अपेक्षांचं असह्य ओझं

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळालेला नेत्रदीपक विजय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वैयक्तिक यश आहे, असं बोललं जातं आहे. या घटनेमुळं चांगल्या भविष्याविषयीच्या गरीबांच्या आशा वाढल्या आहेत. या सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा पाहता, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करताना मोठी आव्हानं उभी राहणार आहेत. त्यामुळं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (रा.स्व.संघ) अतिराष्ट्रवादी हिंदू बहुसंख्याकवादी कार्यक्रमाचा आधार घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय मोदींकडे उरणार नाही. २०१९ सालच्या निवडणुकांनंतर आपण ‘दुसऱ्या भारतीय प्रजासत्ताका’चे ‘सर्वोच्च नेते’ म्हणून उदयाला येऊ, असा विश्वास मोदींना वाटतो आहे, याचं मूळ कारण त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या विखुरलेपणामध्ये आहे. मोदींच्या राजकीय विरोधकांना एकत्र येणं अवघड जाणार आहे, त्यामुळं मोदींच्या वर्चस्वशाली प्रभावाला प्रतिकार करण्यासाठी कोणी पुढं येण्याची शक्यता दित नाही.

उत्तर प्रदेश हे देशातलं सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे आणि दर सहा भारतीयांपैकी एक जण या राज्यात राहाणारा असतो. अशा राज्यातील विधानसभेच्या ८० टक्के जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. उत्तर प्रदेशातील अनेक मतदारांच्या दृष्टीनं मोदी हे चांगल्या भविष्याच्या आशेचं प्रतिनिधित्व करतात. ऊर्जा असलेले, भ्रष्ट न होणारे व स्वार्थी लाभ करून देण्यासाठी स्वतःचं कुटुंब नसलेले नेते अशी त्यांची प्रतिमा बहुसंख्य गरीबांना भावली. बांग्लादेशनिर्मितीनंतर १९७१ साली इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचल्या होत्या, त्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय राज्यव्यवस्थेवर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करणारा नेता मोदींच्या रूपात वावरतो आहे. मोदींनी या निवडणुकांमध्ये ज्या सक्रियतेनं आणि ऊर्जेनं प्रचार केला तसा प्रचार कोणत्याही पंतप्रधानानं राज्य पातळीवरील निवडणुकांसाठी केलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील एकपंचमांश लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे, पण भाजपनं एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नव्हता. अशा पद्धतीनं एखाद्या राजकीय पक्षानं मुस्लिमांकडे पूर्णपणे व उद्धटपणे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकारही पहिल्यांदाच घडतो आहे. यातून मुस्लिमांना देण्यात आलेला संदेश स्पष्ट आहे: तुम्ही तसंही भाजपला मत देणार नाही, मग आम्ही एखादा मुस्लीम उमेदवार तरी का द्यावा?

मोदी व त्यांचे विश्वासू सहकारी भाजप-अध्यक्ष अमित शाह यांनी या निवडणुकांचं सूक्ष्म पातळीवर नियोजन केलं. मताधिक्याच्या निवडणूक व्यवस्थेमध्ये विजेत्याला सर्व काही मिळतं आणि पराभूत सर्व काही गमावून बसतो, या प्रक्रियेतील अस्थिरता या दोघांना सखोलपणे समजलेली आहे. उत्तराखंडामधील भाजपचा विजयही उत्तर प्रदेशाइतकाच निर्णायक होता. उत्तराखंडातील राज्यव्यवस्था द्विधृवात्मक आहे. उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाद्वारे २००० साली उत्तराखंड हे वेगळं राज्य स्थापन झालं तेव्हापासून इथं एक-आड-एक पद्धतीनं काँग्रेस व भाजप यांची सरकारं सत्तेत आली आहेत. विधानसभा निवडणुका झालेल्या राज्यांमधील परिस्थिती एकमेकांपासून अनेक अर्थांनी भिन्न आहे पण प्रस्थापित सरकारांचा सर्व ठिकाणी पाडाव झाला हा समान घटक या निवडणुकांमध्ये दिसून आला. मणिपूरमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंग हे सलग तिसऱ्यांदा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत होते, तिथं प्रस्थापितविरोधी भावनाही अत्यल्प स्वरूपात होती. मणिपूरसोबतच गोव्यातही काँग्रेसच्या नेतृत्वानं (किंवा त्यांच्या उरल्यासुरल्या नेतृत्वफळीनं) यशाच्या हातातून पराभव हिसकावून आणला. गतकाळामध्ये काँग्रेसकडूनच भाजपनं विविध क्लृप्त्या व वाटाघाटींची कौशल्यं आत्मसात केली, आणि आता या पद्धतींमध्ये काँग्रेसपेक्षा भाजपची सरशी झालेली या दोन राज्यांत दिसली.

पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल व भाजप यांच्या आघाडीनं दहा वर्षं सत्ताकाळ उपभोगलेला असल्यानं आताच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव होण्याचीच शक्यता होती, आणि तसा पराभव झालाही. पण काही जास्तीच्या जागा मिळवलेल्या आम आदमी पक्षापेक्षा (आप) अकाली-भाजप आघाडीला मतांचा वाटा जास्त मिळाला. पंजाबमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुकीत उतरलेल्या ‘आप’साठी ही निराशाजनक कामगिरी होती. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये अकाली-भाजप आघाडीला मतं दिलेला बराच मोठा मतदारवर्ग ‘आप’पेक्षा काँग्रेसच्या पाठीमागे उभा राहिला. ‘कट्टरतावाद्यां’शी असलेली कथित जवळीक, दिल्लीकेंद्रीतता व अननुभव या बाबी ‘आप’च्या विरोधात गेल्याचं दिसलं. विशेष म्हणजे नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा पंजाबमधील मतदारांवर फारसा परिणाम झाल्याचं दिसलं नाही. स्वतःहून ओढवून घेतलेल्या या आर्थिक आपत्तीला राजकीय संपत्तीमध्ये रूपांतरित करण्यात मोदींना उत्तर प्रदेशात मात्र यश आलं. असं कसं काय घडलं?

आपल्याकडून चुका होऊ शकतात पण आपल्या हेतूवर शंका घेता येणार नाही, असं मोदींनी उत्तर प्रदेशामध्ये प्रचारमोहिमेतील शेवटच्या भाषणात म्हटलं होतं. निश्चलनीकरणाचा काळ्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय अल्प स्वरूपाचा परिणाम होईल किंवा काहीच परिणाम होणार नाही, आणि दहशतवाद्यांकडून तयार केल्या जाणाऱ्या बनावट चलनालाही यातून आळा बसणार नाही. रोकड व्यवहारांवर कमी अवलंबून राहणारा समाज बनण्यासाठी भारताला आवश्यक तेवढा कालावधी लागेलच. पण मोदींनी संदेशनाच्या कौशल्यामध्ये त्यांच्या टीकाकारांवर मात केली. निश्चलनीकरणाच्या विरोधकांसाठी हा क्षण नवीनच धक्का देणारा होता. भावनेला हात घालण्याचं पंतप्रधान मोदींचं कसब या वेळी सर्वोच्च पातळीवर पोचलेलं दिसलं. गरीब, मध्यमवर्गीय आणि काही श्रीमंत लोकांनाही बँकांसमोर एकाच रांगेत उभं करणारा समतावादी निर्णय म्हणून निश्चलनीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. या निर्णयामुळं अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल, एवढाच मुद्दा अधोरेखित करणाऱ्या आपल्यापैकी अनेकांना या निर्णयामागील आर्थिक प्रतिकात्मकता कळलीच नाही. गरीबांचं जीवन कायम बिकटच राहिलेलं आहे, पण मोदींनी अशी मांडणी केली की आता श्रीमंतांनाही गरीबांच्या दुरवस्थेतील काही वाटा उचलावा लागतो आहे आणि सक्तीनं त्यांना हा अनुभव घ्यावा लागतो आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यात ही क्लृप्ती योग्य पद्धतीनं परिणामकारक ठरली, पण संपन्न शेती असलेल्या पंजाबमध्ये याची मोहिनी पडली नाही.

