ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विरोधी पक्ष एकत्र येतील का?

पर्यायी राजकीय दृष्टिकोनासाठी विरोधी पक्षांनी व्यक्तिमत्त्वांच्या पलीकडं पाहण्याची गरज आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारताच्या राष्ट्रपतीपदावरील प्रणव मुखर्जी यांचा कार्यकाळ २५ जुलै रोजी संपणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकरिता सामायिक उमेदवार उभा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) विरोधात उभ्या असलेल्या राजकीय पक्षांना परस्परांमध्ये सहमती प्रस्थापित करता येऊ शकते. परंतु २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी बिहारप्रमाणे भाजपविरोधी महाआघाडी उभी राहण्याची शक्यता मात्र खूपच कमी आहे. भाजपच्या विरोधातील सर्व मतदार एकत्र आले तर सत्ताधारी पक्षाचा पराभव करता येईल, असं गृहीत धरण्यात आलं आहे. पण राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुकीतील आकडेवारी नसते. विरोधी पक्षांचे एकमेकांमधील व पक्षांतर्गत अंतर्विरोध आणि प्रादेशिक हितसंबंधांमध्ये समेट घडवण्यातील त्यांची अकार्यक्षमता, राष्ट्रीय पातळीवरील अपरिहार्यता समजून घेण्यात त्यांना आलेलं अपयश- या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नजिकच्या काळात काही चिंता करावी लागेल असं वाटत नाही.

उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) मायावती यांनी असं सूचीत केलंय की, माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पक्षाचं नेतृत्व करणार असतील तर त्यांच्याशी सहकार्य करायला बसप तयार आहे. पण वडील मुलायम सिंग यादव आणि काका शिवपाल सिंग यादव यांनी सुरू ठेवलेले हल्ले पाहता अखिलेश यांना किती काळ नेतृत्वाची खुर्ची टिकवता येईल, याविषयी शंकाच उपस्थित होते आहे. नोव्हेंबर १९९३ साली उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेत आला, तेव्हापासूनचा पक्षाचा सर्वांत कमकुवत काळ सध्या सुरू आहे, हे उघडच दिसतं आहे. १९९३ साली बसपशी युती करूनच समाजवादी पक्ष सत्तेत आला होता, हा यातला उपरोधाचा भाग झाला. शिवाय, मुलायम आणि शिवपाल यांच्या आदेशानुसार समाजवादी पक्षाच्या गुंडांनी २ जून १९९५ रोजी मायावतींवर हल्ला केला होता, त्या प्रसंगाची स्मृती मायावती मागं सारू शकतात का, हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे.

मायावतींप्रमाणे पश्चिम बंगालात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)च्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीला काही वैयक्तिक प्रत्युत्तरं अजून द्यायची आहेत. १९९१ साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी कथितरित्या संबंधित गुंडांनी त्यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला इजाही झाली होती. हा प्रसंग अजूनही त्यांच्य स्मरणातून गेलेला नसावा. परंतु, आज राज्यात व केंद्रात दोन्ही ठिकाणी भाजप हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य राजकीय विरोधक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी निर्माण झाली तरी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये डावे आणि तृणमूल काँग्रेस एकमेकांविरोधात उमेदवार उभे करणार नाहीत का? या प्रश्नाचं उत्तर अस्पष्ट आहे.

तामीळनाडूमध्ये अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम अस्ताव्यस्त अवस्थेत असताना राज्यात पाय पसरण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक आणि त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) यांच्यात सलोखा होण्याची शक्यता अस्तित्त्वातच नाही. ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांच्या बीजू जनता दलाच्या पाठोपाठ भाजप स्पर्धेत आहे. पटनायक सध्या मुख्यमंत्रीपदाचा चौथा कार्यकाळ अनुभवत आहेत. काँग्रेस कोणत्याही भाजपविरोधी आघाडीमध्ये सहभागी होईल, पण काँग्रेससोबत दोस्ती करणं पटनायक यांच्या दृष्टीनं राजकीय लाभाचं ठरणार नाही. तसं केल्यास राज्यातील भाजपच्या बाजूची मतं एकत्रित व्हायला मदतच होईल. केरळमध्येही डावे आणि काँग्रेस त्यांच्या ‘मोठ्या शत्रू’विरोधात एकत्र येण्याची शक्यता नाही.

