रक्त शोषताना

डॉक्टर गर्तेत अडकले आहेत आणि रुग्ण संतप्त आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सध्या हे चित्र दिसतं आहे. महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात पाच निरनिराळ्या प्रसंगांमध्ये सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांना रुग्णांच्या संतप्त नातेवाईकांनी मारहाण केली. रुग्णांकडे डॉक्टर दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. दिल्ली, सुरत, अहमदाबाद, बुलंदशहर व चेन्नई या ठिकाणीही गेल्या दोन वर्षांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. डॉक्टरांविरोधातील असा हिंसाचार केवळ भारतातच घडतो असंही नाही. भारतीय उपखंड व चीन या ठिकाणी डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण वाढतं आहे, असं ‘लॅन्सेट’ व ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’ या नियतकालिकांमध्येही नमूद करण्यात आलेलं आहे.

यातील बहुतांश हल्ले सरकारी रुग्णालयांमध्ये होतात, हा यातला समान धागा आहे. अधिकाधिक लोकांना सेवा पुरवण्यासाठी पुरेसे स्त्रोत सरकारी रुग्णालयांमध्ये नसतात. या रुग्णालयांमधील डॉक्टर (बहुतांश नवखे) अतिकार्यव्याप्त असतात, त्यामुळं चिंता आणि तणाव यांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांशी सहानुभूतीनं वागण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा त्यांच्याकडे उरलेली नसते. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’नं २०१५ साली ५०० डॉक्टरांचं एक सर्वेक्षण केलं होतं, त्यातील सुमारे ७५ टक्के प्रतिसादकांना हल्ल्यांना व धमकावणीला सामोरं जावं लागलं होतं.

डॉक्टर अतिकार्यव्याप्त असतात, तर रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांची तीव्र तक्रार असते की, डॉक्टरांची वागणूक असभ्य असते आणि हॉस्पिटलचा कर्मचारीवर्ग सहकार्य करत नाही, तपासणीची साधनं, आवश्यक औषधं अपुऱ्या प्रमाणात असतात आणि रुग्णाची अवस्था व आजाराचं स्वरूप यासंबंधी माहितीची उणीव असते. यामुळं त्यांची चिंतेत भर पडत जाते. शिवाय, रुग्णालयाबाहेरच्या खाजगी दुकानांमधून औषधं व सेवा विकत घ्यायच्या सूचनांमुळंही ते आणखी त्रस्त होतात.

डॉक्टरांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, विशेषतः सरकारी रुग्णालयांमध्ये तत्काळ उपचार पुरवण्याचा दबाव असतो, रुग्णाचे कुटुंबीय आणि मित्र चमत्कारांची अपेक्षा करत असतात. डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या अनेक प्रकरणांमध्ये तथाकथित स्थानिक ‘नेते’ ‘त्यांच्या’ रुग्णाकडे तातडीनं लक्ष पुरवण्याची मागणी करतात आणि मागणी वेळेत पूर्ण न झाल्यास आक्रमक होतात. स्त्रोतदुर्बल अवस्थेमध्ये कित्येक तास काम केल्यानंतर या डॉक्टरांना विपन्नावस्थेतल्या वसतिगृहांमध्ये ‘विश्रांती’ घ्यायला मिळते. अलीकडे मुंबईत अशा हल्ल्याला सामोरा गेलेला एक डॉक्टर त्या घटनेपूर्वीचे सलग ३६ तास काम करत होता.

वैद्यकीय आरोग्यसेवेचे वाढते खाजगीकीकरण आणि व्यावसायिकीकरण झाल्यानंतर डॉक्टरांना ‘जीवनदाते’ म्हणून पाहण्याच्या लोकांच्या दृष्टिकोनातही बराच फरक पडला आहे. आपले दर न परवडणाऱ्या रुग्णांकडे खाजगी डॉक्टर प्रचंड असंवेदनशीलतेनं दुर्लक्ष करत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत असतात. परिणामी, अवघड परिस्थितीतही आपलं सर्वोत्तम काम करण्याचा प्रयत्न करणारे डॉक्टरही निष्काळजी असल्याचा समज निर्माण होतो. अनेकदा खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णाची तब्येत आणखी ढासळल्यावर त्याला सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं जातं. खाजगी रुग्णालयात केलेला प्रचंड खर्च आणि तिथले वाईट उपचार यांमुळं रुग्णाचं कुटुंब आधीच संतापलेलं असतं, त्यामुळं या प्रक्रियेचा दबाव सरकारी रुग्णालयांना सहन करावा लागतो.

डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी व अशा हिंसेच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी चौदा राज्यांनी कायदे केले आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी सर्वत्र कमकुवत आहे. उदाहरणार्थ, ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसा व मालमत्तेचा विध्वंस यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१०’अनुसार डॉक्टरांविरोधातील गुन्हेगारी वर्तन अजामीनपात्र ठरवण्यात आलं आहे आणि असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास व ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. शिवाय, संबंधित संस्थेच्या मालमत्तेची जी हानी झाली असेल त्याच्या दुप्पट रक्कम भरण्याची शिक्षाही गुन्हेगाराला दिली जाऊ शकते. परंतु, गेल्या तीन वर्षांमध्ये डॉक्टरांना मारहाण झाल्याच्या ५३ तक्रारी दाखल झालेल्या असूनही एकाही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलेलं नाही. माध्यमांमधील वार्तांकनानुसार, हिंसाचाराच्या अलीकडच्या घटनांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या सर्वांनाच जामीन देण्यात आला आहे.

कायद्यांसोबतच अनेक रुग्णालयं अशा प्रसंगांनंतर तातडीनं सुरक्षाव्यवस्था कडक करतात. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील सर्वांत मोठं सरकारी रुग्णालय असलेल्या दिनदयाळ उपाध्याय रुग्णालयामध्ये दर महिन्याला असा एक हल्ला घडू लागल्यावर ‘बाउन्सरां’ना सुरक्षारक्षक म्हणून ठेवण्यात आलं. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या रुग्णालयातील कर्मचारीवर्गानं हल्ल्यांच्या निषेधार्थ २० वेळा काम बंद केलं होतं. पण सुरक्षा वाढवणं हा तोकडा उपाय आहे. यातून उलटा परिणामही होऊ शकतो आणि समाज व डॉक्टरांच्या अधिक गंभीर कलह निर्माण होऊ शकतो. ढासळत्या परिस्थितीबाबत संवेदनशील असलेल्या वरीष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांशी चांगल्या प्रकारे संवाद साधण्याचं प्रशिक्षण हे डॉक्टर त्यांच्या तरुण सहकाऱ्यांना देत आहेत. काही सरकारी रुग्णालयांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये या मुद्द्याकडे खूपच कमी लक्ष दिलेलं असतं आणि शिक्षणात याचा अंतर्भाव केला तरी आपल्या रुग्णांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी समजून घेण्यात डॉक्टर अकार्यक्षम ठरल्यावर परिस्थिती आणखी खालावते.

सहानुभूती असलेले व चांगला संवाद साधू शकणारे डॉक्टर गरजेचे आहेत, पण एवढाच यावरचा उपाय नाही. देशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये वाढत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता या सर्व प्रक्रियेमध्ये सखोल रचनात्मक बदलांची गरज आहे. देशातील रुग्ण व डॉक्टर यांच्यातील गुणोत्तर ७:१ असं आहे, म्हणजे अतिशय तोकडं आहे (महाराष्ट्र व बिहार इथं हे गुणोत्तर सर्वांत वाईट आहे). अलीकडे महाराष्ट्रात डॉक्टर व रुग्णांमध्ये झालेल्या संघर्षासारखी संकटं आल्यावर काही तात्कालिक उपाय केले जातात. परंतु आरोग्यावर होणारा खर्च आणि परिणामकारक आरोग्यसेवा पुरवण्याची सरकारी रुग्णालयांची क्षमता यांच्यात वाढ केली जात नाही, तोपर्यंत डॉक्टर व रुग्ण हे एकमेकांचे शत्रू असल्याचीच धारणा कायम राहील.