ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

फाशीवादाची संभाव्यता

फाशीवादविरोधकांवर जबाबदारीचं प्रचंड ओझं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘राजकीय संकल्प मसुद्या’ची (डीपीआर: ड्राफ्ट पॉलिटिकल रिझोल्यूशन) चर्चा करण्यासाठी (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बैठक १९ ते २१ जानेवारी या दिवसांमध्ये कोलकात्यात झाली. या बैठकीतून काय निष्कर्ष निघतात, याकडं डाव्या आणि पुरोगामी वर्तुळांचं लक्ष साहजिकपणेच लागलेलं होतं. निमफाशीवादाचं किंवा काहींच्या दृष्टीनं फाशीवादाचं आगमन होण्याची निराधार धास्ती दूर राहून २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसरा कार्यकाळ लाभला, तर डाव्या चळवळीवर पुन्हा एकदा अटीतटीचं कर्तव्य पार पाडायची ऐतिहासिक जबाबदारी येईल. ‘फाशीवादी सत्ता प्रस्थापित होण्यासाठीची राजकीय, आर्थिक आणि वर्गीय परिस्थिती’ मुळात सद्यकालीन भारतामध्ये अस्तित्वात आहे का, याविषयीची अंतर्गत वादचर्चा सप्टेंबर २०१६पासून काही प्रमाणात जनतेचं व माध्यमांचं लक्ष वेधून घेते आहे. अशी परिस्थिती असेल तर फाशीवाद्यांना सामोरं जाताना कोणत्या स्वरूपाच्या राजकीय आघाड्या/युती आवश्यक ठरतील, याचीही चर्चा यामध्ये होते आहे.

फाशीवादाच्या उदयासाठीची परिस्थिती अस्तित्वात नाही किंवा असलीच तरी तिची उपस्थिती कमकुवत आहे, असा दृष्टिकोन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे भूतपूर्व सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी मांडला आहे, आणि तोच सध्या प्रभुत्वशाली ठरतो आहे. परंतु, वरून पाहिलं असता राज्यसंस्थेतील काही संस्थांद्वारे आणि खालून पाहिलं तर ‘हिंदुत्ववादी सेनां’च्या माध्यमातून समाजाला व राज्यव्यवस्थेला हिंदुत्वानुसार पुनर्रचित करण्याचे प्रयत्न निग्रहपूर्वक सुरू असल्याचं दिसतं. हा लोकशाहीला आणि इहवादाला (सेक्युलॅरिझम) गंभीर धोका आहे. ‘नव-उदारमतवाद’ आणि ‘जमातवाद’ यांच्याशी संयुक्त संघर्षाद्वारे लढायला हवं, असं केंद्रीय समितीमधील बहुसंख्यांना वाटतं. त्यामुळं भाजपप्रमाणेच ‘सत्ताधारी वर्गांसाठी नव-उदारमतवादी व्यवस्था राखून ठेवणाऱ्या’ काँग्रेससोबत या संघर्षात आघाडी करता येणार नाही.

पक्षाचे विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या पुढाकारानं मांडण्यात आलेला पर्यायी दृष्टिकोन असा आहे की, काँग्रेससोबत ‘आघाडी नाही, समझोता नाही’ अशी भूमिका निरर्थक आहे. परंतु केंद्रीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये या पर्यायी मांडणीचा पराभव झाला. काँग्रेस पक्षासोबत कोणताही समझोता किंवा निवडणुकीय युती करण्याची शक्यता सुधारीत संकल्पातून वगळण्यात आली. आता एप्रिलमध्ये होणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या परिषदेत हा निर्णय बदलला गेला नाही, तर त्यावर पुढंही शिक्कामोर्तब होईल.

