ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विद्यापीठांमधील निराळ्या वाटांमध्ये अडथळा

समाजविज्ञानांमधील संशोधनासाठीच्या निधीमध्ये कपात करण्याचं पाऊल अधुदृष्टीचं लक्षण आहे.

एकूणच सार्वजनिक विद्यापीठांविरोधात आणि खासकरून समाजविज्ञानाच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचं सत्र गेला काही काळ सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीमध्ये झालेली कपात, हा यातला अगदी अलीकडचा आक्रमक हल्ला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (२००७-१२) स्थापन केलेली समाजविज्ञानाच्या संशोधन व अध्ययनाची विविध केंद्रं आता तग धरण्यासाठी झगडत आहेत, कारण पंचवार्षिक योजनाच बंद करण्यात आल्या आहेत. या केंद्रांना निधी पुरवण्याच्या बाबतीत आयोगानं अस्थिर भूमिका ठेवल्यामुळं अनेक शिक्षक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे, त्याचसोबत उदयोन्मुख विद्याशाखा व संभाषितांच्या अस्तित्त्वाला धोका निर्माण झाला आहे.

भारतातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये स्थापन झालेली ही समाजविज्ञान संशोधन केंद्रं विविध पातळ्यांवर सरकारी निधीवर अवलंबून आहेत. काही ठिकाणी या केंद्रांचं रूपांतर विद्यापीठाच्या विभागामध्ये करण्यात आलं आहे. काही ठिकाणी राज्य सरकारं व इतर स्त्रोतांकडून त्यांना निधी मिळालेला आहे. परंतु, ज्या विद्यापीठांमध्ये अशी केंद्रं पूर्णपणे नियोजित सरकारी निधीवर अवलंबून आहेत तिथं एकतर ती बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे किंवा त्यांच्या क्षमतेमध्ये कपात करावी लागणार आहे.

सरकारी निधीमधील कपातीचा परिणाम लगेच गेल्या महिन्यात दिसून आला. टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या प्रशासनानं संस्थेतील प्रगत स्त्री-अभ्यास केंद्र, सामाजिक वगळणूक व समावेशक धोरणविषयक अभ्यास केंद्र, आणि मानवाधिकार शिक्षणासाठी सर्वोत्कृष्टता केंद्र इथल्या काही शिक्षकांना व संशोधकांना सेवामुक्तीची पत्रं दिली. या संदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेली चर्चा आणि लोकांनी केलेली टीका यांमुळं विद्यापीठ अनुदान आयोगानं नियोजित निधीला वर्षभराची मुदतवाढ दिली, आता याअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व योजनांना ३१ मार्च २०१८पर्यंत निधी मिळत राहील. परिणामी, टाटा समाजविज्ञान संस्थेनं आधी पत्रं पाठवलेल्या बहुतांश शिक्षक-संशोधकांना पुन्हा सेवेत घेतलं. या तात्पुरत्या उपायामुळं विरोधही तात्पुरता मावळला असला तरी या केंद्रांच्या दीर्घकालीन भविष्याविषयीचा व्यापक प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला आहे.

स्त्री-अभ्यास केंद्रांची स्थापना काही विद्यापीठांमध्ये १९७०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात झालेली आहे, परंतु त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचं पाठबळ १९८०च्या दशकाच्या मध्यात मिळू लागलं. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये समावेशकतेची बाजू लावून धरण्यात आली आणि विशेष शिक्षणाच्या या केंद्रांची स्थापना व विस्तार करण्याला मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली. शिवाय, ही केंद्रं संपूर्ण विद्याशाखा म्हणून विकसित करून तिथं अध्ययन, संशोधन व पूरक कामकाज व्हावं यालाही प्रोत्साहन देण्यात आलं. स्त्री-अभ्यास, सामाजिक वगळणूक व मानवाधिकार अभ्यास यांना या विस्तारामध्ये स्थान देण्यात आलं. उदाहरणार्थ, स्त्री-अभ्यास केंद्रांना देण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये ‘आंतरविद्याशाखीय चौकट’, ‘इतर विद्याशाखांच्या परिवर्तनासाठीचा दृष्टिकोन’ विकसित करणं, ‘धोरणनिर्मिती’ला सजग बनवणं, आणि ‘दलित, आदिवासी, श्रमिक व धार्मिक समुदायां’सह सर्वांत परिघावरील समुदायांमधील स्त्रियांना ‘संशोधन व धोरण क्षेत्रांमध्ये अधिक अस्तित्त्व’ मिळवून देणं अशा सूचनांचा समावेश होता. या केंद्रांनी नवीन आणि महत्त्वाचा संशोधनविषयक कार्यक्रम पुढं आणला. नवीन शिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी यांनी जात, वर्ग आणि लिंगभाव यांच्याविषयी आंतरस्तरीय दृष्टिकोनांनी काम केल्यामुळं हे साध्य झालं.

