ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

अर्थव्यवस्था आणि जनता

आर्थिक सर्वेक्षणानं कोणताही देखावा उभा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था किंवा जनता यांच्यापैकी कुणाचीही तब्येत बरी नाहीये.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारत सरकारच्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१७-१८’मध्ये वर्तवलेल्या अपेक्षेनुसार/पूर्वअंदाजानुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पन्नाचा (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वृद्धीदर २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांसाठी अनुक्रमे ६.७५ टक्के आणि ७-७.५ टक्के आहे, त्याचसोबत २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांमधील जीडीपी वाढीचा दर सरासरी ७.५ टक्के राहिल्याचं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीत म्हटलं आहे. या आकड्यांवर विश्वास ठेवला तर बहुधा भारत ही गेल्या पाच वर्षांमधील जगातील सर्वांत वेगानं वृद्धिंगत होणारी अर्थव्यवस्था ठरेल. शिवाय, ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज’चा निर्देशांक आणि ‘निफ्टी ५०’चा निर्देशांक यांची उर्ध्वगती पाहाता शेअर बाजारही जोमात असल्याचं चित्र निर्माण होतं. “गतिशील आर्थिक वाढीसाठी पूरक वातावरण भारतानं टिकवून ठेवायला हवं आणि त्यासाठी खाजगी गुंतवणूक व निर्यात ही दोन खरीखुरी टिकाऊ इंजिनं कार्यक्षमतेनं वापरायला हवीत,” अशी शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. २००३-०४ ते २००७-०८ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेनं साधलेली तीव्र वृद्धी परत आणावी आणि दीर्घकाळासाठी टिकवून ठेवावी, अशी सर्वेक्षण अहवालाच्या लेखकांची इच्छा आहे. पण हे कसं साधायचं हे या मंडळींना माहीत नसावं. आधीची वृद्धिप्रक्रिया का मंदावली, त्यातील कोणत्या समस्यांवर तोडगा निघाला नाही, हे त्यांनी समजून घेतलेलं नसावं. इतर देशांमधील गुंतवणूक आणि मंदीअवरोधक उपायांमधून शिकण्याचा प्रयत्न या अहवालात करण्यात आला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मंदीमागील कारणांचा शोध मात्र त्यात घेतलेला नाही.

आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवलेल्या आकडेवारीचा विचार करता, अर्थव्यवस्थेच्या मागणी आघाडीवर गुंतवणूक बरीच खालावल्याचं दिसतं, परंतु वास्तविक जीडीपी वाढीवर याचा तीव्र परिणाम झालेला दिसत नाही. वाढीव भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर मोठ्या प्रमाणात घटलं, तरच जीडीपी वृद्धीदराविषयीच्या सरकारी दाव्यांना विश्वासार्ह मानता येईल. परंतु असं झाल्याचं दिसत नाही. गुंतवणुकीची आकडेवारी केवळ २०१५-१६ या वर्षापर्यंतच उपलब्ध आहे. गुंतवणूक दर- जीडीपीच्या प्रमाणात सकल भांडवली उभारणीचा दर सातत्यानं घटल्याचंच या आकडेवारीतून दिसतं. २०११-१२ साली ३९ टक्के असलेलं हे प्रमाण २०१५-१६ साली ३३.३ टक्क्यांवर आलं आहे. स्थिर गुंतवणूक दर- जीडीपीच्या प्रमाणात सकल स्थिर भांडवल उभारणीचा दर- या कालावधीमध्ये ५ टक्क्यांनी घटला, आणि २०१६-१७ या वर्षात आणखी २ टक्क्यांनी घटला. खाजगी उद्योग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीचा मुख्य स्त्रोत बनला असताना २०१७-१८ या वर्षातही हीच अवस्था सुरू असल्याचं दिसतं आहे. गुंतवणुकीत झालेली घट ही अंशतः ‘दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्ये’मुळं असल्याचं कारण आर्थिक सर्वेक्षणानं दिलं आहे. अतिरिक्त पत झालेल्या खाजगी कंपन्या आणि बुडीत कर्जानं वाकलेल्या सरकारी बँका यांच्या वित्तीय तणावामुळं ही समस्या निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातं.

