ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पलीकडे

सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे इतरही लोकशाही संस्थांना विश्वासार्हतेची समस्या भेडसावत आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘चहाच्या पेल्यातील वादळ’ अशी संभावना करावं किंवा ‘कौटुंबिक वाद’ मानून सोडून द्यावं, अशी ही घटना निश्चितच नव्हे: सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरून वादाला तोंड फुटलं आणि कोणतीही संस्था संशयातीत किंवा सुधारणातीत नाही, हे पुन्हा दिसून आलं. न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर व कुरियन जोसेफ यांनी नोव्हेंबर २०१७मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या असहमतीचे तपशील मितभाषी पद्धतीनं मांडले होते, परंतु त्यांची अस्वस्थता केवळ एका घटनेपुरती नव्हती तर ती सलग घटनाक्रमातून आलेली होती, हे आता पुरेसं स्पष्ट झालेलं आहे. कार्यकारण दाखवून देण्यासाठी हपापलेल्या माध्यमांनी घाईगडबडीनं या वादामागील कारणं मर्यादित करून टाकली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या डिसेंबर २०१४मध्ये अचानक झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणापुरता हा वाद आहे आणि यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी निवडण्यात आलेल्या खंडपीठामुळं या न्यायमूर्तींनी जनतेसमोर जाऊन आपलं म्हणणं मांडण्याचं ठरवलं, अशी मांडणी माध्यमांकडून करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी प्रसारमाध्यमांसमोर जाण्यामुळं औचित्यभंग झाल्याचा मुद्दा काहींनी उपस्थित केला आहे. परंतु भारतीय नागरिकांसाठी शेवटचा दिलासा असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरादायित्व असायला हवं, याविषयी कुणाचं दुमत असणार नाही. सरन्यायाधिशांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात (पाहा: इपीडब्ल्यूमध्ये प्रकाशित पत्र, १३ जानेवारी २०१८) अंशतः तथ्य आहे, असं मानलं तरी अनेक चिंताजनक कारणं पुढं येतात. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटले जाणीवपूर्वक विशिष्ट खंडपिठांकडंच सोपवले जातात, बहुधा त्यांचा विशिष्ट निकाल लागणंही अपेक्षित असतं, हा या पत्रातील मध्यवर्ती मुद्दा होता. सरन्यायाधिशांच्या क्रमवारी व्यवस्थापनाविषयी सदर न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली होती, पालन करणं अपेक्षित असलेले नियम अधोरेखित केले होते आणि या नियमांपासून फारकत घेतल्यास ‘न्यायालयाच्या सचोटीविषयी जनतेच्या मनात अप्रिय व अवांछित शंका निर्माण होतील.’

चार ज्येष्ठ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश यांच्यातील तुटलेला विश्वासबंध आता पुन्हा कसा जुळवला जातो, ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. या प्रकरणावर निघणारा तोडगा लोकहितासाठी प्रचंड महत्त्वाचा आहे आणि न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर त्याचा परिणाम होईल, हे मात्र निर्विवादपणे स्पष्ट झालेलं आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाणं म्हणजे लोकशाहीवर झालेला आघात आहे, असं मत न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं. परंतु, आपल्याला केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेचीच काळजी घेण्याची गरज आहे, असं नव्हे, तर लोकशाही रचना टिकवून ठेवणाऱ्या सर्वच संस्थांबाबत ही भूमिका ठेवणं आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ कायदेमंडळाकडं पाहाता येईल. गेल्या काही काळात कायद्यांवर चर्चा करण्यासंदर्भातील संसदेची भूमिका इतकी अर्थहीन झाली आहे की आता तिचं अस्तित्व जवळपास शून्य झालं आहे. अलीकडंच संपलेल्या लोकसभेच्या- केवळ पंधरा दिवसांच्या- हिवाळी अधिवेशनामध्ये महत्त्वाच्या कायद्यांवर अत्यल्प वाद वा चर्चा झाली. ‘मुस्लीम महिला (विवाहसंबंधित अधिकारांचं संरक्षण) अधिनियम, २०१७’ हा याचाही यात समावेश होता. घाईगडबडीनं त्याला या अधिवेशनात मंजुरी मिळाली आणि आता या कायद्यासाठीचं विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यात आलं आहे. संसदेचं असं वर्तन हा आता जवळपास नियम बनला आहे. करदात्यांच्या पैशांवर कार्यरत असलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्यासमोर उपस्थित करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत विचार करण्याऐवजी केवळ संसद सभागृहाची शोभा वाढवत बसणार असतील, तर या संस्थेचा उद्देशच असफल होतो.