‘समाजविज्ञानं कितपत समतावादी आहेत?’ असा सवाल समाजवैज्ञानिक गोपाळ गुरू यांनी ‘इपीडब्ल्यू’मधील एका लेखात विचारला होता (१५ डिसेंबर २००२). अकादमिक व संस्थात्मक रचनांमधील सांस्कृतिक उतरंडीबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. समाजविज्ञानांच्या ‘संकल्पना अवकाशाचा सामाजिक पाया विस्तारण्या’ची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. अशा अकादमिक पर्यावरणात ही अभ्यासकेंद्रं स्थापन करण्यात आली आणि ती कार्यरतही राहिली होती. पारंपरिक समाजविज्ञानाच्या विद्याशाखांसमोर आणि अभ्यासासमोर त्यांनी ज्ञानशास्त्रीय आव्हान उभं केलं होतं. सिद्धान्त विरुद्ध व्यवहार, रचना विरुद्ध माध्यम, आणि डावं विरुद्ध उजवं राजकारण या पारंपरिक विभागणीचा त्यांनी पुनर्विचार केला. उदाहरणार्थ पुण्यातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्त्री-अभ्यास केंद्रासारख्या केंद्रांनी पर्यायी शिक्षणशास्त्रीय पद्धती व स्त्रोत तयार केले, जेणेकरून आजतागायत अभ्यासविषय ठरलेल्या परिघावरील समुदायांमधून पुढं आलेल्या अभ्यासकांना यात समाविष्ट करता येईल.

या आंतरविद्याशाखीय केंद्रांच्या स्थापनेसोबतच केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये २००७ साली मागासजातींना आरक्षण देण्यात आलं, केंद्रीय शिक्षणसंस्था (प्रवेशावेळी आरक्षण) अधिनियम, २००६ अनुसार एकूण पटसंख्येतही वाढ करण्यात आली. आरक्षणामुळं उच्चशिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसांख्यिकीमध्ये आणखी वैविध्य आलं. जात, पितृसत्ता, मुख्यप्रवाहातील संभाषितं आणि राज्यसंस्थेकडून होणारं दमन या संदर्भातील प्रश्नांना नवीन विचारसरणीय ऊर्जा पुरवण्याचं काम या नव्यानं स्थापन झालेल्या केंद्रांनी केलं. ‘जस्टीस फॉर रोहील वेमुला’ (दलित जातींमधील विद्यार्थ्यांना सामोरं जाव्या लागणाऱ्या संस्थात्मक भेदभावाविरोधी कार्यरत गट), ‘पिंजरा तोड’ (वसतिगृहांमधे व आवारांमधे विद्यार्थिनींवर लिंगभावकेंद्री टेहळणीविरोधी कार्यरत गट), ‘होको कोलोरोब’ (जादवपूर विद्यापीठातील विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीविरोधातील गट) अशा प्रकारच्या विद्यार्थीगटांची वाढ होण्यामागेही या केंद्रांचा संदर्भ आहे. अलीकडेच ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑप टेक्नॉलॉजी, मद्रास’ इथं ‘आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल’ या गटाची मान्यता काढून घेण्यात आली. विद्यार्थी संभाषितांमध्ये व राजकारणामध्ये लिंगभाव आणि जातीच्या मुद्द्यांना या चळवळींनी पुढं आणलं आहे, प्रस्थापित विद्यार्थी संघटनांच्या संघटनात्मक तत्त्वांवर आणि नेतृत्वावर प्रश्नचिन्हं उमटवली आहेत, आणि इतर केंद्रीय व राज्य विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांसोबत स्वायत्त अवकाश व ऐक्य निर्माण केलं आहे.

समाजविज्ञान केंद्रांनी एक वर्षांची मुदतवाढ दिल्यामुळं विद्यार्थी-शिक्षक आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यातील पेचप्रसंगावर तात्कालिक उपाय साधला जणार आहे. अधिक समता व प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीनं प्रस्थापित संभाषितं व शिक्षणसंस्थांमध्ये परिवर्तन घडवणाऱ्या चिकित्सक संशोधकीय कार्यक्रमाला यातून धोका निर्माण झाला आहे. नियोजन कालावधी संपुष्टात आला असला तरी सरकारी निधीद्वारे या संशोधकीय कार्यक्रमाचं संरक्षण करायला हवं. अशा केंद्रांचं अस्तित्त्वामुळं आणि विस्तारामुळं भारतीय विद्यापीठं बौद्धिकदृष्ट्या संपन्न बनणार आहेत, कारण या केंद्रांमधून परिघावरील समुदायांमधून ज्ञाननिर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जातं. असं करताना, पारंपरिक अध्ययनाच्या रूपांना ही केंद्रं आव्हान देतात, अधिक चिकित्सक पद्धतीनं गोष्टींकडं पाहण्यासाठी व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मनं मुक्त करतात. व्यापक पातळीवर विद्यापीठं आणि शिक्षण यांची पूर्वअट हीच तर असते.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top