परंतु अर्थव्यवस्थेतील वास्तव बाजूला खाजगी गुंतवणूक पुरवणाऱ्या मागणी बाजूचं- म्हणजे किन्सप्रणित ‘प्राणी चेतने’चं- काय झालं? २००३-०४ ते २००७-०८ या कालावधीमध्ये प्राणी चेतनांना मुख्य ऊर्जा पुरवण्याचं काम खाजगी उद्योग क्षेत्राला उपलब्ध होणाऱ्या मूल्यघटित मालमत्तांमधून होत होतं. भारतीय जनता पक्ष (भाजप)- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारनं सरकारी मालमत्तेचं खाजगीकरण केल्यामुळं हे साध्य झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं जमीन, कोळश्यासारखी खनिजं, आणि वनस्त्रोत, भाडेतत्त्वावर दिले, दूरसंचार स्पेक्ट्रम खाजगी उद्योग क्षेत्राला कमी दरामध्ये दिले- या घडामोडीही या संदर्भात लक्षात घ्याव्या लागतात. यात भर म्हणून पायाभूत प्रकल्पांमधील सरकारी-खाजगी भागीदारीमध्ये ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’च्या नावाखाली प्रचंड भांडवली अंशदान देण्यात आलं. भ्रष्ट व्यवहार आणि त्यातून निर्माण झालेला जनक्षोभ, यांमुळं खाजगी उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या या सवलती टिकवून ठेवणं राजकीयदृष्ट्या अवघड बनलं. पहिल्या भाजपप्रणित रालोआ सरकारनं कमी दरात सरकारी मालमत्तेची कमी दरांत ‘व्यूहात्मक विक्री’ करण्याचं धोरण राबवलं होतं, आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला २०१९ साली परत सत्ता मिळाली, तर रालोआचं पूर्वीचं हे धोरण त्यांना पुन्हा वापरता येईलका?

२०१५-१६ या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील स्थिर पायाभूत किंमतींच्या संदर्भात सकल मूल्यवृद्धीचा (जीव्हीए: ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) दरही घटला, यामध्ये २०१७-१८च्या दुसऱ्या तिमाहीत काही सुधारणा दिसली असली, तरी एकुणात ही बाब चिंताजनक आहे. वास्तव व्याज दरांमध्ये झालेली वाढ आणि निष्क्रिय मालमत्तेच्या समस्येमुळं कर्ज देण्याबाबत बँकांनी दाखवलेली अनुत्सुकता यातून हे घडल्याचं सांगण्यात आलं. परंतु, आयातीतून निर्माण झालेली स्पर्धा विक्री उत्पन्नातील वाढीवर विपरित परिणाम करणारी ठरली, आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या क्षमता उपयुक्ततेवरही याचा विपरित परिणाम झाला, त्यामुळं त्यांना स्वतःचा नफ्याचा वाटा कमी करावा लागला. अपेक्षित नफा दरांवर याचा नकारात्मक प्रभाव पडला, त्यातून गुंतवणुकीची क्षमता कमी झाली. शिवाय, बांधकाम क्षेत्रात स्थिर पायाभूत किंमतींच्या संदर्भात सकल मूल्यवृद्धी २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांमध्ये कमकुवत राहिली, त्यामुळं पोलाद, सिमेंट आणि इतर कच्च्या मालांमधील रोजगार व मागणी यांच्यावर विपरित परिणाम झाला. या उद्योगांमधील अपेक्षित नफ्याचे दर आणि गुंतवणूक यांच्यावरही साहजिकपणे याचा परिणाम झाला.

२०१६-१७च्या शेवटच्या तिमाहीपासून शेतीमधील स्थिर पायाभूत किंमतींच्या संदर्भात सकल मूल्यवृद्धीलाही याचा फटका बसला. २०१७-१८च्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये या परिस्थिती सुधारणा होईल, अशी आशा आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली असली, तरी अन्न आणि नगदी पिकं यांच्यासाठी ‘किफायतशीर किंमतीं’ची हमी देणारी यंत्रणा पुनरुज्जीवित करायची आत्यंतिक निकड आहे. नकदी पिकांच्या बाबतीत संबंधित क्रयवस्तू मंडळांचं विपणन कामकाज नव्यानं उभारण्याचीही गरज आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जविषयक दिलाशासोबतच अशा प्रकारे हमीभावातील बदल करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीमुळं ‘नैतिक हानी’ होते, असा युक्तिवाद करून या कर्जमाफीला विरोध करणारेही लोक आहेत, परंतु कर्जमाफीचा लाभ उद्योगजगतामधील तथाकथित बड्या धेंडांना होतो तेव्हा हाच युक्तिवाद करण्याचं हे लोक टाळतात. यातील काही कंपन्या तर स्वघोषित दिवाळखोर असतात. स्वघोषित दिवाळखोर कंपन्यांच्या पुरस्कर्त्यांना ‘मर्यादित उत्तरादायित्वा’ची तरतूद लागू होऊ नये, असा बदल कंपनी कायद्यात करावा, अशी सूचना करायचा प्रयत्न केला तरी या युक्तिवादकर्त्यांचा विरोधाभास लगेच समोर येतो.

सार्वजनिक जीवनातील खोटेपणा आजच्याइतका अवाढव्य प्रमाणात वाढला नव्हता, त्या काळात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष (तेव्हा तिथं सैनिकी हुकूमशाही होती) अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हा एका पत्रकारानं त्यांना ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, असा प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले: “माझ्या देशामध्ये अर्थव्यवस्थेची तब्येत तर चांगली आहे, पण जनतेची अवस्था वाईट आहे.” निश्चनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) हे मोदी सरकारचे दोन निर्णय अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वसामान्य लोकांना प्रचंड त्रासदायक ठरले, परंतु तेच निर्णय ‘पथदर्शी’ ठरल्याची प्रशंसा सरकारकडून केली जाते. या निर्णयांमुळं जीडीपीच्या वृद्धीदरात झालेली घट म्हणजे केवळ ‘अहेतूक परिणाम’ आहे, असं सांगितलं गेलं. या निर्णयाचा रोजगार आणि उपजीविकांवर झालेला नकारात्मक परिणाम पूर्णतः दुर्लक्षिण्यात आला आहे.