न्यायव्यवस्था आणि कायदेमंडळ यांच्यासोबतच संसदीय लोकशाहीमधील कार्यकारीसंस्थेनं कायदेमंडळाला उत्तरादायी असणं अपेक्षित आहे. परंतु विद्यमान कार्यकारीसंस्थेनं एखादा कायदा पुढं ढकलायचा असेल तेव्हा या अडचणीला ओलांडून जाण्याचे मार्ग शोधलेले आहेत. राज्यसभेत अडचण येऊ नये म्हणून बिगर-वित्तीय मुद्देही आर्थिक विधेयकामध्ये समाविष्ट करणं, हा यातला एक मार्ग आहे. आधीच्या सरकारांनीही अशा मार्गाचा अवलंब केला आहे, ही वस्तुस्थिती मांडून या बेफिकीर दृष्टिकोनाचं समर्थन करणं योग्य नाही. सरकारच्या कृतींचं समर्थन करण्याचा वा त्या नाकारण्याच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारा हा दृष्टिकोन आहे. शिवाय, कायद्यात विशिष्ट तरतुदी असताना आणि न्यायालयानं आधीच काहीएक आदेश दिलेला असतानाही, या घटकांना बाजूला सारून सरकारनं ‘आधार’ची सक्ती सुरू ठेवली तेव्हा संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांपैकी कुणीही काहीही बोललं नाही, हे आपण विसरता कामा नये.

यानंतर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ येतो. भारतामधील तथाकथित ‘स्वतंत्र’ प्रसारमाध्यमं म्हणजे राजकीय संभाषिताला आणखी बिघडवणारा सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरावा. प्रत्येक मुद्द्याला केवळ दोन बाजू असल्यासारखं सुलभीकरण ही माध्यमं करतात. चर्चेसाठी किंवा मध्यभूमीसाठी कोणताही अवकाश ठेवला जात नाही. या कल्पित वादांमधील अंतिम निवाडा करण्याची भूमिका माध्यमांनी स्वतःकडं घेतलेली आहे. याला अर्थातच काही अपवाद आहेत, आणि माध्यमांमधील एका घटकाकडं जबाबदारीची काही जाणीव आहे, त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांना वेळप्रसंगी प्रश्न विचारले जातात. परंतु, असे प्रसंग अधिकाधिक दुर्मीळ होत चालले आहेत.

आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला भारतीय निवडणूक आयोगही अलीकडच्या काही निर्णयांमुळं स्वतःच्या विश्वासार्हता गमावण्याच्या दिशेनं चालला आहे. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका पुढं ढकलण्याला संमती देण्याचा निर्णय या संदर्भात पाहाता येतो. निवडणुका पुढं ढकलल्यामुळं विद्यमान सरकारला वस्तू आणि सेवा कराचा वापर करून व्यापारी समुदायाचं लांगूलचालन करण्यासाठी अधिक सहज अवकाश मिळाला. हा समुदाय मुख्यत्वे सत्ताधारी पक्षाचा समर्थक आहे.

त्यामुळं भारतातील लोकशाहीला असलेला धोका केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील सद्यकालीन समस्येशी संबंधित नाही. न्यायसंस्थेतील ही समस्या अर्थातच गंभीर स्वरूपाची आहे. परंतु इतर अनेक संस्थांच्या विश्वासार्हतेमध्ये स्थिर व तीव्र स्वरूपाची घट होते आहे, ही बाबही तितक्याच गांभीर्यानं पाहायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top