निश्चलनीकरणाचा फटका श्रीमंतांपेक्षा गरीबांना जास्त बसला, हे निश्चित. पण हा अभूतपूर्व निर्णय आर्थिक वंचितांची मदत करण्याच्या ‘हेतू’नं घेण्यात आलेला आहे, अशी प्रेषितसदृश मांडणी करण्याची ऊर्जा मोदींच्यात होती, ही बाब या निर्णयाच्या टीकाकारांनी (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमध्ये लेखन केलेल्यांनीही) ध्यानात घेतली नाही. ‘भांडवलवादी’ मोदींचे हुकुमशाही मार्ग आणि ‘समाजवादी’ इंदिरा गांधींची कार्यपद्धती यांच्यातील साम्य अधोरेखित करण्यावर मोठा भर दिला गेला. पण या दोन नेतृत्वांच्या कार्यशैलीत काही महत्त्वाचे भेदही आहेत. ‘गरीबी हटाओ’ या घोषणेनं काँग्रेस पक्षातील ‘एकमेव पुरुषा’च्या लोकप्रियतेला पुष्टी दिली. त्यापूर्वी इंदिरा गांधींनी त्यांच्या पक्षात दोनदा फूट पाडली होती, देशाच्या बहुतांश बँकिंग व्यवस्थेचं राष्ट्रीयीकरण केलं होतं आणि संस्थानिकांना दिलं जाणारं अर्थसहाय्य बंद केलं होतं. सध्याच्या पंतप्रधानांनी गरीबीनिर्मूलनाऐवजी तुलनेनं चांगल्या आयुष्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधीची वक्तव्यं करायला सुरुवात केली आहे. ऐंशी टक्के भारतीय लोकसंख्येची तथाकथित हिंदू ओळख आणि रा.स्व.संघ व भाजप यांचा राष्ट्रवादाचा कार्यक्रम यांच्यात सांधा जोडण्यात आला, त्याचप्रमाणे संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाच्या कार्यक्रमाला ‘विकासा’शी जोडण्यात आलं. गरीबांना ‘अर्थसहाय्य’ पुरवण्याऐवजी नोकऱ्या देण्याची आपली इच्छा आहे, असं मोदी म्हणतात. पण आधीच्या सरकारनं सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची (स्वैपाकाचा गॅस सवलतीत देण्यापासून ते शून्य रकमेमध्ये बँक खातं उघडण्यापर्यंतच्या योजना) अंमलबजावणी सुधारण्याचेही प्रयत्न त्यांनी सुरू केले आहेत. यातही पुन्हा आदर्श घोषणांमध्ये फरक दिसून येतो.

या देशातील व इतरत्रही भांडवलशाहीच्या रचनात्मक तर्कपद्धतीमुळं विषमता व बेरोजगारीसोबतची प्रगती तीव्रतेनं वाढत आहेत. चलनवाढीचा दबाव वाढतो आहे आणि भांडवलाच्या जागी श्रम आणून वृद्धी करण्याच्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती करणं खाजगी क्षेत्राला अवघड जातं आहे. अशा वेळी मोदींना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचं आश्वासन पूर्ण करणं अधिकाधिक अवघड बनणार आहे. हे आश्वासन अवास्तविक आहे याची जाणीव अधिकाधिक लोकांना होत जाईल, त्यानुसार मोदी त्यांच्या पक्षाच्या मूळ भूमिकेत- म्हणजे आमच्यासोबत किंवा आमच्याविरोधात अशा धृवीकरणात शिरतील. धमकावणीद्वारे मुक्त अभिव्यक्ती दडपण्याचं समर्थन राष्ट्रीय/राष्ट्रविरोधी अशा संज्ञांमध्ये केलं जाईल. लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ते समान नागरी कायदा (तिहेरी तलाकच्या दमनापासून मुस्लीम महिलांची सुटका करण्याच्या नावाखाली) अंमलात आणू पाहतील आणि विधिमंडळांमध्ये महिलांना जागा आरक्षित केल्या जातील. २०१९च्या सर्वसाधारण निवडणुकांनंतर राज्यसभेतही भाजपला बहुमत मिळण्याची चिन्हं दिसत आहेत आणि राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद हे शब्द गाळण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले असण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशातील निकालाद्वारे जातिआधारित अस्मितेच्या राजकारणाचा पराभव झाला आहे, अशी मांडणी भाजपचे समर्थक जोरकसपणे करत आहेत. हे सुलभीकरण आहे. अनेक जातवेतर दलित बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) पाठीशी उभे राहिलेले नाहीत. इतर मागास वर्गीयांमधील (ओबीसी: अदर बॅकवर्ड क्लास) यादवेतरांनी सांगितलं की समाजवादी पक्षाचं सरकार यादवांच्या बाजूनं पक्षपाती होतं. बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या पारंपरिक समर्थकांनी त्यांच्या पक्षांना दूर सारलं नाही, पण भाजपनं काळजीपूर्वक आखलेली जातीय गणितं परिणामकारक ठरली. लहान जातिआधारित गटांसोबत आघाडी करण्यात भाजपला यश आलं. बसपच्या अध्यक्षा मायावती यांचं नजीकचं राजकीय भवितव्य अंधारलेलं दिसतं आहे. त्यांना त्यांची राज्यसभेतील जागाही टिकवून ठेवणं बहुधा शक्य होणार नाही. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनाही त्यांचा ढासळलेला पाया पुन्हा तयार करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील, शिवाय समाजवादी पक्षातील कौटुंबिक यादवीवरही उपाय करावा लागेल.

