ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मणीपूरकडून आलेला संदेश

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse

बनावट चकमक प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं नागरिकांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

मणीपूरमधील बनावट चकमकींच्या प्रकरणात जुलै २०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम निकाल दिला होता, त्याला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारनं दाखल केली होती, या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडंच रद्द ठरवलं. सद्यस्थितीत केंद्र सरकार स्वतःच्या मतानुसार ‘राष्ट्रीय’ हिताच्या विरुद्ध जाणाऱ्या प्रत्येक विद्रोहाला शमवण्यासाठी अधिकाधिक बळाची मागणी करतं आहे, अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलेले शहाणपणाचे शब्द सरकारच्या युद्धखोरीला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरावेत. मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. शेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिलेल्या या निकालपत्रात सरकारला खडे बोल सुनावण्यात आले आहेत. ‘अंतर्गत अशांतता ही युद्धजन्य परिस्थितीसारखी किंवा त्याच्या जवळ जाणारी असते, असं नाही’, ‘मणीपूरमध्ये युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती असल्याचे गृहीत धरून कारवाई करू नये, तर तिथं अंतर्गत अशांतता आहे असं मानून राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या अर्थानुसार उपाय करावा’, असं न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

‘एक्स्ट्राज्युडिशिअल एक्झिक्युशन विक्टिम फॅमिलीज् असोसिएशन’ (ईईव्हीएफएएम) या मणीपूरमधील बिगरसरकारी संस्थेनं २०१२ साली दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयानं २०१६ साली अंतरिम आदेश दिला होता, त्याला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारनं दाखल केली होती. ईईव्हीएफएएम या संस्थेनं नोंदवल्यानुसार २००० ते २०१२ या काळात १,५८२ न्यायबाह्य हत्या झाल्या. ईईव्हीएफएएमनं दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये या हत्यासंबंधी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली होती. ‘सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८’ (आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट- अफ्स्पा, १९५८) या अंतर्गत ‘अशांत प्रदेशा’मध्ये सुरक्षा दलांना शिक्षेपासून संरक्षण लाभल्यामुळं अटक, अत्याचार व हत्या यांच्या घटनांमधे वाढ झाल्याचं संस्थेनं म्हटलं होतं. याचिका दाखल करून घेतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीला सहा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ही सहाही प्रकरणं न्यायबाह्य हत्यांची आहेत, असा निर्वाळा समितीनं दिला.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं आता विशेष तपास पथकाचीही स्थापना केली आहे. या पथकामध्ये मणीपूरबाहेरचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या प्रकरणांचा तपास करायची जबाबदारी या पथकाकडं देण्यात आली आहे. अफ्सा रद्द करावा यासाठी मणीपुरींकडून मोठ्या प्रमाणावर होत होती, इरोम शर्मिला यांनी त्यासाठी दीर्घकाळ उपोषणही केलं, या पार्श्वभूमीवर २०१४ साली केंद्र सरकारनं मणीपूरमधील परिस्थितीचं मूल्यमापन करण्यासाठी न्यायमूर्ती बी.पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. ‘मणीपूर व इतरत्र होत असलेल्या निदर्शनांसारख्या घटना हा केवळ रोगाचा परिणाम आहे आणि हा रोग खोलवर पसरलेला आहे’, असं समितीनं म्हटलं होतं. अफ्सा रद्द करण्याची आणि ‘बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७’मध्ये (अनलॉफूल अॅक्टिव्हिटीज् (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट, (यूएपीए) १९६७) सुधारणा करण्याची शिफारस या समितीनं केली होती. परंतु या शिफारशींकडं लक्षच देण्यात आलं नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं २०१६ साली दिलेल्या आदेशाचा मुख्य संदेश कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करू पाहात होतं, परंतु न्यायालयानं हे प्रयत्न थोपवले आहेत. न्यायबाह्य हत्यांसाठी सुरक्षा दलांना उत्तरादायी धरण्यासंबंधी कोणतीही निःसंदिग्धता या निकालात ठेवलेली नाही. हा खटला मणीपूरशी संबंधित असला तरी त्याचे संदर्भ राज्याच्या हद्दी ओलांडणारे आहेत. ‘नागरी प्रशासनाच्या सहाय्या’साठी सैन्याचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु असं ‘अनिश्चित काळा’साठी करता येणार नाही, असं न्यायालयानं लख्खपणे सांगितलेलं आहे. ‘प्रतिबंधाचा नियम मोडत अशांत प्रदेशामध्ये शस्त्र घेऊन वावरणारी व्यक्ती तेवढ्याच कारणावरून बंडखोर किंवा विद्रोही ठरवता येणार नाही’, असं न्यायालयानं म्हटलं. याहून अधिक महत्त्वाचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे: ‘आपल्याच देशातील नागरिक ‘शत्रू’ आहेत अशा केवळ आरोपावरून किंवा संशयावरून त्यांना मारण्यासाठी आपण सशस्त्र दलांचे जवान तैनात करणार असू, तर केवळ कायद्याचं राज्यलाच नव्हे तर लोकशाहीलासुद्धा गंभीर धोका निर्माण होईल’. आजघडीला काश्मीर व छत्तीसगढमध्ये अगदी हेच होतं आहे, त्यामुळं न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ती उदय ललीत यांनी दिलेल्या निकालाचा संदेश अधिकाधिक प्रमाणात पसरवायला हवा.

