लोकशाही नसलेली संसद
‘वित्त विधेयक, २०१७’नं आपल्या लोकशाहीला मोठी हानी पोचवली आहे.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
‘वित्त विधेयक, २०१७’द्वारे ४० केंद्रीय कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आणि त्यासाठी अखेरच्या क्षणी अनेक दुरुस्त्या मांडल्या. राजकीय विरोधकांशी चर्चा करण्यावर आपला विश्वास नसल्याचा स्पष्ट संकेत सत्ताधाऱ्यांनी या घटनाक्रमातून दिला आहे. शिवाय, स्वतंत्र न्यायिक देखरेखीवरही आपली श्रद्धा नसल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं आहे. आपल्या आधीच्या सरकारनं ‘कर दहशतवाद’ जोपासल्याबद्दल कठोर टीका विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी केलेली होती, आणि आता आयकर अधिकाऱ्यांना असलेल्या तपासणी व जप्तीच्या अधिकारांवर चर्चा करण्याचीही त्यांची तयारी नाही. विशेष म्हणजे राजकीय निधीसंकलनामध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची गरज ठासून मांडल्यानंतर आता त्याच्या थेट विरोधातलं वर्तन सत्ताधारी करत आहेत. त्यांनी भारतीय लोकशाहीला उद्योगविश्वाच्या हितसंबंधांचा ताबेदार बनवलं आहे.
‘वित्त विधेयक, २०१७’ लोकसभेमध्ये धन विधेयक म्हणून मांडण्यात आलं. आपल्या द्विसभागृहीय शासनव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या कायद्याबाबत संसदेमध्ये कनिष्ठ सभागृहाला सर्वोच्च अधिकार असतात. लोकसभा अध्यक्षांनी ‘आधार विधेयक, २०१६’ (आता, ‘आधार अधिनियम, २०१६’) धन विधेयक म्हणून नोंदवलं होतं, यासंबंधी राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं अजून निर्णय दिलेला नाही. तरीही, विविध कायद्यांमध्ये महत्त्वाच्या आणि विस्तृत दुरुस्त्या करण्याचा निर्णय या सरकारनं घेतला. धन विधेयक म्हणून कशाला मान्यता द्यायची याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना देताना राज्यघटनेतील कलम ११०(३)मध्ये काही पूर्वसूचनाही करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळं ‘वित्त विधेयक, २०१७’चे वर्गीकरण धन विधेयक म्हणून करताना या पूर्वसूचनांचा विचार अत्यावश्यक आहे. करपद्धती, सरकारी कर्ज व हमी, सरकारी खर्च, किंवा याला पूरक इतर मुद्दे असतील तरच संबंधित विधेयक धन विधेयक गणता येतं, असं राज्यघटनेतील कलम ११०(१)मध्ये म्हटलेलं आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पीय घडामोडींचा भाग म्हणून सर्वसाधारणपणे वित्त विधेयकांना यात गणलं जातं. परंतु, ‘वित्त विधेयक, २०१७’ अनेक अंगांनी या मर्यादेचं उल्लंघन करणारं आहे.
या विधेयकाद्वारे ‘कंपनी अधिनियम, २०१३’मधील कलम १८२च्या तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. तीन आर्थिक वर्षांमधील निव्वळ नफ्याच्या सरासरीमधील ७.५ टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देण्याची परवानगी बिगरसरकारी कंपन्यांना या कलमाद्वारे देण्यात आली होती. आता नवीन दुरुस्तीनंतर या कंपन्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे देणगी देऊ शकतील. आधी कंपन्या याच सरासरीपैकी ५ टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी स्वरूपात देऊ शकत असत. देणगीची रक्कम आणि राजकीय पक्षांची नावं जाहीर करणंही कंपन्यांना बंधनकारक आहे. विद्यमान दुरुस्त्यांद्वारे केवळ देणगीची मर्यादा काढून टाकण्यात आलेली नाही, तर देणगी देण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांची नावं जाहीर करण्याची तरतूदही काढून टाकण्यात आली आहे.