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविषयी फारसं न बोलणंच श्रेयस्कर ठरेल. भारतातील वर्चस्वशाली पक्षाची जागा आपल्याकडून भाजपनं हिसकावली आहे, त्यातून आपला अपमानास्पद पराभव झाला आहे, याची कारणं काय असतील, याचा शोध घेण्याचीही त्यांना इच्छा नसल्याचं दिसतं आहे. पंजाबमधील काँग्रेसच्या यशाचं काहीही श्रेय राहुल गांधींना देता येणार नाही. काँग्रेस या सगळ्यातून तरेल का? गांधी-नेहरू घराण्याचा टीकेपासून बचाव करणारा कंपू दूर होईल का? तळपातळीवरील मोहीम शून्यातून उभी राहील का? या प्रश्नांची उत्तरं शंकास्पदच वाटतात. पण अधिक वेगानं विस्मृतीत जायचं नसेल तर काँग्रेसला या मुद्द्यांवर काम करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. पण हे एवढंच नाही! काँग्रेसमुक्त भारताच्या बाता केल्या जात असल्या तरी भाजपला काँग्रेस व राहुल यांच्या रूपात मुख्य ‘इतर’ असणंही निकडीचं आहे.

भाजपच्या राजकीय विरोधकांचं भवितव्य काय असेल? पंजाबमधील वाईट कामगिरी आणि गोव्यात उपस्थिती नोंदवण्यातही आलेलं अपयश या पार्श्वभूमीवर ‘आप’ला दिल्लीतील महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये कठोर परीक्षेला सामोरं जावं लागेल. या निवडणुकीसाठी भाजपनं एकाही विद्यमान नगरसेवकाला उमेदवारी दिलेली नाही. अखिल भारतीय पातळीवरच्या आपल्या आकांक्षांचा पुनर्विचार ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी करायला हवा आणि या अवाजवी आकांक्षांपायी दुरावलेल्या आधीच्या सहकाऱ्यांसोबत संवादाचे पूल पुन्हा बांधायला हवेत. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची जागा ताब्यात घेऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य विरोधक म्हणून स्वतःचं स्थान निर्माण करण्याचा तीव्र प्रयत्न भाजप करेल. घृणास्पद राजकीय हिंसाचाराची पुढील युद्धभूमी पश्चिम बंगाल असण्याची शक्यता आहे, आणि हा हिंसाचार सांप्रदायिक वळण घेण्याचीही मोठी संभाव्यता आहे. भाजपच्या विरोधात असलेल्या सर्व राजकीय शक्ती सहजपणे एकत्र येऊन बिहारप्रमाणे ‘महागठबंधन’ तयार करतील, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. समाजवादी पक्ष व बसप, डावे आणि तृणमूल काँग्रेस, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम व द्रविड मुन्नेत्र कळघम या सर्वांना त्यांचे मतभेद विसरून समान राजकीय प्रतिस्पर्ध्याविरोधात एकत्र येणं सोपं जाणार नाही. भाजपविरोधी आघाडीचं नेतृत्व सर्वसहमतीनं बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे येऊ शकतं. निश्चलनीकरणावर टीका करताना कुमार यांनी मौनाचाच वापर जास्त केला, यावरून तेही त्यांचं नशीब आजमावण्याच्या तयारीत असावेत असं दिसतं.

या निराशाजनक परिस्थितीला दूर सारण्याचं मोठं आव्हान मोदीविरोधकांसमोर आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान इथल्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी चांगलीच होईल, अशी शक्यता आहे. हिंदुत्व आणि चांगल्या भविष्याविषयीची आपली स्वप्नं वारंवार पुढं ठेवून मोदी त्यांच्या अपूर्ण आश्वासनांपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही त्यांच्या विरोधकांना एकत्र येण्यात अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, ही बाब पुन्हा मोदींच्या पथ्यावरच पडते आहे.