फाशीवादाच्या आव्हानाकडं केवळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सर्वसाधारण संदर्भात पाहिलं आणि जर्मनीत १९२०-३०च्या दशकांमध्ये डाव्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक चुकांमधून धडा घेतला, तर निम-फाशीवादाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारतातील डाव्यांनी आधी ‘संयुक्त आघाडी’ उभी करणं आवश्यक असल्याचं दिसतं. संसदीय डाव्या पक्षांसोबतच जहाल डाव्यांना आणि समाजवाद्यांनाही यात समाविष्ट करण्याची गरज आहे. कम्युनिस्ट डाव्यांनी त्यांच्या भावनावश पंथवादाच्या पलीकडं पाहायला हवं आणि समाजवादी परंपरेच्या बहुविधतेचा आदर करायला हवा. शिवाय, या संयुक्त आघाडीच्या कार्यक्रमामध्ये नवउदारमतवादविरोधी घटक असायला हवा. नवउदारमतवादी काळातील भांडवली संचय प्रक्रियेच्या परिणामी झालेलं भयानक वर्गीय धृवीकरण आणि पैसा व संपत्तीच्या बळाद्वारे निवडणुकीय प्रक्रियेवर करण्यात आलेला कब्जा यांना प्रतिकार करण्याचं काम कोणत्याही संयुक्त आघाडीला करावंच लागेल.

‘लोकाभिमुख आघाडी’ तयार करण्यासाठी उदारमतवादी भांडवली पक्षांसोबत आणि सरकारांसोबत युती करावी का, असेल तर केव्हा करावी आणि कोणत्या अटींवर करावी याचा निर्णय या संयुक्त आघाडीनं घ्यावा. त्याचसोबत ‘राष्ट्रीय आघाडी’साठी उजव्या पक्षांशी व सरकारांशी युती करावी का, असल्यास कधी करावी आणि कोणत्या अटींवर करावी याचा निर्मयही संयुक्त आघाडीला घ्यावा लागेल. भेदभाव आणि तिरस्कार, विशेषतः मुस्लिमांविरोधात दिसणारी ही वृत्ती केवळ धार्मिक ओळखीतून आलेली नाही, तर रचनात्मक विषमतेतून आलेली आहे आणि पिळवणूक झालेल्या वर्गांमधून व दलित जातींमधून धर्मांतरीत झालेल्यांचं मोठं प्रमाण या धर्मात आहे, या ऐतिहासिक वस्तुस्थितीचा संदर्भही याला आहे, हे संयुक्त आघाडीनं समजून घ्यायला हवं. लोकाभिमुख व राष्ट्रीय आघाड्यांमध्ये हा दृष्टिकोन संयुक्त आघाडीनं मांडायला हवा.

आजघडीला अनेक मुस्लीम तरुणांना पोलीस व गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या हातून प्रचंड अत्याचार सहन करावा लागतो आहे. राज्यसंस्थेशी सक्रिय संगनमत केलेल्या हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी शक्ती मुस्लिमांची मानखंडना करून त्यांना चिरडण्यासाठी जोरकसपणे कार्यरत झालेल्या आहेत. संरक्षण पुरवण्यात आणि न्याय देण्यात पोलीस व न्यायालयं बहुतांशानं अयशस्वी ठरलेली आहेत. किंबहुना मुस्लीम समुदायातील मोठ्या घटकाचा राज्यसंस्थेतील या अंगांवरचा विश्वासही उडत चाललेला दिसतो आहे. कोणत्याही संयुक्त वा लोकाभिमुख आघाडीला पीडित मुस्लिमांना आणि हिंदुत्ववादी ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या इतर सर्व पीडितांना, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या पिळवणूक होणाऱ्यांना आपल्या बाजूला सामावून घ्यावं लागेल.

फाशीवादाला/निम-फाशीवादाची मुळं शोधून आणि त्याला जन्माला घालणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक व मानसिक परिस्थितींचा शोध घेऊनच या परिस्थितीचं उच्चाटन करण्याची योजना संयुक्त आघाडीला आखता येईल. असा शोध घेतला तरच हुशारीनं लोकाभिमुख आघाडी वा गरजेनुसार राष्ट्रीय आघाडी उभारण्याचं कामही करता येईल, असं केल्यास फाशीवादी/निम-फाशीवादी प्रवृत्तीविरोधात बहुसंख्य लोकांना एकत्र आणता येईल. काळ हा या सगळ्यातील कळीचा मुद्दा आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं. संघ परिवाराचा राजकीय पक्ष सध्या सत्तेत आहे आणि हिंदुत्ववादी ‘राष्ट्रवादी’ चळवळीच्या पाठिंब्यावर २०१९च्या निवडणुकांमध्ये हा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला, तर हिंदूराष्ट्राचं ध्येय गाठण्यासाठी हे सरकार उदारमतवादी-राजकीय लोकशाहीच्या रचनेलाही बाजूला सारण्यास कमी करणार नाही, हे ध्यानात घेणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top