‘कंपनी अधिनियम, १९५६’मध्ये १९८५ साली झालेल्या दुरुस्तीद्वारे कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची परवानगी मिळाली, त्यापूर्वी (१९६० व १९६९ या वर्षांचा अपवाद वगळता) अशा निधीपुरवठ्यावर भारतात बंदी होती. राजकीय पक्षांना उद्योगविश्वाकडून निधी पुरवला जाऊ लागला तर या कंपन्यांचे पुरस्कर्ते त्यांच्या देणग्यांना ‘गुंतवणूक’ समजतील आणि त्यातून भविष्यात ‘लाभ’ उठवायची योजना आखतील, असं निवडणूक सुधारणांसंबंधीच्या विविध समित्यांनी पुरेसं स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. संबंधित कंपन्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं सरकारी निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी असा निधी पुरवला जाईल, असा युक्तिवादही करण्यात आलेला आहे. विद्यमान दुरुस्तीद्वारे देशाला पूर्णपणे विरुद्ध दिशेला नेण्यात आलं आहे आणि उद्योगविश्व व राजकारण यांच्यातील संगनमत अधिक सबळ करण्यात आलं आहे. निनावी देणग्यांनाही परवानगी दिल्यामुळं राजकीय पक्षांना उद्योगविश्वाकडून मिळणारा निधी आणखीच अपारदर्शक होईल आणि कोणतीही देखरेख व उत्तरादायित्व त्यावर राहणार नाही. ‘कंपनी अधिनियम २०१३’मध्ये बदल करण्याच्या सरकारी प्रस्तावाला रद्द करण्यासाठीच्या दुरुस्त्या राज्यसभेनं मंजूर केल्या, परंतु लोकसभेनं त्या अमान्य केल्या. पूर्वीही सरकारनं अशा प्रकारचं वर्तन केलेलं आहे. लंडनस्थित वेदान्त या कंपनीनं भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व काँग्रेस या पक्षांना बेकादेशीर देणगी दिलेली आहे, असा निवाडा न्यायालयानं दिल्यावर परकीय उद्योगसंस्थेची व्याख्या बदलण्यासाठी ‘वित्त विधेयक, २०१६’मध्ये सरकारनं अतिशय शिताफीनं दुरुस्त्या केल्या होत्या.
काही लवादांना दुसऱ्या लवादांमध्ये विलीन करून टाकण्यासंबंधीच्या दुरुस्त्याही चिंताजनक आहेत. विशेष स्वरूपाच्या लवादांच्या भूमिकांमध्ये सरमिसळ करताना त्यांच्या कौशल्यक्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे आणि विद्यमान लवादांवरचा कार्यतणाव वाढवण्यात आला आहे. लवादसदस्यांची भरती, सेवा अटी व सेवासमाप्ती यासंबंधी मुख्य अधिकार आपल्या हातात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळं उच्च न्यायालयासारखे अधिकार असलेल्या आणि तत्सम कार्यं करणाऱ्या सम-न्यायिक संस्थांच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल. सर्वोच्च न्यायालयानं २०१४मध्ये नमूद केल्यानुसार या संस्थांसंबंधीच्या नियुक्त्या सरकरी सहभागाशिवाय व्हायला हव्यात. अनेकदा सरकार या संस्थांमध्ये चालणाऱ्या खटल्यांमध्ये याचिकाकर्ता असतं. त्यामुळं हितसंबंधांच्या अशा स्पष्ट संघर्षाची दखल घ्यायला सरकार नकार देत आहे, ही आश्चर्याची गोष्ट म्हणावी लागेल. या संदर्भात न्यायव्यवस्थेशी चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेलं असलं, तरी ते पुरेसं नाही.
या शिवाय, ‘आयकर अधिनियम, १९६१’मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या हा वित्त विधेयकाचा आणखी एक चिंताजनक घटक आहे. आयकर अधिकाऱ्यांचे अधिकार अमर्याद स्वरूपात वाढवण्याचं काम या दुरुस्त्यांमधून करण्यात आलं आहे. ‘विश्वास बसण्याजोगं कारण’ असेल तर आता हे अधिकारी मालमत्तेची तपासणी आणि जप्ती करू शकतील. शिवाय, अशी कारवाई १९६२ सालपासूनच्या प्रकरणांमध्ये करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. या कारवाईला आव्हान दिल्यास कोणत्याही अधिकृत संस्थेसमोर वा लवादासमोर स्पष्टीकरण देणं या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक नाही. थोडक्यात, अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या या अमर्याद अधिकारांचा वापर निवडकपणे त्रास देण्यासाठी व धमकावण्यासाठी होऊ शकतो. या सर्व बाबींमध्ये राज्यसभेनं सुचवलेल्या दुरुस्त्या लोकसभेत नाकारण्यात आल्या.
या दुरुस्त्यांमधील इतर कमी-अधिक महत्त्वाच्या बाबींवरही चर्चा करता येईल, पण मुळात या घटनाक्रमानं भारताच्या द्विसभागृहीय शासनव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीला बाधा पोचवली आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला देण्यात आलेल्या घटनात्मक भूमिकेचाही यामुळं अवमान झाला आहे. राज्यसभेत भाजपला अजून बहुमत नाही, त्यामुळं कायदे मंजूर करण्यासाठी धन विधेयकाचा मार्ग निवडण्यात आला, जेणेकरून राज्यसभेला डावलता येईल. सरकारच्या कायदानिर्मिती प्रक्रियेचा हा आता नवीन नियम बनला आहे. आवश्यक तेवढा चाप ठेवण्यासाठी राज्यसभेकडे असलेल्या अधिकारांना हुलकावणी देण्यासाठी लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेला पक्ष अशा प्रकारे फसवणुकीचं वर्तन करू शकतो, हे यातून स्पष्ट होतं. अपेक्षित साध्यप्राप्तीसाठी वाट्टेल ती साधनं वापरणारं हे सरकार लोकशाही पद्धतींचं उल्लंघन करत आहेच, शिवाय राज्यघटनेच्या गाभ्यालाही धक्का पोचवत आहे.