१९६७, १९७७ आणि १९८९ या काळात राष्ट्रीय पातळीवर कट्टर काँग्रेसविरोधी आघाड्या अस्तित्त्वात होत्या. राममनोहर लोहिया व मधू लिमये अशा समाजवादी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली डावे आणि उजवे (जनसंघवाले) एकत्र येऊन त्यांनी १९६७ साली उत्तर भारतात काँग्रेसचा पराभव केला. इंदिरा गांधींनी १९७५ साली लादलेल्या आणीबाणीनंतर काँग्रेसविरोधी शक्ती पुन्हा एकत्र आल्या आणि मार्च १९७७मध्ये इंदिरा सरकारचा पराभव केला. डिसेंबर १९८९मध्ये विश्वनाथ प्रताम सिंग यांनी तात्कालिकदृष्ट्या तरी उजव्या आणि डाव्यांची मोट बांधली आणि राजीव गांधींचं सरकार पाडलं. राजकीय कार्यक्रमाचा अभाव कायम ठेवून व्यक्तिमत्त्वांवर अवाजवी भर देण्याचं धोरण अल्पायुषी ठरतं, किंबहुना ते विपरित परिणामकारकही ठरतं, हे इतिहास आपल्याला सांगतो. उदाहरणार्थ, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी २००४ साली सत्तेत आली, त्यावेळी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या अटल बिहारी वाजपेयी यांना बऱ्यापैकी व्यापक स्वीकार असलेला नेत्याचं स्थान मिळालं होतं. परंतु सत्ताधारी आघाडीनं ‘इंडिया शायनिंग’ प्रचारमोहिमेच्या पडद्याआड स्वतःचीच दिशाभूल करून घेतली.

देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याचं मोदींचं आवडीचं स्वप्न अजून पूर्णत्वाला गेलेलं नाही. कर्नाटकमध्ये २०१८ साली काँग्रेसचा पाडाव झाला, तरी राजस्थान आणि बहुधा छत्तीसगढमध्येही त्यांना स्वतःचं स्थान सावरता येईल. भारतातील हा ‘महाकाय जुना पक्ष’ सध्या जर्जर अवस्थेत आहे, त्यामुळं पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी भाजपविरोधी आघाडी निर्माण करण्यात सर्वाधिक रस काँग्रेसला असणार आहे. पण हे काँग्रेसचं दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपविरोधी आघाडीमध्ये काँग्रेस नसेल, तर भाजप व संयुक्त पुरोगामी आघाडी यांच्याव्यतिरिक्त ‘तिसरी आघाडी’ शक्य आहे, असा विचार कोणी अजूनही करतं आहे का? या प्रश्नाला सध्यातरी उत्तर सापडत नाही.

बिहारमधील महाआघाडीच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती इतर राज्यांमध्ये होण्याची शक्यता नाही. भाजपच्या सांप्रदायिकतावादी आणि बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करणाऱ्या अस्ताव्यस्त गटानं निराशेनं हात झटकावेत आणि मोदींच्या लाटेला आव्हान देणारे कार्यक्रम व धोरणं तयारच करू नयेत, असा मात्र याचा अर्थ नाही. भारतामध्ये पहिल्यांदाच विचारसरणीयदृष्ट्या एकसंध व एकत्रित स्वरूपाचा पक्ष लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेमध्ये आहे. व्यक्तिमत्त्वं महत्त्वाची असली तरी राजकारण त्यांच्या पलीकडं जायला हवं. भाजपला परिणामकारकरित्या विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी भारतासाठी पर्यायी दृष्टीची मांडणी करायला हवी, आणि निराळी धोरणं व कार्यक्रम समोर ठेवायला हवेत.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top