ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

काश्मीरकडून मिळालेला स्पष्ट संकेत

अलीकडे काश्मीरमधील एका संसदीय पोटनिवडणुकीवर जवळपास पूर्णच बहिष्कार टाकण्यात आला होता. यावरून भारतीय राज्यसंस्थेकडून तिथल्या नागरिकांची किती निराशा झाली आहे, ते दिसतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

काश्मीर खोऱ्यातील निवडणुकांमध्ये लोकांचा मोठा सहभाग असतो, यावरून तिथल्या लोकांच्या मनोवस्थेचा अंदाज बांधण्याचं काम भारतीय दीर्घ काळ करत आले आहेत. मतदानाची आकडेवारी पाहताना निवडणुकांवर बहिष्कार टाकलेल्यांची संख्या आपण मोजली नाही. आपण बळाचा क्रूर वापर करूनही काश्मिरी जनता घराबाहेर येऊन मतदान करेल, यावर विश्वास ठेवण्याची सवय आपल्याला लागली होती. ९ एप्रिल रोजी श्रीनगर संसदीय मतदारसंघाच्या निवडणुकीत केवळ ७.१४ टक्के लोकांनी मतदान केलं, आणि त्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात आठ तरुण निदर्शकांचा मृत्यू झाला तर २०० जण जखमी झाले. या वस्तुस्थितीकडं लक्ष दिल्यास खरं चित्र स्पष्ट होतं. भारताच्या घटनात्मक संस्थांविषयी काश्मिरींना निराशा वाटते आहे, हे यातून स्पष्टपणे दिसतं. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व संसदीय पातळीवर निवडणुकांसाठी काश्मीरमध्ये होणाऱ्या मतदानात मोठी तफावत असते, हे आपण समजून घ्यायला हवं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक मतदान होतं आणि संसदीय निवडणुकांमध्ये सर्वांत कमी मतदान होतं. या संस्थांवर आणि त्यांच्या राजकीय प्रस्तुततेवर काश्मिरींना कितपत विश्वास आहे, हे यातून दिसतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक मतदान होतं, कारण दैनंदिन प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची इच्छा तिथल्या जनतेमध्ये जागी आहे. राजकीय समस्या न सोडवता कित्येक दशकं सुरू असलेल्या दमनातून होणाऱ्या विध्वंसक परिणामांची तीव्रता कमी करण्याचं काम केवळ राज्य सरकार करू शकतं, हे माहीत असल्यामुळं काश्मिरी जनता विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करते. संसदीय निवडणुकांसाठीचं मतदान यापेक्षा भिन्न स्वरूपाचं असतं. बहुसंख्य काश्मिरींच्या दृष्टीनं भारतीय संसदेचं महत्त्व १९९३ सालीच संपुष्टात आलं. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं भारतीय संसदेनं त्या वेळी एकमुखानं म्हटलं होतं. शिवाय, पाकिस्तानच्या अधिपत्याखालील भूभागावरील आपल्या दाव्याचीही पुनरुक्ती केली होती. याच वेळी भारतीय संसदेनं काश्मिरींचं सैन्याकडून होणारं दमन व त्यांच्या लोकशाही मागण्या यांच्याकडंही दुर्लक्ष केलं. काश्मीरमधील राजकीय समस्या सोडवण्यासाठी भारतातील विद्यमान वा गतकालीन सरकारांपैकी कुणीही गंभीर राजकीय वाटाघाटींसाठी प्रयत्न केले नाहीत. घटनात्मक स्वायत्ततेचा गाभा काढून टाकल्यावर १९६४ साली केंद्र सरकारनं संसदेत स्वतःची पाठ थोपटली, त्यामुळं आता काश्मीरमध्ये आणि बहुधा भारतातही या स्वायत्ततेच्या मुद्द्याला फारसे समर्थक उरलेले नाहीत.

सरकारी युक्तिवादाच्या कक्षेत पाहिलं तरी १९९८ सालापासून काश्मीर खोऱ्यातील संसदीय निवडणुकांमध्ये लोकांना रस उरला नसल्याचं दिसतं आहे. गेली दोन दशकं सुमारे ७० टक्के ते ८० टक्के जनता मतदानावर बहिष्कार टाकत आली आहे. २०१४ साली ही आकडेवारी ७४ टक्के होती आणि आता ती ९३ टक्क्यांवर पोचली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सत्तेत आल्यापासून भारताच्या बाजूचा काश्मिरी मतदारवर्ग वेगानं रोडावल्याचं यावरून दिसतं. ‘दहशतवाद किंवा पर्यटन’ यांच्याविषयी शब्दबंबाळपणा करून भारतातील असहिष्णू व दुराभिमानी लोकांना नरेंद्र मोदी आकर्षित करत असतीलही, पण काश्मीरमध्ये अशा धोरणाचा काहीही उपयोग नाही. काश्मीरमधील सर्व समस्यांच्या पाठीमागं पाकिस्तान आहे, या स्वतःच्या मांडणीवर सरकारचाही विश्वास बसत चालला आहे; आणि पर्यटन व तरुणांना रोजगार हे या समस्येवरचे उपाय आहेत, असंही सरकारला वाटतं आहे, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचं स्थान असलेल्या लोकांनीही या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उमटवलं आहे. केंद्रीय मंत्री, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व भारतीय सेनाधिकारी अशा विविध व्यक्तींनी काश्मीरविषयीच्या सरकारी भूमिकेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तिथल्या सशस्त्र बंडखोरीच्या स्थानिक मुळांकडं त्यांनी लक्ष वेधलं आणि सहेतूक राजकीय संवादाची सुरुवात व्हावी असं मतही मांडलं. दुर्दैवानं, दिल्लीतील सरकारला अजूनपर्यंत काश्मीर धोरणाबाबत शहाणपण आलेलं नाही.

