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, दोन वर्षांपूर्वी इनवर्ड रेमिटन्समध्ये घट होण्यापूर्वीच्या पंधरा वर्षांमध्ये ही रक्कम तिप्पटीनं वाढली. २०१४ साली सर्वोत्कृष्ट काळ सुरू असताना इनवर्ड रेमिटन्सच्या सर्वाधिक रकमा भारतात येत होत्या (७० अब्ज डॉलर), त्यापाठोपाठ चीनचा (६४ अब्ज डॉलर) क्रमांक होता. इनवर्ड रेमिटन्समुळं काही विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांना (ग्रहणकर्त्या कुटुंबांच्या घरांची बांधणी, इत्यादी) चालना मिळते, परंतु त्याचे काही नकारात्मक परिणामही असतात- विषमता वाढते, कामगार पुरवठ्यात घट होते आणि लिंगभाव समतोलही बिघडतो. जागतिक बँकेसारख्या बहुराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे अर्थशास्त्रज्ञ असा दावा करतात की, परदेशात काम करणाऱ्या कुटुंबसदस्याकडून पैसे मिळणारे मातृदेशातील कुटुंबीय बँकांमध्ये खाती उघडतात, त्यामुळं वित्तीय सेवांची उपलब्धतता वाढण्याला मदतच होते. परंतु, इतर अभ्यासक व संशोधक या मांडणीवर टीका करतात. विषम आर्थिक विकासाला कारणीभूत ठरणाऱ्या रचनात्मक समस्यांवर इनवर्ड रेमिटन्सचा व्यवहार उपायकारक ठरत नाही, आणि तथाकथित ‘स्वयं-सहाय्य विकासा’ला चालना देण्याचे साधन म्हणून वित्तपुरवठ्यावर भर दिल्यास त्याचा भार बहुतेकदा गरीबांवरच येतो, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

भारताच्या आयात-निर्यात समतोलाची आकडेवारी विषम स्वरूपाची आहे. गेलं वर्षभर घटत असलेली निर्यात अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये पुन्हा वधारली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेनं एप्रिल-डिसेंबर २०१६ या काळातील आकडेवारी सादर केली आहे, त्यानुसार- गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत या वर्षी तुटीचं चालू खातं आणि व्यापारी तूट या दोन्हींमध्ये घट झाली आहे. सकल थेट परकीय गुंतवणूक वाढली आहे, त्याचसोबत परकीय चलनाच्या साठ्यातही सकल वाढ झाली आहे. नफा, व्याज व समभाग यांचा वाढता बाह्यप्रवाह आणि संगणकीय सॉफ्टवेअर व माहिती-तंत्रज्ञानाधारित सेवा यांच्या निर्यातीच्या वाढीचा मंदावलेला वेग- या बाबीही चिंताजनक आहेत. अमेरिकेतील वाढत्या संरक्षणात्मकतेमुळं या निर्यातीसमोरील अडथळे वाढतच जाण्याची शक्यता आहे. भारताच्या संभाव्य निर्यातीसंबंधीची मागणी अमेरिका, पश्चिम युरोप व जपान इथं नजीकच्या काळात वाढेल का, याबाबतही संदिग्धता आहे.

इनवर्ड रेमिटन्समध्ये झालेली घट या व्यापक संदर्भात पाहायला हवी. भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये इनवर्ड रेमिटन्सची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका विस्तारली आहे. तात्कालिक स्थलांतरित व निमकुशल कामगारांच्या जीवनमानामध्ये यातून बदल घडतो. याचसोबत भारतातून उत्तर अमेरिकेत स्थलांतरित झालेले- खासकरून सॉफ्टवेअर अभियंतेही अशा रकमांचा मोठा स्त्रोत आहेत. अलीकडंच अमेरिकी प्रशासनानं एच-वन-बी व्हिसांवर आणलेल्या बंधनांमुळं इनवर्ड रेमिटन्सच्या या स्त्रोतावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या रकमांमधील मोठा भाग मालमत्ता खरेदीसाठी (निवासी मालमत्तेसह इतर मालमत्ता) वापरला जातो.

इनवर्ड रेमिटन्सचा प्रवाह मंदावण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले घटक भारत सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरील असले, तरी ही बाब चिंतेची आहे, हे निश्चित.