बनावट चकमकींमध्ये सहभागी असलेल्या सुरक्षा दलांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कृतींसाठी उत्तरादायी ठरवल्यास ‘एक हात पाठीमागं बांधून’ लढायची वेळ त्यांच्यावर येईल, असा युक्तिवाद सरकारनं केला होता. परंतु न्यायालयानं हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. अंतर्गत संघर्षामध्ये प्रत्यक्षात आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात सरकार युद्धात गुंतलेलं असतं, परंतु एक हात बांधल्याचा सदर युक्तिवाद प्रत्येक वेळी केला जातो. संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील लोक मात्र दोन्ही हात पाठीमागं बांधून जगत असतात, या परिस्थितीकडं अशा वेळी दुर्लक्ष केलं जातं. मणीपूरमध्ये २३ लाखांच्या लोकसंख्येला सतत सैनिकी हस्तक्षेपात जगावं लागतं. सुमारे पाच हजार बंडखोरांवर चाप बसवण्यासाठी तिथं सैन्य तैनात करण्यात आलेलं आहे आणि या बंडखोरांचीही मुख्य कृती खंडणीचीच असल्याचं दिसतं. या पार्श्वभूमीवर अफ्सा किंवा यूएपीए यांना सतत अंमलात आणण्याचं समर्थन कसं करता येईल? काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यसंस्थेच्या धोरणांमुळं स्थानिक जनतेमधील अनेक घटक- विशेषतः तरुण तुटलेपण अनुभवत आहेत, परंतु मणीपूरमध्ये लोकांनी आश्चर्यकारकरित्या राज्यसंस्थेच्या बाबतीत स्वीकाराची भूमिका ठेवलेली दिसते आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं. निवडणुकांमध्ये सलग मोठ्या प्रमाणावर मतदार सहभागी होत असल्याच्या वस्तुस्थितीवरून हे सिद्ध होतं. सर्वसामान्य मणिपुरींनी त्यांचं जीवन शांततेत घालवायचं आहे, याचा हा पुरावा आहे हे भारतीय राज्यसंस्थेच्या ध्यानात येत नाही. उलट, सरकार तिथल्या नागरिकांना असं सांगताना दिसतं की, तुमच्या मतदानामुळं तुम्हाला नागरिकत्व मिळतं, परंतु आम्हाला राज्यसंस्था म्हणून मिळालेल्या सत्तेमुळं आम्ही तुम्हाला नागरिकत्व नाकारूही शकतो. अशा वेळी आपण संघर्षग्रस्त प्रदेशात राहात असलो किंवा नसलो तरी हा अनिष्ट संकेत देशातील सर्व नागरिकांना चिंतेचा वाटणं गरजेचं आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top