काश्मिरी हे पाकिस्तानची प्यादी म्हणून कार्यरत आहेत आणि स्वतःच्या ‘मुस्लीमत्वा’चा ते सतत जयघोष करत असतात, असे दोषारोप धोरणकर्ते व मतकर्ते करत असतात. परंतु भारतीय राज्यसंस्थाच भारतातील मुस्लिमांविरोधात निर्णायकरित्या कार्यरत आहे, हे मात्र ही मंडळी मान्य करत नाहीत. ‘जम्मू चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज्’चे अध्यक्ष राकेश गुप्ता यांचं ताजं विधान या संदर्भात पाहाता येईल. रोहिंग्या व बांग्लादेशी मुस्लिमांना ‘शोधून मारून टाकावं’ असं आवाहन या गुप्तांनी केलं आहे. हा केवळ सुटा प्रसंग नाही. भारताच्या विविध भागांमध्ये मुस्लिमांविरोधात केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांचं प्रतिबिंबच यात पडलेलं आहे.

काश्मीरच्या रस्त्यांवरील भावना रोषाची आणि विद्रोहाची आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं. गोळ्या व छर्रे यांनी अनेकांना जखमी केलं आणि अनेकांना यात प्राणही गमवावे लागले. पण त्या शिवाय, भारत सरकारला केवळ सशस्त्र बंडखोरीचीच भाषा समजते, यावर काश्मिरी जनतेचा- विशेषतः तरुणांचा ठाम विश्वास बसण्यासाठी या कारवाया कारणीभूत ठरल्या. चकमक सुरू असतानाच त्या ठिकाणी लोक मोठ्या संख्येनं जमा होतात आणि सशस्त्र मार्गावर चालणाऱ्या आपल्या निकटवर्तीय व्यक्तींचा बचाव करत त्यांना पाठिंबा देतात, असं चित्र सर्रास दिसतं. हिंदू बहुसंख्याकवादी वर्चस्वाखाली भारतासोबत राहणं हे आपल्या अस्तित्त्वालाच बाधा आणणारं आहे, ही काश्मिरींची भावना या कृतींमधून दिसते. सरकारी प्रचारयंत्रणा काहीही सांगत असली तरी काश्मिरी तरुण केवळ काही शेकडा रुपयांसाठी स्वतःला मृत्यूचा दाढेत ढकलत नाहीयेत. आपल्या ‘आझादी’चा मुद्दा गांभीर्यानं घेतला जावा, आपल्या मागण्यांकडं लक्ष दिलं जावं यासाठी दुसरा कोणताच मार्ग उरलेला नाही, या भावनेनं हे तरुण बंदुका उचलत आहेत. जम्मूतील गोरक्षकांच्या कारवाया, ‘अशांत प्रदेशां’मध्ये शस्त्रांचं प्रदर्शन भरवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देण्यात आलेली परवानगी, सप्टेंबर २०१४मधील प्रलयंकारी पुराचा फटका बसलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी जाणीवपूर्वक करण्यात आलेला विलंब, ८ जुलै २०१६ रोजी बुऱ्हान वाणीची हत्या झाल्यावर नागरिकांवर झालेले अत्याचार- या घटनांकडं पाहिलं की लोकांमधील रोष आणि निराशेची भावना सकारण असल्याचं लक्षात येतं.

काश्मीरच्या समस्येची मुळं पाकिस्तानात नाही तर आपल्यामध्येच रुजलेली आहेत, हे भारतीयांनी वेळीच समजून घ्यायला हवं. भारत व भारतीय नागरी समाजाविषयीची काश्मिरींच्या मनातील निराशा वाढली आहे हे साधं सत्य स्वीकारायला आपण सामूहिकरित्या नकार देतो आहोत. अलीकडच्या संसदीय पोटनिवडणुकीवर ९३ टक्के मतदारांनी टाकलेला बहिष्कार पुन्हा एकदा काश्मिरींची व्यथा दर्शवतो आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top