निश्चलनीकरणाचा सर्वसामान्य लोकांवर कोणता नकारात्मक परिणाम झाला, याची चर्चा इपीडब्ल्यूमधील या पूर्वीच्या लेखांमधून करण्यात आलेली आहे. परंतु जीएसटीमुळं अनौपचारिक क्षेत्राचा कणा कसा मोडला, यासंबंधी काही गोष्टी इथं नोंदवणं आवश्यक ठरतं. जीएसटीमुळं ‘विनिमय खर्च’ वाढलाच, शिवाय अनौपचारिक क्षेत्रांमधील ‘व्यवसायां’ना जीएसटी परताव्यासाठी वाट बघावी लागते तो प्रलंबिततेचा खर्चही यात भर टाकतो. अनौपचारिक क्षेत्राला करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्यासाठी अप्रत्यक्ष करांचा भारही वाटून टाकण्यात आला आहे, परिणामी खाजगी उद्योगक्षेत्रावरचा अप्रत्यक्ष करभार कमी झाला. बिगरपीक शेतीसह अनौपचारिक क्षेत्राचा जीडीपीमधला वाटा सुमारे ४५ टक्के आहे आणि यामध्ये एकूण श्रमशक्तीपैकी ७५ टक्के शक्ती गुंतलेली आहे. बिगरशेती अनौपचारिक क्षेत्रातील मोठा भाग जीएसटीच्या साखळीत घेण्यात आला आहे आणि ‘उद्योगां’ची अनिश्चित आर्थिक व्यवहार्यता बघता यातील अनेकांचं कामकाज सरळ बंदच पडेल, यातून रोजगार व उपजीविकेची मोठी हानी होईल.

‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’नं प्रसिद्ध केलेल्या ‘२०१७ ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इनइक्वालिटीज् ऑफ हंगर’ या अहवालात म्हटल्यानुसार, भारतामध्ये पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये पोषण अभाव, खुंटलेली वाढ, अपुरी ऊर्जा आणि मृत्यू यांची समस्या गंभीर आहे. बांग्लादेश आणि सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील काही आफ्रिकी देशांपेक्षाही भारताची या संदर्भातील अवस्था वाईट आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. भारतातील सुमारे ३८ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे, पुरेशा प्रमाणात कॅलरी शरीरात जात नसल्यामुळं त्यांची उंची कमी राहाते. ‘इंडिया: हेल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स’ या २०१७ सालच्या अहवालातील आकडेवारी उद्धृत करताना आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे की, ‘कुपोषण’ हा ‘सर्वांत महत्त्वाचा धोकादायक घटक (१४.६ टक्के) आहे, त्याचा देशातील रोगराईमध्ये मोठा हातभार असतो.’ परंतु, अधिक व्यापक समस्या दुसरीच आहे- गरीबी, वंचितता आणि दुरावस्था यांचा प्रचंड समुद्र पसरलेला असताना त्यात संपत्ती, चैन आणि नागरीकरणाची बेटं तयार झालेली आहेत, ही ती समस्या होय. ग्रामीण भागांमध्ये आणि शहरी भागांमध्ये दर दिवसाला अनुक्रमे २,४०० आणि २,१०० कॅलरींचं ग्रहण होणं आवश्यक आहे, परंतु ग्रामीण भागातील किमान चार पंचमांश लोक आणि शहरी भागांमधील किमान तीन पंचमांश लोक या अन्नग्रहणासाठी आवश्यक खर्च करू शकत नाहीत. भारतीय समाजातील सर्वोच्च स्थानी असलेल्या १०० अब्जाधीशांच्या आलिशान जीवनशैलीशी या भीषण परिस्थितीशी तुलना केली की आपोआपच समस्या स्पष्ट होते. ‘एकात्मिक बालविकास सेवा’ आणि ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी’ यांसारख्या योजनांना पुरेसा निधीही पुरवला जात नाही.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलेली जीडीपी व जीव्हीएची संशयास्पद आकडेवारी, वृद्धीबाबतची हाव, आर्थिक वृद्धीप्रक्रिया दिशाहीन का झाल्या याची कारणमीमांसा करण्यातील अपयश, समस्या स्पष्ट करण्यातील अपुरेपणा, व्यवसायसुलभतेसंबंधी ‘नवीन आघाडी’ उघडण्याची अत्युत्सुकता, हवामानबदल व लिंगभाव यांच्याबाबतीत देण्यात आलेली केवळ तोंडी आश्वासनं या सर्व बाबी बाजूला ठेवून बघितलं, तर ‘गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास’ वाढवण्याचा मुख्य उद्देश मात्र या सर्वेक्षणानं साध्य केला आहे. परंतु, वास्तवात अर्थव्यवस्था किंवा जनता यांपैकी कुणाचीही तब्येत बरी नाही, हेच या सर्व विश्लेषणाचं सार आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top